आनी छोइङको नियुक्तिपछि नागरिकता र सम्पत्ति अनुसन्धानबारे प्रश्न

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र विदेशबाट आएको रकमबारे पुराना प्रश्न फेरि उठेका छन्। नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा पहिले अनुसन्धान अघि बढाइए पनि त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक नभएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ।

डोल्मालाई असोज ३० गते मन्त्रीपरिषद्ले कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। समाचारअनुसार, उनले २०४६ जेठ १८ मा कान्छाबहादुर लामालाई पिता उल्लेख गर्दै ‘छोइङ डोल्मा मुक्तान लामा’ नाममा वंशजका आधारमा नागरिकता लिएकी थिइन्। २०६६ कात्तिक २४ मा त्यसको प्रतिलिपि पनि निकालेकी थिइन्।

२०७६ पुसमा कान्छाबहादुर लामाका छोरा प्रमानसिंह लामाले उनको नागरिकताबारे छानबिन गर्न माग गर्दै काठमाडौं प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग नागरिकता जारी गर्दाको अभिलेख मागेको र प्रशासनले अभिलेखको प्रतिलिपि पठाएको समाचारमा जनाइएको байна। तर त्यसपछिको छानबिन अघि नबढेको प्रहरीका एक पूर्वअधिकारीको भनाइ छ। काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुखले भने यस विषयमा हालसम्म जाहेरी नपरेको बताएका छन्। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणका आधारमा मात्र अनुसन्धान अघि नबढाइने बताएका छन्।

डोल्माको सन् २०११ मा प्रकाशित आत्मकथामा उनका आमाबुबा सन् १९५० को दशकको मध्यतिर तिब्बतबाट आएको उल्लेख छ। यही विवरण र वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको अभिलेखलाई जोडेर नागरिकताको आधारबारे प्रश्न उठाइएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सार्वजनिक पदमा नियुक्तिअघि यस्ता प्रश्नको निरूपण हुनुपर्ने बताएका छन्। तर, आत्मकथाको विवरणले मात्रै नागरिकता कानुनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन; त्यसका लागि सम्बन्धित अभिलेख र कानुनी प्रक्रियाबाट तथ्य स्थापित हुनुपर्छ।

विदेशबाट आएको रकमबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको विषय पनि २०७५ देखि उठेको थियो। समाचारअनुसार, हङकङका एक नागरिकबाट तीन दिनमा डोल्माको बैंक खातामा क्रमशः ५ लाख ७९ हजार ९८०, ५ लाख ३९ हजार ९८० र ५ लाख २९ हजार ९८० अमेरिकी डलर जम्मा भएको थियो। कुल रकम १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर थियो। रकमको स्रोत नखुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले विवरण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाएपछि विभागले खाता रोक्का गरी अनुसन्धान शुरु गरेको थियो।

विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अनुसन्धान न त टुङ्ग्याइएको छ, न औपचारिक रूपमा तामेलीमा राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले २०७६ पुसमा अनुसन्धानको प्रगतिबारे सोधेको र विभागले अनुसन्धान पूरा भएपछि निष्कर्ष दिने जवाफ पठाएको समाचारमा उल्लेख छ। पछि खाता फुकुवा भए पनि अनुसन्धानको अन्तिम निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। तत्कालीन अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले त्यसबेला विभागका महानिर्देशकलाई अनुसन्धान रोक्न र खाता फुकुवा गर्न दबाब परेको दाबी गरेका छन्। यो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि समाचारमा प्रस्तुत छैन।

डोल्माले सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा आफूविरुद्ध अनावश्यक आरोप लगाएर आपराधिक छवि बनाउन खोजिएको बताएकी छन्। उनले देशप्रति आफू इमानदार रहेको दाबी गर्दै नागरिकता र रकमसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायबाट जानकारी लिन आग्रह गरेकी छन्। तर नागरिकता कसरी र कुन आधारमा जारी भयो भन्ने मुख्य प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ नदिएको समाचारमा उल्लेख छ।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन र उठेका प्रश्नमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै विरोध गरिरहेको छ। अभियानले उपाध्यक्ष नियुक्ति खारेज गर्न पनि माग गरेको छ। नियुक्तिको प्रक्रियाबारे असन्तुष्टि र डोल्माको नागरिकता तथा विदेशबाट आएको रकमबारे प्रश्न अलग विषय हुन्; दुवैको निरूपण प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने देखिन्छ।

नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोप वा शङ्कालाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। तर अनुसन्धान शुरु भएको भनिएका विषय वर्षौँसम्म निष्कर्षविहीन रहनु सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको प्रश्न हो। सम्बन्धित निकायले उपलब्ध अभिलेख परीक्षण गरी अनुसन्धानको अवस्था र निर्णय स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। यसले व्यक्तिमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष निरूपण गर्नुका साथै सार्वजनिक पदमा नियुक्तिको विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ।