विपद व्यवस्थापनमा समन्वय र पूर्वतयारीमा जोड
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र पूर्वतयारी आवश्यक रहेको बताएका छन्। विपदबाट हुने जनधनको क्षति घटाउन सरकारले आवश्यक लगानी गर्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
शुक्रबार अर्घाखाँचीमा आयोजित विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले कानुनी, संस्थागत र व्यावहारिक पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले विपदका घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, समन्वय र जिम्मेवारीबोधलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
विपद व्यवस्थापनका योजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग अनिवार्य समन्वय गर्न उनले निर्देशन दिए। योजनाको फरफारक गर्नुअघि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै उनले समन्वयबिना गरिने कामले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्ने बताए। अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन कानुन संशोधन गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे।
विपद प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने र पुनर्निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम तत्काल भुक्तानी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरे। संघीय सरकारबाट रकम समयमै नआउँदा राहत तथा पुनर्निर्माणका काम प्रभावित हुने गरेको उनले बताए।
क्षतिको विवरण, प्रहरी मुचुल्का, स्थानीय तहको विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए। राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरी लुम्बिनी प्रदेशबाहिर विपदमा मृत्यु भएका प्रदेशवासीका परिवारलाई समेत राहत दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकको मृत्यु भएपछि कार्यविधि संशोधन गरी उनीहरूका परिवारलाई राहत सुनिश्चित गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ थियो।
