हिमाली तापवृद्धिलाई छुट्टै एजेन्डा बनाउन नेपाल–भुटानको पहल

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको छुट्टै एजेन्डा बनाउन संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका छन्। दुवै देशले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको प्रभाव’ शीर्षकमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गत प्रस्ताव पेस गरेकी हुन्। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिने, पानीको असुरक्षा चर्किने र चरम मौसमी घटनाबाट हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली तथा त्यहाँका समुदायमा अपूरणीय क्षति पुग्ने जोखिम बढेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरूले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, खाद्यान्न र ऊर्जा उपलब्ध गराउँछन्। विश्वका जैविक विविधताका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये करिब आधा हिमाली क्षेत्रमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावले हिमाली क्षेत्रमा हुने तापवृद्धिको असर पहाडी र हिमाली समुदायमा मात्र सीमित नहुने जनाएको छ।

नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापवृद्धि र तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य नाघ्ने अवस्थाबारे वैज्ञानिक अध्ययन अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसैगरी, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीका लागि कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त र हानी तथा नोक्सानीसम्बन्धी कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रका प्राथमिकता समेट्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। छुट्टै एजेन्डा बनेमा हिमाली क्षेत्रका जोखिमलाई नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा उठाउन र त्यससम्बन्धी निर्णय तथा सहयोगको मागलाई संस्थागत गर्न सकिने नेपाल र भुटानको अपेक्षा छ।

प्रस्तावमा सन् २०२६ को भोटेकोशी बाढीबाट करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७० करोड डलर आवश्यक पर्ने अनुमान समावेश गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त मूल्याङ्कनले क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी करिब २ अर्ब ७० करोड डलर र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको आवश्यकता करिब ४ अर्ब ७७ करोड डलर आँकलन गरेको छ।

नेपाल र भुटानले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिको धारा ४.८ लगायतका प्रावधान र यसअघिका जलवायु सम्मेलनका निर्णयलाई प्रस्तावको आधार बनाएका छन्। कोप–२८ को विश्वव्यापी समीक्षा, कोप–३० मा हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी एजेन्डा समेट्ने निर्णय, सन् २०२६ जुन १२ मा एसबी–६४ अन्तर्गत भएको हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद तथा सगरमाथा आह्वानलाई पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

हिमाली क्षेत्रका मुद्दा महासन्धिको मुख्य निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको भन्दै नेपाल र भुटानले छुट्टै एजेन्डामार्फत तिनलाई नियमित र संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्। प्रस्तावमाथि कोप–३१ मा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।