अदालतको ढोकामा बिचौलिया: न्यायको विश्वसनीयतामाथि सीधा प्रहार

मुना चन्द

इनाम सापकोटा प्रकरणले एउटा असहज प्रश्न राज्यको केन्द्रमा ल्याएको छ—न्यायाधीशसम्म पहुँच पुर्‍याउने, राजनीतिक नेतृत्वको नाम लिएर प्रभाव देखाउने र विचाराधीन मुद्दामा सन्देश पठाउने काम कुनै एक व्यक्तिको दुस्साहस मात्र हो, कि संस्थागत कमजोरीले बनाएको बाटो? सापकोटा पक्राउ परेपछि उनको सम्पर्कमा उच्च पदस्थ व्यक्ति, न्यायिक क्षेत्र र सुरक्षा निकायका अधिकारी रहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। ती सम्पर्कले कसैको कसुर स्वतः प्रमाणित गर्दैनन्। तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँगको सन्देश आदानप्रदान र होटलमा भएको भेटले न्यायिक मर्यादा र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँगको सन्देशमा सापकोटाले एक विचाराधीन मुद्दाबारे प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको भन्दै आदेशमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आशय व्यक्त गरेका थिए। फुयालले सापकोटासँग सन्देश आदानप्रदान र होटलमा भेट भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेको, आफूले कुनै आर्थिक कारोबार नगरेको र मुद्दाको निर्णय प्रमाणका आधारमा भएको दाबी गरेका छन्। यी दाबी र स्पष्टीकरणको सत्यता स्थापित गर्ने जिम्मा निष्पक्ष अनुसन्धानको हो। तर न्यायाधीशले विचाराधीन मुद्दामा चासो देखाउने व्यक्तिसँग निजी संवाद र भेट किन गरे भन्ने प्रश्न भने स्पष्टीकरणले मात्रै मेटिँदैन।

यहाँ मूल प्रश्न कुनै न्यायाधीश दोषी छन् कि छैनन् भन्ने निष्कर्षमा हतार गर्नु होइन। प्रश्न हो—न्यायाधीश र मुद्दामा स्वार्थ राख्ने व्यक्तिबीच सम्पर्क हुँदा त्यसको सीमा के हो? सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएका थिए भने त्यसको आधिकारिकता कसले जाँच्यो? यदि उनले झुटो परिचय दिएर न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्न खोजेका हुन् भने उनलाई रोक्ने वा तत्काल जानकारी गराउने औपचारिक व्यवस्था किन सक्रिय भएन? र यदि भेटलाई सुरुमा सामान्य सम्पर्क ठानिएको थियो भने विचाराधीन मुद्दाबारे कुरा उठेपछि किन त्यो सम्पर्क तुरुन्तै बन्द भएन? यी प्रश्नले व्यक्तिको स्पष्टीकरणभन्दा ठूलो संस्थागत उत्तरदायित्व माग्छन्।

सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर प्रस्तुत गरेको भन्ने फुयालको भनाइ आफैँमा गम्भीर छ। प्रधानमन्त्रीको नाम निजी सन्देशमा प्रयोग गरेर न्यायिक निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास भएको हो भने त्यो राजनीतिक प्रभावको व्यापार हो। त्यस्तो प्रयास सफल भयो कि भएन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट खुल्नुपर्छ; तर प्रयास भएको प्रमाणित भए मात्र पनि राज्यले त्यसलाई सामान्य भेटघाट वा गलत बुझाइ भनेर पन्छाउन मिल्दैन। प्रधानमन्त्री, न्यायालय र सुरक्षा निकायका नाम नागरिकको विश्वासमा चल्ने सार्वजनिक पद हुन्। तिनलाई कुनै व्यक्तिले आफ्नो पहुँचको विज्ञापन बनाउन पाउने छुट छैन।

यो प्रकरणलाई ‘एक जना चलाख बिचौलिया’को कथामा सीमित गर्नु झन खतरनाक हुन्छ। बिचौलियाको शक्ति उसको आफ्नै परिचयबाट मात्र आउँदैन; उसले अरूलाई आफ्नो पहुँच वास्तविक हो भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने क्षमता र संस्थागत ढोका अस्पष्ट तथा अपारदर्शी हुँदा पैदा हुने डरबाट आउँछ। मुद्दा, बढुवा वा सरकारी काम “मिलाइदिने” मानिसको दाबी समाजमा पत्यारिलो सुनिन्छ भने नागरिकले औपचारिक प्रक्रियामाथि भरोसा गुमाइसकेको संकेत हो। यस्तो बजारमा पहुँच नभए पनि पहुँच भएको अभिनय गरेर लाभ लिन सकिन्छ; वास्तविक पहुँच भएका व्यक्तिले त्यसलाई व्यापारमा बदल्न सक्छन्। दुवै अवस्थाको छानबिन चाहिन्छ।

न्यायाधीशको स्वतन्त्रता राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनु मात्र होइन; निजी पहुँच, अनौपचारिक सिफारिस र गोप्य भेटबाट पनि सुरक्षित हुनु हो। न्यायाधीशले आफ्नो इजलासमा आएका मुद्दा प्रमाण र कानुनका आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्छ। मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको प्रतिनिधिले अदालतबाहिर भेटेर अनुरोध गर्छ भने त्यसको अभिलेख राख्ने, त्यसबारे उचित निकायलाई जानकारी गराउने र आवश्यक परे आफूलाई सुनुवाइबाट अलग गर्ने स्पष्ट अभ्यास हुनुपर्छ। यस्तो व्यवस्था नहुँदा निर्दोष भेटघाटसमेत शङ्कास्पद देखिन्छ; अनुचित सम्पर्कलाई सामान्य देखाएर लुकाउने ठाउँ पनि बन्छ।

फुयालले आफू र अन्य न्यायाधीशले पछि सापकोटामाथि शङ्का गरेर सरकारी निकायलाई जानकारी गराएको बताएका छन्। त्यो कुरा अनुसन्धानले जाँच्नुपर्छ। सूचना कहिले दिइयो, कसलाई दिइयो, भेट र सन्देशपछि कति समयसम्म सम्पर्क चलिरह्यो, विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित संवादको अभिलेख कसरी सुरक्षित गरियो—यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ। “हामीले सूचना दिएका थियौँ” भन्ने दाबी मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई पुष्टि गर्ने समय, प्रक्रिया र कागजात चाहिन्छ। त्यस्तै, कुनै न्यायाधीशसँग संवाद भएको आधारमै उनलाई दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन। निष्पक्ष छानबिनले दुवै अतिवादबाट जोगाउनुपर्छ।

यस प्रकरणको सार्वजनिक व्यवस्थापन पनि कमजोर देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा छानबिन समिति गठन र न्यायालयको जवाफबारे छलफल भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धानको माग गरेको छ। अब अदालतले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा आफ्नै भूमिकामाथिका प्रश्न आफैँ मात्र जाँच्ने अवस्था बन्न दिनु हुँदैन। छानबिनमा न्यायिक प्रतिनिधित्व रहन सक्छ, तर त्यससँगै स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशसमेत प्रश्नमा तानिएको अवस्थामा छानबिनको नेतृत्व र दायराबारे थप स्पष्टता झन् आवश्यक हुन्छ।

प्रहरीले अनुसन्धानका संवेदनशील विवरण बाहिरिएको भन्ने समाचारबारे आधिकारिकता जाँच्न आग्रह गरेको छ। यो आग्रह उचित छ: अपुष्ट विवरणले व्यक्तिको प्रतिष्ठा बिगार्न सक्छ र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्छ। तर अनुसन्धान गोप्य राख्नुको अर्थ जनतालाई अनिश्चिततामा राख्नु होइन। प्रहरीले प्रमाण र अनुसन्धानको गोपनीयता जोगाउँदै के विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ, प्रक्रिया कुन चरणमा छ र जिम्मेवार निकाय कुन हो भन्ने आधारभूत जानकारी दिन सक्छ। सूचना चुहावट रोक्ने र सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्ने दुवै काम सँगसँगै हुनुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि यस प्रकरणलाई प्रतिद्वन्द्वीमाथि आरोप लगाउने अवसर बनाउन हुँदैन। कसैले प्रधानमन्त्री वा अन्य नेताको नाम लिएको तथ्यले ती नेताको संलग्नता स्वतः प्रमाणित गर्दैन। तर सार्वजनिक पदको नाम प्रयोग गरेर अदालतमा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको आरोप आएपछि सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो सम्पर्क, जानकारी र प्रतिक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्छ। आरोपित सबै पक्षलाई जवाफ दिने अवसर दिनुपर्छ; तर जवाफदेहितालाई राजनीतिक सुविधाअनुसार रोक्न वा मोड्न मिल्दैन।

अबको निर्णायक काम अनुसन्धान हो—सापकोटाले कुन पहुँचको दाबी गरे, कसरी सम्पर्क बनाए, विचाराधीन मुद्दामा के सन्देश पठाए, कसैले त्यसलाई ग्रहण वा बेवास्ता गर्‍यो, र कुनै आर्थिक वा प्रशासनिक लाभको लेनदेन भयो कि भएन। सन्देश, फोन विवरण, भेटघाट, आर्थिक कारोबार र निर्णय प्रक्रियालाई एउटै समयरेखामा राखेर जाँचिएन भने छानबिन नामको औपचारिकता मात्र हुनेछ। दोषी प्रमाणित भए पद, सम्बन्ध वा राजनीतिक संरक्षणले उन्मुक्ति दिनु हुँदैन; प्रमाण नपुगेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक आरोपलाई फैसला बनाएर फैलाउन हुँदैन।

इनाम सापकोटा प्रकरणले न्यायालयलाई एउटै कठोर प्रश्न सोधेको छ: नागरिकले न्याय पाउन कानुन र प्रमाण पर्याप्त छन्, कि कसैको फोन, चिनजान र पहुँच पनि चाहिन्छ? यो प्रश्नको उत्तर भाषण वा आन्तरिक बैठकले दिँदैन। स्वतन्त्र छानबिन, स्पष्ट अभिलेख, न्यायिक सम्पर्कको कडा आचारसंहिता र निष्कर्षमाथि सार्वजनिक विश्वासले मात्र दिन्छ। न्यायालयको ढोका सबैका लागि खुला हुनुपर्छ—तर त्यसको चाबी कुनै बिचौलियाको हातमा छ भन्ने शङ्का बाँकी रहनु हुँदैन।