प्रतिजैविक औषधिको बिक्रीमा कडाइ गर्दै सरकार, चिकित्सकको सिफारिस अनिवार्य बनाइने
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
सरकारले प्रतिजैविक औषधिको जथाभावी बिक्री र प्रयोग रोक्न कानुनी व्यवस्था कडा बनाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको प्रतिजैविक प्रतिरोधसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाअनुसार औषधि किन्न चिकित्सकको सिफारिस अनिवार्य गर्ने तयारी छ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सिफारिसबिना प्रतिजैविक औषधि बेच्ने अभ्यास नियन्त्रण गर्न बिक्री र सिफारिसको अभिलेख राख्ने तथा नियमित लेखापरीक्षण गर्ने कानुनी संयन्त्र बनाइनेछ।
पशु स्वास्थ्यमा प्रयोग हुने औषधिमा पनि कडाइ गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका पशु चिकित्सकले मात्रै त्यस्ता औषधि सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन, खाद्य, दाना र वातावरणमा औषधिको अवशेषसम्बन्धी सीमा नियमन गर्न पनि कानुन बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘रिजर्भ’ समूहमा रहेका कडा प्रतिजैविक औषधि विशेष सूचीमा राखिनेछन्। यस्ता औषधि चिकित्सकको सिफारिसमा अस्पतालका औषधि पसलबाट मात्रै बिक्री गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी छ।
बहुऔषधि प्रतिरोध उच्च भएका ३० मुलुकमध्ये नेपाल पनि रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ। श्वासप्रश्वास, क्षयरोग र टाइफाइडजस्ता सङ्क्रमणको उपचारमा प्रतिरोधका कारण कठिनाइ भइरहेको जनाइएको छ। मानिसले आफूखुसी औषधि किनेर खाने र पशुपन्छी क्षेत्रमा प्रतिजैविक औषधिको उच्च प्रयोगले समस्या बढाएको आकलन गरिएको छ।
पाँचवर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, खाद्य र वातावरण क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै बजेट छुट्याइएको छ। योजना सफल बनाउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्था र नागरिक समाजलाई समेटेर काम गर्ने तथा नियमित अनुगमन र वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
