अमेरिकाबाट युक्रेनलाई ५०० प्याट्रियट क्षेप्यास्त्र बिक्रीको स्वीकृति, आपूर्तिमा वर्षौँ लाग्न सक्ने
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
अमेरिकाले युक्रेनका लागि ५०० वटा प्याट्रियट प्रतिरक्षा क्षेप्यास्त्र बिक्री गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ। करिब २ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर मूल्यको यो प्रस्ताव अमेरिकी कंग्रेसको समीक्षा प्रक्रियाबाट पनि पारित हुनुपर्नेछ। क्षेप्यास्त्रको आपूर्ति भने केही वर्षसम्म नहुन सक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावमा प्याट्रियट प्रणालीका पीएसी–३ एमएसई क्षेप्यास्त्र, आवश्यक पुर्जा र प्राविधिक सहयोग समावेश छन्। यसको खर्च क्यानडा, जर्मनी र नर्वेले उपलब्ध गराउने रकम तथा युरोपेली सङ्घको युक्रेन सहायता ऋणबाट जुटाइनेछ। खरिदमा अमेरिकी सरकारी रकम प्रयोग नहुने र मुख्य ठेकेदार लकहिड मार्टिन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वीकृतिको स्वागत गर्दै जेलेन्स्कीले क्षेप्यास्त्र युक्रेनलाई अहिले नै आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अमेरिका र युरोपेली साझेदारसँग मौज्दात क्षेप्यास्त्र अहिले युक्रेनलाई दिएर पछि नयाँ उत्पादनबाट ती देशको भण्डार पूर्ति गर्न सकिन्छ। उनले जाडोयाममा युक्रेनको आकाश सुरक्षित राख्न तत्काल आपूर्ति गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
युक्रेनले रुसी क्षेप्यास्त्र, विशेषगरी ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र रोक्न प्याट्रियट प्रणालीलाई अत्यावश्यक मान्दै आएको छ। जेलेन्स्कीका अनुसार अक्टोबरको पछिल्लो दुई सातामा रुसले युक्रेनको विद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण संरचनामाथि ३० भन्दा बढी आक्रमण गरेको छ। जाडोयाम नजिकिँदै गर्दा ऊर्जा आपूर्तिमा हुने क्षतिले सर्वसाधारणको जनजीवन थप जोखिममा पार्न सक्ने युक्रेनको चिन्ता छ।
क्षेप्यास्त्र कहिले उपलब्ध हुन्छन् भन्ने समयतालिका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। समाचार विवरणअनुसार यी क्षेप्यास्त्र नयाँ उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले युक्रेनले तत्काल प्राप्त गर्ने सम्भावना कम छ; आपूर्ति दशकको अन्त्यतिर वा त्यसपछि मात्र हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यो स्वीकृति अमेरिका र युक्रेनबीच आपूर्ति तथा युद्धसम्बन्धी मतभेद बढेको केही समयपछि आएको हो। रुसी डिजेल आपूर्तिसँग सम्बन्धित अमेरिकी कदम र युद्ध अन्त्यका विषयमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका टिप्पणीपछि दुई देशबीच तनाव बढेको थियो। अक्टोबर २० मा ओस्लोमा जेलेन्स्की र अमेरिकी विशेष दूतहरूबीच भएको वार्तापछि सम्बन्धमा केही सुधार आएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
