भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ भाषणले होइन, जवाफदेहिताले जितिन्छ
सम्पादकीय
भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु सजिलो छ; सुशासन कायम गर्नु कठिन। नारामा भ्रष्टाचारमुक्त शासनको प्रतिबद्धता दोहोर्याएर मात्र राज्य स्वच्छ हुँदैन। निर्णय कसरी भयो, कसले गर्यो, कुन कानुनी आधारमा गर्यो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने प्रश्नको खुला जवाफ दिन सक्ने शासन नै सुशासन हो।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द भएको पछिल्लो घटनाक्रमले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला आयोजना निर्देशक र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकलाई प्रहरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुर्यायो। त्यसको भोलिपल्ट आयोजनाले ठेक्का रद्द गरेको सूचना निकाल्यो। सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा उल्लेख गरिए पनि रद्द गर्नुको कारण खुलाइएन। सरकारी कार्यालय र प्रहरी स्रोतले अधिकारीहरूलाई उपस्थित गराउने प्रक्रियाबारे फरक विवरण दिएका छन्।
यति मात्रका आधारमा ठेक्का रद्द हुनु भ्रष्टाचार हो वा अधिकारीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिइयो भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर सार्वजनिक खरिदको निर्णायक चरणमा यस्तो घटनाक्रम देखिनु आफैँमा गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय हो। जब प्रतिस्पर्धी कम्पनीका आर्थिक प्रस्ताव खोल्न लागिएको हुन्छ, त्यही समयमा जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई प्रहरीमार्फत केन्द्रमा उपस्थित गराइन्छ र त्यसपछि ठेक्का रद्द हुन्छ, तब सरकारको पहिलो दायित्व शंका गर्ने नागरिकलाई जवाफ दिनु हो—शंका दबाउनु होइन।
भ्रष्टाचार सधैँ नगद लेनदेन वा व्यक्तिगत लाभका रूपमा मात्र देखिँदैन। सार्वजनिक स्रोतको निर्णयलाई अपारदर्शी बनाउनु, विधिसम्मत प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित पार्नु, जिम्मेवार अधिकारीलाई दबाबमा राख्नु र निर्णयको कारण जनताबाट लुकाउनु पनि राज्यशक्तिको दुरुपयोगको जोखिम हो। ठेक्का कुनै व्यक्ति वा कार्यालयको निजी विषय होइन। त्यो सार्वजनिक धन, विकासको गति र नागरिकको भरोसासँग जोडिएको निर्णय हो।
सुशासनको पहिलो कसौटी कानुनको समान प्रयोग हो। सरकारी अधिकारीले प्रगति विवरण माग्न पाउँछन्, अनियमितताको छानबिन गर्न पाउँछन् र आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाउन पनि सक्छन्। तर त्यसका लागि स्पष्ट अधिकार, लिखित प्रक्रिया र अभिलेख चाहिन्छ। प्रहरीको भूमिका कुनै प्रशासनिक कार्यालयको दबाब पूरा गर्नु होइन; कानुनले तोकेको प्रक्रियाभित्र रहेर काम गर्नु हो। कुनै अधिकारीसँग स्पष्टीकरण चाहिएको हो भने बोलावटको आधार, प्रश्नको विषय र उपस्थित गराउने विधि स्पष्ट हुनुपर्छ। राज्यको शक्ति प्रयोग भएको छ भने त्यसको उत्तरदायित्व पनि राज्यले नै लिनुपर्छ।
दोस्रो कसौटी सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता हो। ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने कारण थियो भने कुन प्रावधान उल्लंघन भयो, त्यसको प्रमाण के थियो र निर्णय कुन निकायले गर्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। प्रक्रिया विधिसम्मत थियो भने त्यसको अभिलेख देखाउन सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन। कारण नखुलाउने निर्णयले आरोपलाई प्रमाणित गर्दैन, तर अनावश्यक शंका र अविश्वास अवश्य बढाउँछ। खुला प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष थियो भन्ने विश्वास दिलाउनु सरकार र आयोजनाको जिम्मेवारी हो।
तेस्रो कसौटी निष्पक्ष छानबिन हो। यस घटनामा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय, अधिकारीहरूलाई उपस्थित गराउने प्रक्रिया र सम्बन्धित कार्यालयहरूबीच भएको पत्राचारको स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ। छानबिन गर्ने निकाय निर्णयमा संलग्न पक्षको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ; अनियमितता भेटिए कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ, र प्रक्रिया सही ठहरिए त्यसको आधार पनि नागरिकलाई बताइनुपर्छ। छानबिनको उद्देश्य कसैलाई दोषी ठहर्याउनु होइन, सत्य स्थापित गर्नु र यस्तो विवाद दोहोरिन नदिनु हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अदालतमा मुद्दा पुगेपछि मात्रै सरकारको जिम्मेवारी शुरु हुँदैन। जोखिम देखिनेबित्तिकै निर्णय प्रक्रिया खुला गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने, खरिदका प्रत्येक चरण अभिलेखबद्ध गर्ने र गुनासोको समयमै सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ। जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट भएन भने गल्ती हुँदा सबैले अर्कातिर औँला देखाउँछन्; जिम्मेवारी निश्चित भए सुशासन कागजबाट व्यवहारमा आउँछ।
सरकारले नागरिकलाई परिणामका आधारमा विश्वास दिलाउनुपर्छ। ठेक्का रद्द गर्नु आवश्यक थियो भने कारण सार्वजनिक गरोस्। अधिकारीहरूलाई बोलाउनु नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया थियो भने त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट पारोस्। कसैले पद वा शक्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाण भेटिए निष्पक्ष कारबाही गरोस्। मौनता, अस्पष्टता र परस्पर विरोधी विवरणले समस्या समाधान गर्दैनन्—बरु राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाउँछन्।
भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता सरकारका वक्तव्यमा होइन, सबैभन्दा संवेदनशील निर्णयमा देखिनुपर्छ। कानुनभन्दा माथि पद हुँदैन, सार्वजनिक सम्पत्तिभन्दा माथि कुनै राजनीतिक स्वार्थ हुँदैन र नागरिकको प्रश्नभन्दा माथि सरकार हुँदैन। सुशासनको अर्थ यही हो—शक्ति प्रयोग गर्नेले कारण बताउने, निर्णय गर्नेले जिम्मेवारी लिने र गल्ती गर्नेले कानुनी परिणाम भोग्ने।
