कर्णालीका १९ आयोजना रुग्ण, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई थप समय नदिने सरकारको चेतावनी
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
कर्णाली प्रदेश सरकारले वर्षौँअघि अघि बढाएका सडक तथा पूर्वाधारका १९ आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। कतिपय आयोजनाको भौतिक प्रगति न्यून छ भने केहीमा काम अघि बढ्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीलाई अब थप समय नदिने चेतावनी दिएको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले रणनीतिक आयोजना भन्दै २०७७ सालमा अघि सारेको रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकको प्रगति सम्झौता भएको चार वर्ष बित्दा पनि आठ प्रतिशतमा सीमित छ। १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको सडक निर्माणका लागि २०७७ असार १६ गते थोदुङ्ग–जागृति संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता गरिएको थियो। आयोजनाको म्याद २०८२ माघसम्म तोकिएको थियो।
निकुञ्ज क्षेत्रमा जग्गा उपयोगको अनुमति र रुख कटानको आदेश नपाउँदा आयोजना अघि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। रुग्ण आयोजनामध्ये कतिपयको म्याद २०८०, २०८१ र २०८२ मै सकिएको छ। भौतिक प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम रहेका योजनामा समेत करोडौँ रुपैयाँ पेस्की दिइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोकाले बिहीबार रुग्ण आयोजना छाडेका निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गरेकी थिइन्। मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उनले काम अघि नबढाउने निर्माण व्यवसायीलाई थप समय नदिने बताइन्।
मन्त्री रोकाले निर्माणमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न र आयोजनालाई गति दिन व्यवसायी तथा कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइन्। निर्माण व्यवसायीका वास्तविक समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहे पनि प्रतिबद्धताअनुसार काम नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो। सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्दै आयोजना समयमै सम्पन्न गरेर जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनु सरकारको उद्देश्य रहेको उनले बताइन्।
मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले पटकपटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नभएका आयोजनामा कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताए। काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई छुट नदिइने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई पनि मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिने उनको भनाइ थियो।
आयोजना ढिलाइमा निर्माण व्यवसायी मात्रै जिम्मेवार नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। पूर्वतयारी पूरा नगरी आयोजना छनोट गर्दा रुख कटान, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य कानुनी प्रक्रियाका समस्या निर्माणका क्रममा देखिने गरेका छन्। एक निर्माण व्यवसायीले सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा फिल्डमा काम गर्न कठिनाइ हुने गुनासो गरे।
मुख्यमन्त्री शाहीले निर्माण व्यवसायीका समस्या सुनेर समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए। जग्गासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र रुख कटानलगायतका अवरोध हटाउन सरकार अग्रसर हुने उनको भनाइ थियो। उनले निर्माण व्यवसायीलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम अघि बढाउन आग्रह गरे।
