न्यायाधीशमाथि छानबिन : स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताबीचको संवैधानिक कसौटी

संकेत किराँती

न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउने कि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने बहस मात्र पर्याप्त हुँदैन। दुवै कुरा कसरी एकसाथ कायम राख्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ। हालै सार्वजनिक भएका न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्पर्क तथा भेटघाट सम्बन्धी विवरणले यही कठिन प्रश्नलाई फेरि अगाडि ल्याएको छ। ती विवरणका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर्‍याउन मिल्दैन। तर आरोप गम्भीर छन् भने तिनलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन। प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र समयबद्ध छानबिन नै अबको एक मात्र विश्वसनीय बाटो हो।

कान्तिपुर टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयले न्यायाधीशमाथि आफैँ छानबिन गर्ने अधिकार अदालतले गुमाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनको चिन्ता बुझ्न सकिन्छ : अदालतले ‘सम्बन्धित निकाय’ मात्र भनेपछि अब कसले, कुन कानुनी अधिकारअन्तर्गत र कति समयभित्र छानबिन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुँदैन। तर यसलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सबै अधिकार त्यागेको निष्कर्षमा सीमित गर्नु पनि पर्याप्त कानुनी विश्लेषण होइन। न्यायाधीशमाथि उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययन, अनुशासनसम्बन्धी प्रक्रिया, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र महाभियोग—यी अलग प्रकृतिका विषय हुन्। संविधानले तिनका लागि फरक निकाय र प्रक्रिया तोकेको छ।

नेपालको संविधानले न्याय परिषदलाई न्यायाधीशको नियुक्ति, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र न्याय प्रशासनका विषयमा सिफारिस वा परामर्श दिने जिम्मेवारी दिएको छ। न्यायाधीश विरुद्ध परेको उजुरीको अध्ययन र आवश्यक परे विस्तृत छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने व्यवस्थासमेत छ। अर्कातिर, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउने संवैधानिक बाटो महाभियोग हो। भ्रष्टाचार वा अधिकार दुरुपयोगका आरोपमा न्याय परिषदको अधिकारको सीमा पनि संविधानले छुट्टै ढङ्गले उल्लेख गरेको छ। त्यसैले कुनै विवादमा “सर्वोच्च अदालतले आफैँ अनुसन्धान गरोस्” वा “सबै कुरा संसद्ले छानबिन गरोस्” भन्ने एकल मागले संवैधानिक जटिलता समाधान गर्दैन। कुन आरोप कुन निकायको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्ने पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक अदालतको आन्तरिक प्रशासन र संस्थागत प्रतिक्रिया तय गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च हो। तर आफ्नै सदस्यसँग सम्बन्धित आरोपमा पूर्ण बैठकले मात्र छानबिन गरेर अन्तिम निष्कर्ष दिन खोज्दा स्वार्थको द्वन्द्व र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। अर्कातिर, राजनीतिक नेतृत्व वा कार्यकारी निकायले न्यायाधीशमाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण जमाउने बाटो खुल्नु न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। समाधान एउटा पक्षलाई पूर्ण अधिकार दिनेमा छैन; कानुनले तोकेको अधिकारभित्र रहेर स्वतन्त्र छानबिन, उचित सुनुवाइ र सार्वजनिक जवाफदेहिताको सन्तुलित प्रक्रिया बनाउनुमा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यसका लागि एउटै ढाँचा छैन। भारतमा न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउने महाभियोग प्रक्रिया अघि बढेपछि तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र विशिष्ट कानुनविद रहने व्यवस्था छ। तर यो महाभियोगसँग सम्बन्धित छानबिनको नमुना हो; न्यायाधीश विरुद्धका हरेक उजुरीको अनुसन्धानमा यही समिति लाग्छ भन्ने होइन। बेलायतमा न्यायिक आचरण बारेका उजुरी सम्हाल्न छुट्टै निकायले सहयोग गर्छ। त्यहाँ पनि न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण र अदालतको फैसला चित्त नबुझेको विषय अलग राखिन्छ; फैसलालाई चुनौती दिने बाटो पुनरावेदन हो, अनुशासनको उजुरी होइन।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तले न्यायाधीशविरुद्धको उजुरी छिटो र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट अघि बढाउन, आरोपित न्यायाधीशलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिन र अनुशासन वा पदमुक्ति सम्बन्धी निर्णय स्थापित आचरण मापदण्डका आधारमा गर्न जोड दिन्छ। प्रारम्भिक चरणमा गोपनीयता कायम राख्नु पनि आवश्यक मानिन्छ, ताकि अनुसन्धान प्रभावित नहोस् र व्यक्तिको प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति नपुगोस्। यसको अर्थ छानबिन लुकाएर राख्नु होइन; प्रमाण सुरक्षित भएपछि प्रक्रिया, प्रगति र निष्कर्षबारे कानुनले अनुमति दिएअनुसार सार्वजनिक जानकारी दिनु हो।

नेपालकै अनुभवले प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा जवाफदेहिताको विषय कसरी राजनीतिक विवादमा फस्न सक्छ भन्ने देखाएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध २०७८ सालमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। संसदीय सिफारिस समितिले आरोपबारे छानबिन गर्‍यो र महाभियोग अघि बढाउन आधार रहेको निष्कर्ष पनि निकाल्यो। तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुअघि अन्तिम निर्णय हुन सकेन। त्यसपछि आरोपको तथ्यगत निरूपणभन्दा प्रक्रिया र अधिकारको विवाद लामो समयसम्म चर्चामा रह्यो। यो अनुभवले महाभियोगको व्यवस्था हुनु मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसलाई राजनीतिक सुविधाअनुसार अघि बढाउने वा बीचमै छाड्ने प्रवृत्तिले संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर पार्ने देखाउँछ।

यसपटकको विवादमा सार्वजनिक विवरणले केही न्यायाधीश र इनम सापकोटाबीच सम्पर्क तथा भेटघाट भएको प्रश्न उठाएको छ। सम्बन्धित न्यायाधीशबाट ती सम्पर्कबारे स्वीकारोक्ति वा स्पष्टीकरण आएको भए पनि त्यसले मात्रै आरोप प्रमाणित गर्दैन; त्यस्तै, पदमा रहेको व्यक्तिले स्पष्टीकरण दिएको भरमा छानबिनको आवश्यकता समाप्त पनि हुँदैन। सम्पर्कको प्रकृति, उद्देश्य, समय, विचाराधीन मुद्दासँग त्यसको सम्बन्ध थियो कि थिएन, कुनै अनुचित प्रभाव वा लाभको प्रयास भयो कि भएन—यी प्रश्नको उत्तर वस्तुगत प्रमाणबाट खोजिनुपर्छ। न्यायाधीशको नाम जोडिएको छ भन्दैमा दोषी ठहर गर्नु अन्याय हुन्छ; पदको गरिमा भन्दैमा प्रश्न नै नगर्नु पनि अन्याय हो।

अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयको सबैभन्दा कमजोर पक्ष ‘सम्बन्धित निकाय’ भन्ने अस्पष्टता हो। संविधान र कानुनले निकायको नाम तथा अधिकार छुट्याएको अवस्थामा जिम्मेवारी अस्पष्ट छाड्नु हुँदैन। न्याय परिषदले कुन पक्ष हेर्ने, महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया आवश्यक भए संसदको भूमिका के हुने र फौजदारी कसुरको आशङ्का देखिए अनुसन्धान गर्ने निकायले कसरी अघि बढ्ने—यसको स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक हुनुपर्छ। आरोपसँग सम्बन्धित सन्देश, अभिलेख र अन्य प्रमाण सुरक्षित राख्ने, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व भएका पदाधिकारीलाई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग गर्ने र छानबिनको समयसीमा तोक्ने काम पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

मिडियामा आएका विवरणले सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाउन सक्छन्, तर समाचार नै अभियोग वा फैसला होइन। अनुसन्धानको निष्कर्षअघि कसैलाई दोषी करार गर्ने प्रचारले न्यायिक प्रक्रिया र व्यक्तिको निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारमा क्षति पुर्‍याउँछ। तर “मिडिया ट्रायल” को चिन्ता देखाएर तथ्य खोज्ने पत्रकारिता र सार्वजनिक प्रश्नलाई दबाउन पनि मिल्दैन। न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यम दुवैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ; अन्तिम निष्कर्ष भने सक्षम निकायले प्रमाण र कानुनका आधारमा दिनुपर्छ।

न्यायिक स्वतन्त्रताको अर्थ न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि हुनु होइन। जवाफदेहिताको अर्थ राजनीतिक शक्ति वा सार्वजनिक आक्रोशले न्यायाधीशलाई नियन्त्रण गर्नु पनि होइन। स्वतन्त्र न्यायपालिका नागरिकको अधिकार र संविधानको रक्षा गर्न आवश्यक छ; त्यसैले त्यसको विश्वसनीयता कायम राख्ने निष्पक्ष छानबिन पनि अपरिहार्य छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयको आशय स्पष्ट पारोस्, संवैधानिक निकायहरूले जिम्मेवारी स्वीकारून् र संसद्ले प्रक्रिया राजनीतिक सौदाबाजीमा सीमित हुन नदियोस्। प्रश्न उठेका न्यायाधीशलाई निष्पक्ष सुनुवाइको अवसर दिँदै आरोपमा सत्य छ कि छैन भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। ढिलाइ र अस्पष्टता दुवैले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वासलाई थप कमजोर बनाउनेछन्।