सुरक्षा नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमा

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको कार्यकाल बाँकी रहँदै उनलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णयले गम्भीर सार्वजनिक प्रश्न उठाएको छ। सरकारले यसलाई जिम्मेवारीको फेरबदल भनेको छ। तर कुनै निर्णयलाई दिएको नामभन्दा त्यसको आधार, प्रक्रिया र प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सरकारलाई अधिकार छ; त्यो अधिकार कानुन र स्पष्ट औचित्यभित्र प्रयोग हुनुपर्छ।

कार्कीमाथि असन्तुष्टि रहेको हो वा उनले कुनै अनुचित काम गरेका हुन् भने सरकारले त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। इनाम सापकोटा प्रकरण र पक्राउसम्बन्धी निर्देशनबारे सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणले शंका र चासो बढाएका छन्। तर समाचारमा आएका दाबीलाई दोषसिद्धि मान्न मिल्दैन। कार्की र सापकोटाबीचको सम्पर्कसम्बन्धी आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। त्यसैगरी, अनुसन्धान भइरहेका बेला प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा अनुसन्धानमा असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सरकारले दिनुपर्छ।

प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधिबारे कानुन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। “कारबाही होइन, जिम्मेवारीको फेरबदल हो” भन्ने सरकारी भनाइले कानुनी प्रश्न टार्न सक्दैन। नयाँ सल्लाहकार पद किन सिर्जना गरियो, त्यसको अधिकार के हो र बाँकी कार्यकाल भएको प्रहरी प्रमुखलाई त्यहाँ सार्ने आधार के हो—यी विषय सरकारले लिखित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कानुनको व्याख्या विवादित भए अदालतले समयमै निरूपण गर्नुपर्छ।

नेपालको इतिहासले नेतृत्व परिवर्तनलाई हल्का रूपमा लिन नहुने पाठ दिएको छ। १९९७ मा प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई कार्यकालको सुरुमै हटाएर अर्को पदमा सरुवा गरिएको थियो। उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लामो समय विचाराधीन रह्यो; सरकार परिवर्तन भएपछि मात्रै उनी पुनर्बहाली भए। २००९ मा सेनाप्रमुख रुक्मांगद कटुवाललाई हटाउने निर्णयले राष्ट्रपति र सरकारबीच संवैधानिक टकराव निम्त्यायो र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए। अहिलेको घटना ती प्रसंगको हुबहु पुनरावृत्ति होइन। तर सुरक्षा निकायको नेतृत्व राजनीतिक खिचातानीको विषय बन्दा त्यसको असर संस्थाभित्र र बाहिर दुवैतिर पर्छ भन्ने इतिहासले देखाएको छ।

भारतमा १९८३ मा इन्दिरा गान्धी सरकारले वरिष्ठ लेफ्टिनेन्ट जनरल एस.के. सिन्हालाई छाडेर ए.एस. वैद्यलाई सेनाप्रमुख नियुक्त गर्दा वरिष्ठता र राजनीतिक प्रभावबारे विवाद भयो; सिन्हाले राजीनामा दिए। १९७५ को सङ्कटकालमा नागरिक स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण बढेको अनुभवले अर्को चेतावनी दिन्छ: राज्यशक्ति क्रमशः सत्ताको केन्द्रमा थुप्रिँदा लोकतान्त्रिक संस्था कमजोर हुन सक्छन्। यी घटनालाई नेपालको अहिलेको अवस्थासँग समान ठहर गर्नु उचित हुँदैन। तर तिनले सुरक्षा नेतृत्वको नियुक्ति र फेरबदलमा स्पष्ट मापदण्ड, संस्थागत मर्यादा र जवाफदेहिता किन चाहिन्छ भन्ने सम्झाउँछन्।

नागरिक सरकारको नियन्त्रण सुरक्षा निकायमाथि रहनु लोकतन्त्रको अनिवार्य पक्ष हो। तर त्यसको अर्थ राजनीतिक नेतृत्वले व्यावसायिक संस्थालाई आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउन पाउनु होइन। प्रहरी अधिकारीले कानुन पालना गर्नुपर्छ; सरकारले पनि प्रहरीबाट कानुनविपरीत काम गराउन सक्दैन। व्यावसायिक असहमति र अनुशासनहीनता फरक कुरा हुन्, र दुवैलाई प्रमाण तथा उचित प्रक्रियाबाट छुट्याइनुपर्छ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णय वैध छ भने सरकारले कानुनी आधार सार्वजनिक गरेर शंका हटाओस्। निर्णयमा कानुनी त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याओस्। इनाम सापकोटा प्रकरणको अनुसन्धान राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राखोस्। सुरक्षा नेतृत्वको पदावधि र नियुक्तिलाई सरकारपिच्छे बदलिने चलन बस्यो भने प्रहरीभित्र योग्यता र जवाफदेहिताभन्दा राजनीतिक अनुकूलता निर्णायक बन्ने खतरा हुन्छ।

राज्यको शक्ति सुरक्षा प्रमुख बदल्न सक्ने क्षमताले मात्र मापन हुँदैन। कानुनको मर्यादा जोगाउँदै त्यस्तो निर्णय गर्न सक्ने उत्तरदायित्वले पनि मापन हुन्छ। नेपालको सुरक्षा संस्थाको विश्वसनीयता जोगाउन सरकारले यही परीक्षा पार गर्नुपर्छ।