महानिरीक्षक फेरबदल : आदेशले संस्था चल्दैन, विधिले चल्छ

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय प्रशासनिक फेरबदलमा मात्र सीमित छैन। यसले प्रहरीको संस्थागत स्वायत्तता, सरकारी निर्णयको पारदर्शिता र विधिको शासनप्रति राज्यको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको सरकारको भनाइ छ। तर पदबाट हटाउने निर्णयको आधार र प्रक्रिया स्पष्ट नभएसम्म नयाँ पद सिर्जना गरेर गरिएको जिम्मेवारी हेरफेरले उठेका प्रश्न मेटाउँदैन।

सरकारले कार्कीलाई कारबाही नगरी अर्को जिम्मेवारी दिएको बताएको छ। तर पदको नामभन्दा निर्णयको वास्तविक असर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बहालवाला महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाएर अर्को अधिकारीलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरिएपछि यो सामान्य सरुवा वा जिम्मेवारी बाँडफाँट रहँदैन। सरकारले उनको कार्यसम्पादनमा असन्तुष्टि जनाएको हो भने कुन काममा, कुन मापदण्डका आधारमा र कुन कानुनी प्रक्रियाबाट निर्णय गरियो भन्ने सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आरोप वा असन्तुष्टि मात्र पर्याप्त हुँदैन; सम्बन्धित अधिकारीलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनु न्यायोचित प्रशासनको आधार हो।

यो निर्णय इनम सापकोटासम्बन्धी अनुसन्धान र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएका आरोपहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला आएको छ। समाचार संकलन र प्रकाशनका क्रममा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको तथा प्रहरीमा बोलाइएको घटनासँगै प्रहरी नेतृत्व र सरकारबीचको तनाव पनि चर्चामा थियो। सरकारले भ्रामक सूचना फैलिएको भन्दै प्रहरीको कदमको बचाउ गरेको छ; तर पत्रकारमाथिको कारबाही र महानिरीक्षकको आकस्मिक फेरबदललाई अलग-अलग घटना मानेर मात्र पुग्दैन। समयक्रम र निर्णय प्रक्रियाले उठाएका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ। आरोपहरू अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका तथ्य होइनन्, तर तिनको निष्पक्ष छानबिन रोक्ने वा प्रभावित गर्ने कुनै पनि कदमले शङ्का बढाउँछ।

प्रहरी कुनै सरकार वा दलको निजी संयन्त्र होइन। अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको निष्पक्षतामाथि नागरिकको भरोसा यसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। प्रहरी नेतृत्व राजनीतिक रुचि वा तत्कालीन सत्ता–समीकरणअनुसार बदलिन थाल्यो भने त्यसको असर एउटा पदाधिकारीमा मात्र पर्दैन; मातहतका अधिकारीले पनि कानुनभन्दा राजनीतिक संकेत हेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो प्रहरीबाट नागरिकले निष्पक्ष सेवा र सत्ताले आफूलाई अनुकूल अनुसन्धान मात्र पाउने जोखिम रहन्छ।

नेपालको न्यायिक इतिहासले पनि प्रहरी नेतृत्वको मनपरी फेरबदललाई सामान्य प्रशासनिक अधिकार मानेको छैन। अघिल्लो समयमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई आधारविना हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कदम विधिको शासनसँग मेल नखाने ठहर गरेको थियो। अहिले कार्कीले सरकारको निर्णय चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेका छन्, तर निवेदन दर्ता भइसकेको छैन र अध्ययनकै क्रममा रहेको समाचार छ। अदालतले कानुनी प्रश्नको निरूपण गर्नुअघि सरकारले निर्णयको आधार र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।

यसको अर्थ प्रहरी नेतृत्वलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त राख्नुपर्छ भन्ने होइन। कुनै अधिकारीले कानुन उल्लङ्घन गरेको वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रमाण भेटिएमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। तर त्यसका लागि स्पष्ट आरोप, प्रमाण, सुनुवाइको अवसर र स्थापित प्रक्रिया चाहिन्छ। यही प्रक्रिया पालना गर्दा सरकार कमजोर हुँदैन; राज्यका संस्थाप्रति विश्वास बलियो हुन्छ।

सरकारले कार्कीलाई किन हटायो, नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा कुन आधार अपनायो र पत्रकारमाथि भएका कदमको कानुनी औचित्य के थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति र हटाउने विषयलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट मापदण्ड पनि आवश्यक छ। अन्यथा प्रत्येक सरकारसँगै प्रहरीको नेतृत्व र अनुसन्धानको दिशा बदलिने चिन्ता स्थायी हुनेछ।

लोकतन्त्रमा सरकारलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ, तर त्यो अधिकार कानुन र जवाफदेहिताभित्र रहन्छ। प्रहरी नेतृत्वको यो प्रकरणमा सरकारले पारदर्शी आधार प्रस्तुत गरेर अदालतको प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्छ। राज्यको शक्ति निर्णय लिनुमा मात्र देखिँदैन; त्यो निर्णयलाई विधि, प्रमाण र सार्वजनिक जवाफदेहितासामु उभ्याउने क्षमतामा पनि देखिन्छ।