आईजीपी सरुवा, इनम प्रकरण र सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेपबारे छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकको सरुवा, हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाको मोबाइल फोनमा अनधिकृत पहुँच, प्रमाणमा छेडखानी र सञ्चारमाध्यममाथि हस्तक्षेप भएको भनिएका घटनाबारे संसदीय छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका कांग्रेसका चार सांसदले शुक्रबार समितिका सभापतिलाई लिखित निवेदन दिँदै तत्काल बैठक बोलाउन र प्रधानमन्त्रीसहित उच्च अधिकारीलाई उपस्थित गराएर जवाफ लिन माग गरेका हुन्। निवेदन दिने सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी, निष्कल राई, भीष्मराज आङ्देम्बे र रेखाकुमारी यादव छन्।
सांसदहरूले प्रहरी हिरासतमा रहेका सापकोटाको मोबाइल फोन अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा कसरी पुग्यो र सार्वजनिक भएका अडियोको आधिकारिकता के हो भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। हिरासतमा रहेका व्यक्तिको प्रमाणमा अनधिकृत पहुँच पुग्नु वा त्यसलाई नष्ट गर्ने प्रयास हुनु गम्भीर गैरकानुनी तथा आपराधिक कार्य हुने उनीहरूको निवेदनमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम दुरुपयोग गरेर प्रमाणमा छेडखानी गरिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको भन्दै सांसदहरूले त्यसबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेका छन्। राज्यका निकायमा अनधिकृत पहुँच कसरी सम्भव भयो र सापकोटाले प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग निकट रहेको दाबी गर्नुको आधार के हो भन्ने प्रश्न पनि उनीहरूले उठाएका छन्।
गत कात्तिक १८ गते कार्यकाल बाँकी छँदै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरी डा. मनोज केसीलाई नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको विषयमा सरकार र गृह मन्त्रालयले संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको माग छ।
सञ्चारमाध्यममा प्रवेश गरी पत्रकारलाई पक्राउ गरेर पछि छाडिएका घटनाप्रति पनि उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारलाई घटनाबारे जानकारी नभएको भन्ने भनाइ र प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चाहनाअनुसार काम गरेको भन्ने आरोपबीच स्पष्टता आवश्यक रहेको निवेदनमा उल्लेख छ। सांसदहरूले यसलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग र संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १७८ अनुसार समितिको बैठक तत्काल बोलाउन र प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव तथा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई उपस्थित गराएर स्पष्टीकरण लिन माग गरेका छन्। साथै, आवश्यक निर्देशन जारी गर्न पनि उनीहरूले समितिका सभापतिलाई आग्रह गरेका छन्।
