बाढीपछिको पुनर्निर्माण र जलवायु अनुकूलनका लागि एडिबीको सहयोग बढाउन नेपालको आग्रह

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपालले गत अगस्ट २६ को बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण र अनुकूलन कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लाई सहयोग बढाउन आग्रह गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले एडिबीका उपाध्यक्षसहितका अधिकारीसँग भएको भेटवार्तामा यस्तो आग्रह गरेकी हुन्। जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याएको क्षति र पुनर्निर्माणका चुनौती सम्बोधन गर्न एडिबीसँग थप साझेदारी आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
चौधरीले भोटेकोशी करिडोरमा बस्ती, सडक, पुल, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदामा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गरिन्। पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताउँदै उनले बाढीलाई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानि तथा नोक्सानीको गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।
हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोषले नेपालका लागि सहयोग छुट्याउने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद दिँदै उनले जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, सुरक्षित पुनर्वास, जीविकोपार्जनका अवसर र पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा एडिबीको साझेदारी आवश्यक रहेको बताइन्।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै चौधरीले अनुकूलन र पुनर्लाभका लागि अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोतको महत्व औँल्याइन्। उनले सम्भव भएसम्म अनुदान सहयोग बढाउन र सहयोग परिचालनका प्रक्रिया सरल तथा छिटो बनाउन एडिबीलाई आग्रह गरिन्।
हरित तथा उत्थानशील वित्त सुविधा (ग्रिन एन्ड रिजिलियन्स फाइनान्सिङ फ्यासिलिटी) को अवधारणा र डिजाइनमा एडिबीले गरेको नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै उनले स्थानीय समुदायको अगुवाइमा सञ्चालन हुने अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेर उक्त सुविधा शीघ्र स्वीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
चौधरीले नेपालको पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति तथा लगानी ढाँचा ‘लिभिङ सगरमाथा’ कार्यान्वयनमा साझेदारी गर्न पनि एडिबीलाई आमन्त्रण गरिन्। नेपाल, भुटान र कीर्गिज गणतन्त्रले कोप–३१ मा पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि एडिबीको निरन्तर नेतृत्वको स्वागत गरिन्।
नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन्।
कोप–३१ मा नेपालको प्याभिलियन सञ्चालनका लागि एडिबीले गरेको सहयोगको पनि चौधरीले प्रशंसा गरिन्। उनका अनुसार उक्त सहयोगले सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, समुदाय र युवालाई सहभागी गराउँदै ५० भन्दा बढी कार्यक्रममार्फत नेपालको जलवायु प्राथमिकता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएको छ।
कोप–३१ पछि अर्थ मन्त्रालय, एडिबीको नेपाल आवासीय मिसन र सम्बन्धित टोलीबीच छलफल गरी प्रस्तावित सहयोगका विषय अघि बढाउन उनले आग्रह गरिन्।
कोप–३१ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएको अन्ताल्यामा सञ्चालन हुँदैछ।





