३ मंसिर २०८३, बुधबार

बराबरीको मित्रता र व्यवस्थित सीमाको पक्षमा

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण दुई सरकारबीचको औपचारिक भेटघाट मात्र होइन। यो नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कुन आधारमा अघि बढाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट पार्ने अवसर हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको वार्तामा नेपालले मित्रताको हात बढाउनुपर्छ—सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र न्यायोचित लाभका आधारमा। भारतको विकासप्रति नेपाली जनताले खुशी व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो। भारतले प्रगति गर्दै जाओस् भन्ने चाहना राख्नु र नेपालका जायज चासो स्पष्ट रूपमा उठाउनु परस्पर विरोधी कुरा होइनन्।

नेपाल र भारतबीच गहिरो ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध छ। यही निकटताले दुई देशलाई सहकार्यका विशाल अवसर दिएको छ। तर सम्बन्धमा देखिएका असन्तुलन र पुराना प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर निकटता दिगो हुन सक्दैन। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग नेपालमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। सन् २०१४ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उक्त सन्धि र अन्य द्विपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन, समायोजन र अद्यावधिक गर्ने सहमति जनाएका थिए। अब त्यो सहमति कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

खुला सीमा नेपाल–भारत सम्बन्धको विशिष्ट पक्ष हो। नेपालको नीति यो सीमालाई बन्द गर्ने होइन; आवागमनलाई व्यवस्थित, नियमित र अभिलेखयोग्य बनाउने हो। तोकिएका नाकाबाट मानिस र सामानको आवागमन सहज पार्ने, प्रवेश तथा निर्गमनको भरपर्दो अभिलेख राख्ने, सीमाक्षेत्रमा संयुक्त निगरानी बढाउने र मानव बेचबिखन, अवैध कारोबार तथा अन्य सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र चाहिन्छ। यसबाट सीमावर्ती नागरिकका पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध सहज रहन्छन्; साथै दुवै देशको सुरक्षा र प्रशासनिक जवाफदेहिता बलियो हुन्छ।

सीमा व्यवस्थापनबारेको बहस तथ्य र जिम्मेवारीमा आधारित हुनुपर्छ। सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा भारतीय नागरिकको संख्या कुल जनसंख्याको करिब ०.५ प्रतिशत देखाएको छ। त्यसैले खुला सीमाका कारण नेपाली नागरिक अल्पमतमा पर्ने दाबीलाई जनगणनाको तथ्यांकले पुष्टि गर्दैन। तर सीमाक्षेत्रमा अभिलेखविहीन आवागमन, अतिक्रमण, अवैध कारोबार र सुरक्षा चुनौतीबारे नागरिकका चासोलाई पनि हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। दुवै सरकारले तथ्यमा आधारित साझा व्यवस्थापन प्रणाली बनाउनुपर्छ।

सीमा विवाद पनि वार्ताको प्राथमिकतामा रहनुपर्छ। नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूभाग मानेको छ र यसबारे कूटनीतिक नोटमार्फत भारतसमक्ष आफ्नो अडान राखेको छ। प्रधानमन्त्रीले मोदीसँगको भेटमा ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा संवाद अघि बढाउन आग्रह गर्नुपर्छ। दुवै देशबीचको मित्रता बलियो बनाउने हो भने सीमा समस्यालाई अनिश्चिततामा छाड्नु हुँदैन; समाधानका लागि स्पष्ट वार्ता प्रक्रिया र समयबद्ध पहल आवश्यक छ। नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यम र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ।

आर्थिक सम्बन्धमा पनि दुवै पक्षले पारस्परिक लाभ अनुभव गर्न पाउनुपर्छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल–भारत वस्तु व्यापार १.४६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको र नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा करिब ९५२ अर्ब रुपैयाँ भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यो असन्तुलन घटाउन नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच, गैरभन्सार अवरोधको समाधान, पारवहनका भरपर्दा विकल्प र व्यापारिक नियममा पूर्वानुमेयता आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीले यी विषय स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ; भारतले पनि नेपाली वस्तु र सेवाका लागि आफ्नो बजारमा सहज पहुँच दिनुपर्छ।

हवाई प्रवेशमार्ग, ऊर्जा, पूर्वाधार र विकास सहकार्यमा सहमति खोज्नु भ्रमणका उपयोगी उपलब्धि हुन सक्छन्। तर सम्झौतामा हस्ताक्षर र परियोजना उद्घाटन मात्र सफलताको मापदण्ड बन्नु हुँदैन। सहमतिमा कार्यान्वयनको समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र प्रगति अनुगमनको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपालले भारतका जायज चासोलाई सम्मान गर्नुपर्छ; भारतले पनि नेपालको सार्वभौम निर्णय, सुरक्षा र विकास प्राथमिकतालाई समान सम्मान दिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली जनताको सन्देश दृढतापूर्वक दिनुपर्छ: नेपाल भारतको असल मित्र बन्न चाहन्छ, र त्यो मित्रता बराबरी, विश्वास र पारस्परिक सम्मानमा टिक्नुपर्छ। भारतको प्रगतिमा खुशी हुँदै नेपालका अधिकार र हितको रक्षा गर्न सकिन्छ। खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्ने, पुराना असमानता सच्याउने र विवादलाई प्रमाण तथा संवादबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धताले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ। मोदीसँगको भेटमा नेपालले आत्मविश्वासका साथ आफ्नो कुरा राखोस्—किनकि मित्रताको बलियो आधार स्पष्टता र सम्मान हो।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button