आर्थिक स्वाधीनताबिना राजनीतिक स्वतन्त्रता पूर्ण हुँदैन : प्रचण्ड

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा सांसद पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुनै पनि राष्ट्र आफ्नो आर्थिक नीति र विकासका प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्न स्वतन्त्र नभएसम्म त्यसको राजनीतिक स्वतन्त्रता पूर्ण नहुने बताएका छन्। उनले ऋणमा निर्भरता, आर्थिक प्रतिबन्ध, प्रविधिमाथिको एकाधिकार र रणनीतिक आपूर्ति शृङ्खलामाथिको नियन्त्रणलाई नवऔपनिवेशिक प्रभावका नयाँ माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै आर्थिक लोकतन्त्र, प्रविधिगत सार्वभौमिकता र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि राष्ट्रिय नियन्त्रणको पक्षमा धारणा राखेका छन्।
प्रचण्डले मस्कोमा नोभेम्बर १६ मा आयोजित “राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रताका लागि” अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको महासभालाई सम्बोधन गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्। रुसको सत्तारुढ दल युनाइटेड रसियाको आयोजनामा हाउस अफ युनियन्सको कोलम हलमा भएको कार्यक्रममा चीन, भारत, अमेरिका, अफ्रिका, युरोपलगायत ७६ देशका ४८० प्रतिनिधि सहभागी भएको आयोजक पक्षले जनाएको छ। महासभामा रुसको सुरक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष तथा युनाइटेड रसियाका अध्यक्ष दिमित्री मेदभेदेवले मुख्य प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले लिखित सम्बोधन पठाएका थिए।
सम्बोधनमा प्रचण्डले विश्व राजनीति भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, व्यापार युद्ध, सैन्य तनाव, बढ्दो आर्थिक असमानता र वातावरणीय चुनौतीका कारण संवेदनशील मोडमा पुगेको बताए। सीमित शक्तिशाली देशमा विश्व शक्ति केन्द्रित हुँदा कमजोर र विकासशील राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो। कुनै पनि राष्ट्रलाई बाह्य हस्तक्षेपबिना आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने समान अधिकार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा आधारित न्यायपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने बताए। बहुध्रुवीयताको अर्थ एउटा प्रभुत्ववादी संरचनाको ठाउँमा अर्को प्रभुत्ववादी संरचना स्थापना गर्नु नभएको उनको जोड थियो।
विकासशील मुलुकले सीमित बाह्य वित्तीय केन्द्रमा निर्भरता घटाएर व्यापार, लगानी र पूर्वाधार साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने प्रचण्डले बताए। विश्वव्यापी वित्तीय संस्थालाई थप लोकतान्त्रिक र जवाफदेही बनाउने, आर्थिक जोखिम घटाउन स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढाउने र वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली विकास गर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। ग्लोबल साउथका मुलुक कच्चा पदार्थका आपूर्तिकर्तामा मात्रै सीमित हुन नहुने भन्दै उनले औद्योगिकीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र डिजिटल आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सिद्धान्त शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो हितअनुसार छानेर लागू गर्न नहुने बताउँदै प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबै देशमा समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अझ लोकतान्त्रिक र प्रभावकारी बनाउन तथा सुरक्षा परिषद्मा सुधार गर्नुपर्ने बताए। विभिन्न क्षेत्रमा जारी युद्ध तत्काल रोक्न र विवादको समाधान संवाद तथा कूटनीतिबाट खोज्न पनि उनले आह्वान गरे।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियाबारे चर्चा गर्दै प्रचण्डले ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा शान्ति प्रक्रियाबाट नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको बताए। त्यसले श्रमिक, किसान, महिला, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक सहभागिता विस्तार गरेको भए पनि आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका आकाङ्क्षा पूरा हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद–लेनिनवाद र “नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद”प्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले कम्युनिस्ट, समाजवादी, साम्राज्यवादविरोधी र प्रगतिशील शक्तिबीच साझा सिद्धान्तका आधारमा एकता आवश्यक रहेको बताए।
नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै उनले भारत र चीनबीच रहेको नेपाल स्वतन्त्र र असंलग्न नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। “हाम्रो भूगोल सहयोग र साझा समृद्धिका लागि पुल बन्नुपर्छ, न कि भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्रिडास्थल,” उनले भने। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्दै उनले रुससँगको लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको प्रशंसा गरे र शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, पर्यटन तथा संस्कृतिका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रचण्डले कुनै पनि राष्ट्र अर्को राष्ट्रलाई सम्मान गर्न नसक्ने गरी शक्तिशाली हुन नहुने र कुनै पनि देश विकासको अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने धारणा राखे। उनले स्वतन्त्रता, शान्ति र सामाजिक न्यायका लागि सङ्घर्षरत समुदायप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरे।





