कोप–३१ को मस्यौदामा पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम, कार्यक्षेत्र र कार्यान्वयन स्पष्ट गर्न नेपालको जोड

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को पछिल्लो निर्णय मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका विषयमा छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ। नेपाल, भूटान र किर्गिस्तानले अघि सारेको यो प्रस्ताव टर्किएमा जारी सम्मेलनको मस्यौदामा समावेश भए पनि निर्णय अझै अन्तिम भइसकेको छैन।
मस्यौदाको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनबाट विशेष जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक बुझाइ, अनुकूलनका काम, उत्थानशीलता र प्रभावित समुदायलाई सहयोग सुदृढ पार्ने कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ। पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनलाई सम्मेलनको स्थायी कार्यसूचीमा राख्ने तथा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ। बुँदा ३२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ अधिवेशनमा पर्वतीय विषयमा संवाद गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपालले मस्यौदाको स्वागत गर्दै कार्यक्रम कहिलेदेखि शुरु हुने, यसको कार्यक्षेत्र र कार्यान्वयन विधि के हुने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार जलवायु वित्त र अनुकूलनका पर्वतविशेष सूचकबारे पनि थप स्पष्टता आवश्यक छ। यी विषयमा नेपालले सम्बन्धित राष्ट्र र समूहसँग छलफल गरिरहेको छ।
नेपाल र भूटानले अक्टोबर २९ मा “पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापवृद्धि” शीर्षकमा छुट्टै एजेन्डा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। उनीहरूको प्रस्तावमा पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापवृद्धि तथा तापक्रम अस्थायी रूपमा त्यो सीमाभन्दा माथि पुग्दा पर्न सक्ने जोखिमबारे वैज्ञानिक अध्ययन अघि बढाउने, नियमित उच्चस्तरीय संवाद गर्ने, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्य कार्यक्रमतर्फ प्रक्रिया शुरु गर्ने र पर्वतीय प्राथमिकतालाई अनुकूलन, जलवायु वित्त तथा क्षति–नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थामा समेट्ने विषय थिए।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सम्मेलनको मस्यौदामा नेपालले उठाएका विषय समेट्न वार्ता जारी रहेको बताएकी छन्। पर्वतीय मुद्दालाई जलवायु वार्ताको स्थायी कार्यसूचीमा राख्ने प्रस्तावको अन्तिम स्वरूप भने सम्मेलनका पक्ष राष्ट्रहरूबीचको छलफलपछि तय हुनेछ।





