३ मंसिर २०८३, बुधबार

मनसायपत्रकै आधारमा सम्बन्धनको हक बन्दैन : मनमोहन मेडिकल कलेजको रिट खारेज

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

सर्वोच्च अदालतले मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटललाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिनुपर्ने मागसहित दायर रिट खारेज गरेको छ। मनसायपत्र वा सम्बन्धन प्रक्रियाका प्रारम्भिक चरणले मात्र सम्बन्धन पाउने कार्यान्वयनयोग्य हक सिर्जना नगर्ने अदालतको ठहर छ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले २०८२ माघ २९ गते फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित कलेजले शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र पाएको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट सकारात्मक राय प्राप्त गरेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धनका लागि सिफारिस भएको आधारमा एमबीबीएस कार्यक्रमको सम्बन्धन माग गरेको थियो। साथै, मनसायपत्र नवीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीका केही व्यवस्था बदर गर्न पनि माग गरेको थियो।

अदालतले मनसायपत्रलाई पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धन प्रक्रियामा प्रवेश गर्न दिइने प्रारम्भिक अनुमति मात्र मानेको छ। यसले सम्बन्धनको अन्तिम स्वीकृति वा कलेज सञ्चालन गर्ने पूर्ण कानुनी अधिकार प्रदान गर्दैन। मेडिकल काउन्सिलको राय र मन्त्रालयको सिफारिस पनि प्रारम्भिक प्रक्रियाका चरण मात्र भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ। अन्तिम निर्णय कानुनले अधिकार दिएको निकायले गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५५ ले ऐन लागू हुँदाका बखत स्थापना भएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थालाई संरक्षण दिने अदालतको व्याख्या छ। मनमोहनले सम्बन्धन पाएको वा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अवस्था नरहेकाले उक्त संरक्षण लागू नहुने ठहर गरिएको छ।

अदालतले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ७ लाई ऐनसँग नबाझिएको कार्यविधिगत व्यवस्था मानेको छ। नियमले मनसायपत्र नवीकरणको समयसीमा तोकेको र नवीकरण नभए रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ। अदालतका अनुसार अपूर्ण प्रक्रियामा रहेका संस्थालाई पनि यस्तो कार्यविधिगत व्यवस्था लागू हुन्छ। मनमोहनले मनसायपत्र नवीकरण नगरेको र ऐनले दिएको वैकल्पिक बाटोसमेत नअपनाएको फैसलामा उल्लेख छ।

ऐनले पूर्वाधार पूरा गरेका संस्थाका लागि उचित मुआब्जा दिएर सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा स्थानान्तरण भई सुविधा लिने विकल्प दिएको छ। यी वैधानिक विकल्प नअपनाई अदालतबाट सीधै सम्बन्धन माग गर्न नमिल्ने पूर्ण इजलासको निष्कर्ष छ।

मनमोहनले दुर्गा प्रसाईंको बीएण्डसी मेडिकल कलेजसम्बन्धी फैसलालाई आधार बनाउँदै समान व्यवहारको माग गरेको थियो। तर अदालतले दुवै मुद्दाको कानुनी र भौगोलिक अवस्था फरक रहेको ठहर गरेको छ। बीएण्डसी काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर छ भने मनमोहन उपत्यकाभित्र पर्छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनले उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयका स्नातक कार्यक्रमका लागि नयाँ संस्था स्थापना वा मनसायपत्र प्रदान गर्न १० वर्षसम्म रोक लगाएको छ।

समानताको हक समान अवस्थामा रहेका पक्षबीच लागू हुने भन्दै अदालतले बीएण्डसीको फैसलालाई मनमोहनमा स्वतः लागू गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। ‘प्रोमिसरी इस्टोपल’ र ‘वैध अपेक्षा’का सिद्धान्तले विधायिकी कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउन वा कानुनले नदिएको नयाँ हक सिर्जना गर्न नसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।

सम्बन्धन पाउने परिपक्व कानुनी हक स्थापित नभएको र ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले मनमोहन मेडिकल कलेजको रिट खारेज गरेको हो।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button