नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको बहसः सत्ताको खेल वा जनआकांक्षा !

# अविनाश शर्मा

नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको लोकप्रियतामा हालै देखिएको उछालले चर्चा बटुलिएको छ। यसको पृष्ठभूमिमा प्रो-अमेरिकी समूह, नेपाली सेनाका तत्व, र विदेशी हितको संलग्नताका आरोपले गहिरो राजनीतिक र गोप्य अभियानको संकेत दिएका छन्। तर, यी दावीहरूमा तथ्य, अटकल, र राजनीतिक प्रचारको मिश्रण छ।

स्रोत अनुसार, पूर्व महान्यायाधिवक्ता सुकदेव खत्री, वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे, निमकान्त पाण्डे, देव प्रकाश त्रिपाठी, जीवराम भण्डारी, र द्वारिकानाथ ढुङ्गेल लगायत ३४ जनाको समूहले संवैधानिक राजतन्त्रको संविधान ड्राफ्ट गर्ने काममा लागेको बताइएको छ। यस समूहलाई नेपाली सेनाका प्रो-अमेरिकी गुट र अमेरिकाको परोक्ष समर्थन छ भन्ने आरोप छ।

अर्कोतर्फ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे र रतन भण्डारीको नेतृत्वमा दोस्रो समूह सक्रिय देखिन्छ, जसले सेना र दरबारको समर्थनमा काम गर्दैछ भन्ने चर्चा छ। यी समूहहरूको उद्देश्य भनेको राजालाई “जनआवाज” को रूपमा प्रयोग गरी वर्तमान दलहरूलाई बचाउनु र अमेरिकी हित सुरक्षित गर्नु हो भन्ने आरोप लाग्छ।

व्यक्तिगत सम्बद्धताः उल्लेखित व्यक्तिहरू मध्ये केहीले सार्वजनिक रूपमा राजतन्त्रको पक्ष समर्थन गरेका छैनन्। उदाहरणका लागि, युवराज घिमिरे र निमकान्त पाण्डे जस्ता पत्रकारहरूले संवैधानिक राजतन्त्रको विषयमा टिप्पणी गरेका छन्, तर ती व्यक्तिगत विचार हुन्, संगठित अभियान होइनन्।

नेपाली सेनाको भूमिकाः सेनाको संविधान विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुनु भनेको संवेदनशील आरोप हो। २००५ को राजाको सीधा शासनकालमा सेनाले दरबारको भूमिका खेलेको इतिहास छ, तर वर्तमान सेनाप्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि नियुक्त हुने व्यवस्था अन्तर्गत राजनीतिक निष्ठा बदलिएको छ।

अमेरिकी हितः अमेरिकाले नेपालमा चीनको प्रभाव अवरोध गर्न रणनीतिक साझेदारी खोज्ने गर्छ। तर, राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माध्यमबाट यसले कुनै प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको प्रमाण छैन।

अमेरिकी रुचिः नेपाललाई “इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी” को हिस्सा बनाउने अमेरिकी प्रयासमा राजतन्त्रवादी शक्तिले स्थिरता दिन सक्ने धारणा छ। तर, अमेरिकाले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा आफ्नो नीति घोषणा गरिसकेको छ।

भारतको चासोः २०१५ को संविधानपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध तनावपूर्ण भएको छ। भारतले नेपालमा चीनप्रति झुकाव रोक्न राजतन्त्रलाई विकल्पको रूपमा हेर्न सक्छ, तर यसको प्रत्यक्ष समर्थनको प्रमाण छैन।

चीनको स्थितिः चीनले नेपालमा सत्तारुढ दलहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्छ र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको विरोधमा स्पष्ट छ।

२००८ मा राजतन्त्र उन्मूलनपछि नेपालमा १० वर्षभित्रै १० प्रधानमन्त्री परिवर्तन, संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाई, भ्रष्टाचार, र आर्थिक मन्दीले जनतामा निराशा बढाएको छ। यसले गर्दा केही मध्यमवर्गीय र पुरानो पुस्ताले “राजाले शासन गर्दा अनुशासन थियो” भन्ने भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छन्। तर, युवा पुस्ता र मधेसी/आदिवासी समुदाय राजतन्त्र फिर्तीको विरोधमा छन्।

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको बहसले नेपालको कोमल लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न सक्छ। यदि यसको पछि विदेशी हित वा सेनाको छेउछाउ छ भने, संविधान २०७२ लाई चुनौती दिने प्रयास राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिम हुन सक्छ। नेपालले आफ्नो इतिहासबाट सिकेर सत्ताको लागि विदेशी शक्तिको खेलबाट टाढा रहनु अपरिहार्य छ।

सुझाव :
सरकारले यी आरोपहरूको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नु पर्छ। नागरिक समाजले राजनीतिक पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिनुपर्छ। विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नेपालको भविष्य निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनताको हातमा नै हुनुपर्छ—चाहे त्यो राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र।