हर्मुज जलडमरूमा अमेरिकी सैन्य अभियानलाई युरोपको कडा इन्कार : ‘यो युरोपको युद्ध होइन’

काठमाडौं । इरानसँग बढ्दो तनावका बीच हर्मुज जलडमरूमा व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको सैन्य अभियानप्रति धेरै युरोपेली राष्ट्रहरू र युरोपेली संघ (इयू) ले सोमबार कडा असहमति जनाएका छन्।

कूटनीतिक समाधानको आवश्यकता र क्षेत्रीय द्वन्द्व नबढाउन चेतावनी दिँदै युरोपेली नेताहरूले यो द्वन्द्वलाई नाटो मिसनमा परिणत गर्न नहुने र युरोपलाई ठूलो युद्धमा नतान्ने स्पष्ट पारेका छन्।

जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेर्जले जलडमरूमा तेल ट्याङ्करहरूको सुरक्षाको लागि कुनै पनि सैन्य संलग्नता अस्वीकार गरे। नाटोलाई ‘हस्तक्षेप गठबन्धन’ नभई ‘प्रतिरक्षा गठबन्धन’ भएको उनले बताए। द्वन्द्व जारी रहँदासम्म जर्मनी नौसेना सञ्चालन सुनिश्चित गर्न कुनै पनि सैन्य उपायमा भाग नलिने र अहिलेसम्म यस्तो अभियानको लागि कुनै व्यवहार्य अवधारणा प्रस्तुत नगरिएको उनको भनाइ थियो।

‘यो युरोपको युद्ध होइन’ : काजा कालास

मेर्जको भनाइलाई ब्रसेल्समा युरोपेली संघकी विदेश नीति प्रमुख काजा कालासले पनि समर्थन गरिन्। इयू विदेश मन्त्रीहरूको बैठकपछि कालासले भनिन्, “हामी हर्मुज जलडरूमाको लागि कूटनीतिक समाधानमा काम गरिरहेका छौं। यो युरोपको युद्ध होइन।” उनले इयूको विद्यमान नौसेना मिसन ‘एस्पाइड्स’ लाई हर्मुज जलडरूमा विस्तार गर्ने कुनै इच्छा ब्लकले नराखेको पनि बताइन्।

दक्षिणी युरोपमा, पोर्चुगिज विदेशमन्त्री पाउलो रेन्जेलले पोर्चुगल यस द्वन्द्वमा संलग्न नभएको र नहुने स्पष्ट पारे। नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले वाशिङटनको साथ नदिएमा ट्रम्प प्रशासनको धम्कीप्रति “कुनै प्रतिक्रिया आवश्यक नभएको” उनले बताए।

इटालियन उप-प्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री एन्टोनियो ताजानीले पनि शंका व्यक्त गरे। ‘एस्पाइड्स’ र ‘अटालान्टा’ जस्ता विद्यमान मिसनहरू मुख्यतया रक्षात्मक सुरक्षा र समुद्री डकैती विरोधी कारबाहीका लागि डिजाइन गरिएको र तिनलाई उच्च जोखिमयुक्त हर्मुज जलडरूमा विस्तार गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।

अमेरिकी दबाबबीच बेलायत र उत्तरी युरोपको सावधानी

बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले नौसेना सञ्चालन पुनः सुचारु गर्न सहयोगी राष्ट्रहरूसँग “व्यवहार्य योजना” मा काम गरिरहेको बताए तर यो “नाटो मिसन हुनेछैन र कहिल्यै हुने परिकल्पना पनि गरिएको थिएन” भनी स्पष्ट पारे। यो सावधानी वाशिङटनसँगको देखिने मतभिन्नताका बीच आएको हो। ट्रम्पले हालै फाइनान्सियल टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बेलायतले सुरुमा मद्दत माग्दा “आउन नचाहेको” र ‘खतरा क्षमता’ घटेपछि मात्र जहाज पठाएको टिप्पणी गरेका थिए।

उत्तरी र पूर्वी युरोपमा, सीमित स्रोत र रणनीतिक प्राथमिकताले अस्वीकारमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। फिनल्याण्डकी विदेशमन्त्री एलिना भाल्टोननले फिनल्याण्डसँग “कुनै अतिरिक्त स्रोत नभएको” र जलडरूमा आफ्नो देशको “शीर्ष प्राथमिकता” नभएको बताइन्। स्विडेनी रक्षामन्त्री पाल जोनसनले पनि स्विडेनको रणनीतिक ध्यान उत्तरी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको बताए।

पोल्याण्ड र बुल्गेरियाले पनि सहभागिताको कुनै योजना नभएको जनाएका छन्। डच प्रधानमन्त्री रोब जेटेनले पनि नेदरल्याण्ड्सले हाल सहभागिताको बारेमा विचार नगरिरहेको पुष्टि गरे। “यस क्षणमा, हर्मुज जलडरूमा कुनै पनि मिसनको लागि क्षेत्रमा तनाव कम हुन आवश्यक छ,” जेटेनले भने।

विश्लेषकको टिप्पणी : युद्धको असरको अपर्याप्त मूल्यांकन

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकी दबाब युरोपेली सहयोगीहरूलाई ठूलो संलग्नतातर्फ धकेल्ने उद्देश्यले हुन सक्छ। हेलसिन्की विश्वविद्यालयको एलेक्सान्टेरी इन्स्टिच्युटका अनुसन्धान निर्देशक मार्क्कु कान्गास्पुरोले नाटो देशहरू “संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले अवैध रूपमा सुरु गरेको युद्ध” मा प्रवेश गर्नु उचित हुने कि नहुने प्रश्न गरे। वाशिङटनले पहिलो पटक नाटो देशहरूलाई इरानसँगको युद्धमा सामेल हुन खोजेको र यसले अमेरिकाले पर्याप्त विचार नगरी युद्ध सुरु गरेको संकेत गरेको उनले बताए। “यसको प्रतिक्रियाको पर्याप्त मूल्यांकन गरिएको थिएन,” कान्गास्पुरोले भने।