काश्मीर आतंकपछि भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध, सिन्धु जल सन्धिको प्रभाव र क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती
# अविनाश शर्मा
काश्मीरमा भएको पछिल्लो आतंकी आक्रमणपछि भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध पुनः तनावग्रस्त बनेको छ। भारतले सो घटनालाई पाकिस्तानद्वारा प्रायोजित आतंकको संज्ञा दिँदै कूटनीतिक र रणनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तानी दूतावासका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई “अस्वीकार्य गतिविधि” मा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै २४ घण्टाभित्र देश छोड्न निर्देशन दिएको घटनाले स्थिति झनै जटिल बनाएको छ।
भारतले पाकिस्तानसँगको व्यापारिक सम्बन्ध स्थगित गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पाकिस्तानलाई अलग्याउने रणनीति समेत अघि बढाएको छ। साथै, भारतले पाकिस्तानलाई दिइएको “Most Favoured Nation (MFN)” हैसियतसमेत खारेज गरिसकेको छ। यी सबै कदमहरूले दुई देशबीचको विश्वासको वातावरणमा गहिरो फाटो ल्याएको छ।
त्यस्तै भारतले सन 1960 मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको सिन्धु जल सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गर्दै पश्चिमी नदीहरूको पानी भारतमै प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ। यो सन्धि पाकिस्तानको कृषि र जनजीवनसँग गहिरो रूपमा जोडिने भएकाले भारतको यस्तो निर्णयले पाकिस्तानमा पानीको अभाव सिर्जना गर्ने सम्भावना छ।
सिन्धु जल प्रणालीमा निर्भर पाकिस्तानको सिंचाइ संरचना यदि कमजोर बन्यो भने त्यसको असर खाद्य सुरक्षामा मात्र होइन, समग्र सामाजिक स्थायित्वमा पनि पर्न सक्छ। पाकिस्तान चीनसँग अझ गहिरो रूपमा निर्भर बन्ने सम्भावनाले दक्षिण एशियामा शक्ति सन्तुलन झनै जटिल हुने देखिन्छ। चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (CPEC) र काश्मीरसम्बन्धी चिनियाँ चासोले यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्ने संभावना पनि प्रबल बनाएको छ।
भारतको आन्तरिक राजनीतिको दृष्टिले पनि सिन्धु जल सन्धिको स्थगन सजिलो छैन। जल बाँडफाँटका विषयमा राज्यहरूबीच विवाद बढ्नसक्छ। उता सीमामा सैन्य उपस्थिति र गोलीबारी बढेसँगै स्थानीय जनतालाई विस्थापन र जनधनको क्षति सहनुपरेको छ। आतंकवादी गतिविधिमा वृद्धि र सैन्य कारबाहीका सम्भावनाले दुवै देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएका छन्।
दक्षिण एशियामा क्षेत्रीय सहयोगका लागि स्थापित संस्थाहरू, जस्तै SAARC, अहिले पूर्णरूपमा निष्क्रिय अवस्थामा पुगेका छन्। भारत–पाकिस्तान तनावले यो क्षेत्रीय समन्वय प्रयासलाई कमजोर पारेको छ।
काश्मीर आतंकपछिको भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध केवल द्विपक्षीय विवाद मात्र नभई समग्र क्षेत्रीय सुरक्षालाई प्रभावित पार्ने स्थितिमा पुगेको छ। पानी, आतंक र कूटनीतिक बहिष्कार अहिलेका प्रमुख विषय बनेका छन्। यस्ता संवेदनशील परिस्थितिमा संयमता, वार्ता र विश्वासको पुनःस्थापनामार्फत मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ। अन्यथा, हरेक घटनाले नयाँ संकट जन्माउनेछ।
