पञ्चशीलको छायाँमा ऐतिहासिक बन्धन र आजको यथार्थ

# संकेत किराँती

नेपालले पञ्चशीलका सिद्धान्त (परस्पर भूभागको अखण्डता र संप्रभुसत्ताको सम्मान, अहस्तक्षेप, परस्पर लाभ, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व) आधार बनाएर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको घोषणा गरेको छ। तर, विडम्बना हेर्नुहोस्: भारतीय सेनामा भर्ना भएका नेपाली गोर्खा युवाहरू युद्धका बेलामा बेलायतको पक्षबाट चीनसँग लडिरहेका छन्। बेलायती सेनामा पनि नेपाली रगत बगिरहेको छ। यो विरोधाभासले नै नेपालको घोषित नीति र व्यवहारिक यथार्थबीचको गहिरो खाडल उजागर गर्दछ। यसले गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ: के नेपालको अहिलेको परराष्ट्र नीति वास्तवमा समयसापेक्ष छ? कि यसमा ऐतिहासिक बन्धनलाई चिर्ने साहसिक परिवर्तनको आवश्यकता छ? यसप्रश्नको मूलमा छ – ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा भारतको गहिरो हस्तक्षेपको इतिहास र राजा महेन्द्रको प्रतिरोध। जसलाई इण्डो-पश्चिमा तलुवाहरूले “रीष पोख्ने” प्रयास गरिरहेका छन्।

भारतीय हस्तक्षेपको चक्रव्यूह

नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र निर्णयप्रक्रियालाई ऐतिहासिक रूपमा भारतले गहिरो प्रभावित गरेको तीतो सत्य हो। यो प्रभाव केवल सैन्य वा आर्थिक मात्र होइन, राष्ट्रको आत्मा सम्म पुगेको थियो:

1. प्रशासनिक कब्जा: खासगरी २००७ सालपछि गृह, परराष्ट्र, रक्षा, अर्थ, लोकसेवा, जस्ता अति संवेदनशील विभागहरूका प्रमुख पदहरूमा भारतीयहरू नियुक्त थिए। प्रशासनिक नीति नै “ईण्डियन” मोडलमा चल्थ्यो। मन्त्रीपरिषदको एजेन्डा समेत भारतीयहरूले तय गर्थे। बैठकहरू पनि उनीहरू नै सञ्चालन गर्थे। त्रिभुवन राजाका सल्लाहकार भारतीय थिए।
2. न्यायपालिकामा हस्तक्षेप: प्रधान न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ता जस्ता संवैधानिक पदहरूमा पनि भारतीयहरू थिए। नेपालको कानून र न्याय प्रणाली भारतीय छायाँमा चल्थ्यो।
3. वैदेशिक सम्बन्धमा नियन्त्रण: अन्य देशहरूसँगका कतिपय वार्ताहरू समेत दिल्लीमै भएका पाइन्छन्। भारतको स्वीकृति बिना कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध राख्न पाइँदैनथ्यो। भारतले नचाहेको विदेशी पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश नै दिइँदैनथ्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्नु पनि भारतको अनुमति अनुसार मात्र सकिन्थ्यो।
4. आर्थिक व शैक्षिक दासता: बैंकहरू भारतीयहरूको नियन्त्रणमा थिए। भारतीय मुद्रा (भारतीय रुपैयाँ) नेपालमा खुलेअाम चलनचल्तीमा थियो। शैक्षिक पाठ्यक्रम र पढाइने भाषा पनि भारतकै मोडलमा थियो। जिल्ला जिल्लामा भारतीयहरूको आवतजावत अनिवार्य थियो।
5. सैन्य उपस्थिति र सार्वभौमिकतामा खतरा: नेपालभरी १८ वटा स्थानमा भारतीय सैनिक टुकडिहरू तैनाथ थिए। यसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई नै प्रश्नगर्तमा पारेको थियो।

राजा महेन्द्र: पराई बन्धन चिर्ने राष्ट्रियतावादी नायक

“००७ को ईण्डिया निर्देशित दलालतन्त्र” ले नेपाललाई “ईण्डियन प्रान्त” बनाएको अवस्थामा राजा महेन्द्रले ऐतिहासिक कदम चाल्दै १९६० मा लोकतान्त्रिक सरकार भंग गरी सीधा शासन सम्हाले। उनको मुख्य उद्देश्य थियो – भारतको अति नियन्त्रणबाट मुक्त हुने, राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्ने। यस कार्यमा उनलाई अमेरिकी र भारतीय प्रभाववाट मुक्त हुन दुई शक्तिशाली सहयोगीहरूले ठूलो सहयोग गरे:

1. चीनको सहयोग: चीनले राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादी अभियानलाई समर्थन गर्यो। उद्योगधन्धा विकास (जस्तै विराटनगर सूती मिल, भैरहवा चिनी मिल, जनकपुर सिगरेट कारखाना) र महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण (जस्तै काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग – नेपालको पहिलो आधुनिक राजमार्ग)मा चीनले मूल्यवान आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पुर्यायो। यो सहयोगले भारततर्फकाे निर्भरतालाई कम गर्ने मार्ग खोल्यो।
2. तात्कालिन सोवियत संघको भूमिका: सोवियत संघले पनि औद्योगिक विकास (जस्तै हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना) र अन्य क्षेत्रहरूमा सहयोग गरेर नेपालको आर्थिक स्वावलम्बनमा योगदान पुर्यायो। यी दुवै शक्तिहरूले नेपाललाई वैकल्पिक विकास साझेदार प्रदान गरेर भारतको एकाधिकारवादी प्रभावलाई चुनौती दिने मार्ग प्रशस्त गरे।

राजा महेन्द्रको यो स्वतन्त्रताको अभियान र चीन-रूसको सहयोगलाई इण्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादका “तलुवा चौकिदारहरू” (विशेषगरी भारतमा केन्द्रित र पश्चिमी हितको पक्षपात गर्ने तत्वहरू) ले सहन सकेनन्। उनीहरूले राजा महेन्द्रलाई “स्वेच्छाचारी” ठहर गर्दै, उनको चीन र सोवियत सम्बन्धलाई “नेपाली स्वतन्त्रताको खतरा” भनी प्रचार गर्न थाले। उनीहरूको “रीष पोख्ने” प्रयास (गलत प्रचार, षड्यन्त्र, दबाब) को मुख्य उद्देश्य थियो – नेपाललाई पुनः भारतीय प्रभावको कक्षमा फर्काउने र चीन-रूसको बढ्दाे प्रभावलाई नाकाबन्दी गर्ने। महेन्द्र र चीन-रूसमाथिको द्वेषको मूलमा भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्व र पश्चिमको शीतयुद्धकालीन चीनसँगको द्वन्द्व नै थियो।

वर्तमान परराष्ट्र नीति: पञ्चशील र यथार्थको खाडल

आजको अवस्थामा नेपालको पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीतिले केही सिद्धि पाए पनि, यसले गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्दैछ:

1. गोर्खा भर्तीको विरोधाभास: पञ्चशीलको मूल भावना शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र अहस्तक्षेप हो। तर, हजारौं नेपाली युवा भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती भएर विश्वभरि, यहाँसम्म चीनको विरुद्धमा बेलाबखत युद्ध लडिरहेका छन्। यो नेपालको तटस्थताको घोषणासँग स्पष्ट विरोधाभास हो। यसले नेपालको नीतिगत स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाउँछ र अरू देशहरूको युद्धमा नेपाली ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ।
2. भारतको प्रभाव, निरन्तरताको सवाल: ऐतिहासिक भारतीय प्रभाव पूर्ण रूपमा हटेको छैन। आर्थिक निर्भरता (व्यापार, ऊर्जा, पारबहन), खासगरी भारतसँगको सीमा विवाद (कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता), र राजनीतिक क्षेत्रमा भारतको कूटनीतिक प्रभावले गर्दा नेपालले पूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विदेश नीति कार्यान्वयन गर्न अझै पनि चुनौती महशुस गर्दछ। नेपालको भूगोलले गर्दा भारतसँगको सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ, तर त्यो समानतामा आधारित हुनुपर्छ, एकतर्फी नियन्त्रणमा होइन।
3. भू-राजनीतिक दबाब र नयाँ साझेदार: चीनको उदय र दक्षिण एसियामा सक्रिय भूमिकाले नेपाललाई विकास र कूटनीतिक साझेदारीको नयाँ विकल्प दिएको छ। तर, यसले नेपाललाई चीन र भारत/पश्चिम बीचको सूक्ष्म सन्तुलन कायम गर्ने जटिल चुनौती पनि दिएको छ। अमेरिका र युरोपियन सङ्घ जस्ता पश्चिमा शक्तिहरूको बढ्दो रुचिले पनि यो समीकरणलाई थप जटिल बनाएको छ। यस अवस्थामा पञ्चशीलको कठोर व्याख्या व्यावहारिक हुन नसक्ने खतरा छ।
4. आन्तरिक अस्थिरता र कूटनीतिक क्षमता: नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक कमजोरीले सुसंगत, दूरदर्शी र प्रभावकारी विदेश नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न कठिन बनाएको छ। आन्तरिक एकताको अभाव विदेश नीतिको प्रभावकारितालाई प्रत्यक्ष क्षति पुर्याउँछ।

परिवर्तनको आवश्यकता: पञ्चशीललाई समयसापेक्ष बनाउने अभियान

यसैले, अहिलेको अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा केवल समायोजन होइन, ऐतिहासिक बन्धनलाई चिर्ने र आजको जटिल भू-राजनीतिक यथार्थलाई समात्न सक्ने साहसिक परिवर्तनको आवश्यकता छ:

1. गोर्खा भर्तीमा पुनरावलोकन: यस विरोधाभाषी अवस्थाको गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन लक्ष्य नेपाली युवाहरूको रोजगारी र सम्मानजनक आजिविकाको वैकल्पिक मार्ग सिर्जना गर्दै, यो परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ। नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य आधार बनाउनु पर्छ, विदेशी सेनाहरूको पूर्तिको स्रोत होइन।
2. पञ्चशीललाई गतिशील बनाउने: पञ्चशीलका मौलिक सिद्धान्तहरू (प्रभुसत्ता, अहस्तक्षेप, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व) अमूल्य छन्। तर यसलाई २१औं शताब्दीको चुनौतीहरूसँग जोड्नुपर्छ। यसको अर्थ हो – सक्रिय, गतिशील र व्यावहारिक तटस्थता। सबै देशहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने, तर नेपालको राष्ट्रिय हित (सुरक्षा, आर्थिक विकास, सीमा अखण्डता) लाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखी स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता। यसले चीन र भारत/पश्चिम बीचको सन्तुलनको अर्को अर्थ होइन, नेपालको स्वतन्त्र नीतिको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो।
3. ऐतिहासिक पाठबाट सिक्ने: राजा महेन्द्रको युगले देखाउँछ कि बाह्य प्रभावलाई चुनौती दिन राष्ट्रिय एकताको आधारमा विकल्प खोज्न सकिन्छ। आज चीन र अन्य देशहरू (जस्तै अमेरिका, युरोपियन युनियन) वास्तविक विकल्पहरू छन्। नेपालले आफ्नो भौगोलिक स्थितिलाई “लक्ड” को सट्टा “योगभूमि” (Connectivity Hub) को रूपमा विकास गर्नुपर्छ। व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन र कनेक्टिभिटीमा विविधीकरणले मात्रै भारतमा निर्भरतालाई कम गर्न सक्छ।
4. आन्तरिक क्षमता निर्माण: शक्तिशाली विदेश नीतिको आधार हो – स्थिर राजनीति, बलियो अर्थतन्त्र, र कुशल कूटनीतिक कोर। नेपालले आफ्नो राजनीतिक प्रणालीलाई स्थिरताको पक्षमा लगाउनु पर्छ, भ्रष्टाचार घटाउनु पर्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय कुराकानी र सम्बन्धमा दक्ष विदेश सेवा विकास गर्नु पर्छ। राष्ट्रिय हितको परिभाषा गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
5. “तलुवाहरू” प्रतिको सचेतता: ऐतिहासिक रूपमा नेपाल विरुद्ध काम गर्ने तत्वहरू अहिले पनि सक्रिय छन्। उनीहरूले नेपाली राष्ट्रवाद, विशेषगरी महेन्द्र जस्ता प्रतीकहरू, र चीन/रूससँगको सहकार्यलाई बदनाम गर्न खोजिरहेका छन्। नेपालले आफ्नो इतिहासबाट पाठ सिकेर यिनका गुप्त एजेन्डा र दबाबका प्रयास प्रति सचेत रहनुपर्छ। राष्ट्रिय एकता र स्वतन्त्रताको मागलाई कहिल्यै “रीष” होइन, नेपाली जनताको साझा आकांक्षा को रूपमा हेर्नुपर्छ।

निष्कर्ष: साहस र दूरदर्शिताको अपेक्षा

नेपालले पञ्चशीलको घोषणा गरेर सिद्धान्ततः आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा प्रकट गरेको थियो। तर, गोर्खा भर्तीको विरोधाभास, ऐतिहासिक भारतीय प्रभावको निरन्तर छायाँ, र बढ्दो भू-राजनीतिक दबाबले यो नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। राजा महेन्द्रले भारतीय दबाबलाई चुनौती दिएर र चीन-रूसको सहयोगलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरेर नेपालको स्वायत्तताको मार्ग प्रशस्त गरे। इण्डो-पश्चिमा तलुवाहरूले उनी र उनका सहयोगीहरूमाथिको “रीष” उनीहरूको राष्ट्रिय साहस र दूरदर्शिताप्रतिको भय नै हो।

आज आवश्यकता छ – पञ्चशीलका शाश्वत मूल्यहरू (प्रभुसत्ता, शान्ति) लाई अङ्गीकार गर्दै, तर यसलाई सक्रिय, गतिशील र नेपालको वर्तमान र भविष्यको हितमा केन्द्रित बनाउने साहसिक परिवर्तनको। यसको अर्थ हो: गोर्खा भर्तीको विरोधाभासलाई हल गर्ने, आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्धमा वास्तविक विविधीकरण गर्ने, आन्तरिक क्षमता मजबूत पार्ने, र बाह्य प्रभाव र दबाबप्रति सतर्क रहने। नेपालले ऐतिहासिक बन्धन र बाध्यतालाई चिरेर मात्रै सार्वभौमिकताको वास्तविक अर्थ खोज्न सक्नेछ। महेन्द्रले देखाएको साहस र दूरदर्शिता नै आजको युगमा नेपाली विदेश नीतिको आधारस्तम्भ हुनुपर्छ। समय चुनौतीको होइन, साहसिक पुनर्परिभाषा र पुनरुत्थानको हो।