के नेपाल उठ्न सक्छ?

# पुष्प राज प्रधान

वर्तमान नेपाली कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार भूटानी शरणार्थी काण्डबाट उम्कनकै लागि बनाइएको स्पष्ट छ। जब नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको संलग्नता संकेत गर्न थाल्यो, ती दुई ठूला दलहरू एकाएक हातेमालो गर्दै सत्तामा पुगे। दलालहरू र रकम उठाउने व्यक्तिहरूले खुलेआम स्वीकारेका छन् कि कमिसनको रकम बुढानीलकण्ठ र बालकोट दरबारसम्म पुर्याइएको थियो।
केही दिन अघि, अमेरिकी राजदूत डिन आर. थोम्पसनले सरकारका एक उच्च पदाधिकारीसँग भेट गरी ‘भिजिट भिसा’ काण्डबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरे। चोरवाटोबाट अवैध रूपमा अमेरिका पठाइने नेपालीहरूको सञ्जालप्रति अमेरिका चिन्तित छ। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र देशभित्रको व्यापक विरोधका बाबजुद पनि भिजिट भिसा मार्फत भइरहेको मानव तस्करी रोकिन सकेको छैन। अझ हैरानीको कुरा, यस्तो आपराधिक कार्यमा शक्तिशाली नेताहरू — मन्त्रीहरूसमेत संलग्न छन् — भन्ने खुलेका छन्।
गृह मन्त्री रमेश लेखकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा विवादित कर्मचारीहरूलाई नियुक्त गरेपछि पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन अस्वीकार गरे। ती कर्मचारीहरूले दैनिक कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँको सेटिङ मार्फत मानव तस्करी गरिरहेको खुलेको छ। मन्त्री लेखकले पूर्व प्रमुख सचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरे, तर त्यो समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमाले बाहेक अरू कुनै दलले विश्वास राखेका छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसद बैठकको बहिष्कार गर्दै सरकारको यस व्यवहारको विरोध गरिरहेका छन्।
यता, माओवादी केन्द्र, जसले सुरुआतमा यो काण्डको विरोध गरिरहेको थियो, अहिले अदालतले आफ्ना वरिष्ठ नेता अग्नि सापकोटासम्बन्धी हत्या मुद्दा अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि सरकारको पक्षमा उभिएको देखिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, माओवादी केन्द्रले सरकारसँग सापकोटाको मुद्दा रोक्नका लागि भिजिट भिसा काण्डमा सत्तासँग सम्झौता गरेको हो।
संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला पनि विवादास्पद बनिरहेको छ, जसलाई स्वयं संविधानविद्हरूले आलोचना गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद अफताब आलमलाई निर्मम हत्याको मुद्दामा सफाइ दिने फैसला अझै स्तब्ध पार्ने खालको थियो।
आज संसद, न्यायपालिका, र भ्रष्टाचार तथा दुराचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायहरू समेत कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा छन्। लोकतन्त्रको सौन्दर्य मानिने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एक झुन्डिएको झुलाझुलीझैं बनेको छ।
झन चिन्ताको कुरा, आजको सरकार दलाल, कमिसनखोर र बिचौलियाको हातमा छ। सरकारले प्रहरी चौकीहरूमा शौचालय बनाउने वा भीड नियन्त्रणका उपकरण उपलब्ध गराउने जस्ता आधारभूत सुधारहरूमा लगानी गर्नुभन्दा, घातक हतियार किन्ने निर्णयमा प्राथमिकता दिएको छ। यो निर्णयको पछाडि ठूलै कमिसनको खेल भएको विश्वास गरिन्छ।
सरकार आफैंले आफ्ना खर्च पूरा गर्न आवश्यक राजस्व उठाउन असक्षम देखिएको छ। अहिले प्रत्येक महिना औसतमा ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, देशको बाह्य ऋण करिब १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल सार्वजनिक ऋण २६.५ खर्ब रुपैयाँ छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को ४३.४७ प्रतिशत बराबर हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले यसले सामाजिक विकास र वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। आज देशको कुल राजस्वको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणको ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको छ — जुन अत्यन्तै गम्भीर अवस्था हो।
तर, सत्ताका नेताहरूलाई यी कुराले खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन। उनीहरूको मुख्य चिन्ता २०८४ को आम निर्वाचनका लागि पैसा जुटाउने हो।
पछिल्लो कार्यक्रममा कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले भने, “देश नासिएको भनेर नबुझ्नुस्।” उनले वर्तमान व्यवस्थाको बचाउ गरे तापनि देशको बिग्रिएको अवस्थालाई ढाकछोप गर्न सकेनन्। त्यस्तै, आजको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, र गणतन्त्रको रचनाकार मानिने नेता बाबुराम भट्टराईले समेत स्वीकारे, “हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेका छैनौं, त्रुटि सच्याउने प्रयासमा छौं।”
तर, आजको समस्या कुनै एक व्यक्ति, दल, वा संस्थाको मात्र होइन। सम्पूर्ण प्रणाली नै सडेको छ। राजनीति, प्रशासन, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य—सबै क्षेत्र नष्ट भएका छन्। यो व्यवस्था असफल भइसकेको छ। देशको अस्तित्व जोगाउनका लागि अब मूलैदेखि परिवर्तन आवश्यक छ। नयाँ संविधान निर्माण गरी राष्ट्रलाई बलियो बनाउने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने, विद्यमान विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने खालको वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था अब अनिवार्य भएको छ।