नेपाल संकटमा किन?

#मुना चन्द

सन २०२५ को मध्यतिर आइपुग्दा, नेपालको राजनीतिक परिदृश्य गम्भीर अस्थिरताको चक्रमा फसेको छ। इतिहासको हरेक महत्वपूर्ण मोडमा नेपालले नेतृत्वको संकट, संस्थागत असक्षमता र विदेशी स्वार्थका कारण आन्तरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह खेप्दै आएको छ। तर अहिलेको अवस्था झन् भयावह बन्दै गएको छ। जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको खेल, कूटनीतिक अयोग्यता, क्षेत्रीय असन्तुलन र प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारी नेतृत्व शैलीले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितमाथि नै गहिरो खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ।

नेपाल अहिले तीन प्रमुख विदेशी शक्तिका रणनीतिक एजेन्डाबीच फँसिरहेको छ- अमेरिका, भारत र चीन। यी तीनै मुलुकहरू नेपाललाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल मोड्न चाहन्छन्। तर दुर्भाग्यवश, नेपालका शासकहरू उनीहरूसँग आत्मसम्मानसहितको संवाद गर्नभन्दा उनीहरूका प्रोजेक्टहरू ‘स्वीकार गर्ने र लागू गर्ने’ हाेडमा सक्रिय देखिन्छन्। अमेरिकाले MCC, GSI (Global Security Initiative), Indo-Pacific Strategy लगायतका माध्यममार्फत आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति स्थापित गरिसकेको छ। यसका विरुद्ध जनताको असन्तोष हुँदाहुँदै पनि सरकार पक्षधर बन्दै गएको छ। भारतले सीमाना, नदी, व्यापार र पूर्वाधारका माध्यमबाट न केवल हस्तक्षेप गरेको छ, बरु आफ्ना अनौपचारिक सञ्जालहरूमार्फत आन्तरिक राजनीतिको निर्देशनदाताको भूमिका समेत निर्वाह गरिरहेको छ। चीन, जसले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) सम्झौतामा नेपाललाई हस्ताक्षर गराएको छ, अझै व्यवहारिक कार्यान्वयनमा असफल भएको देखिन्छ। चीनको प्रतीक्षा रणनीति नेपालका निर्णयहीनताले थप जटिल बनेको छ।

संघीयता लागू भएदेखि अहिलेसम्म नेपालको क्षेत्रीय सन्तुलन लगातार विघटनतर्फ उन्मुख छ। प्रदेश सरकारहरू शक्ति विहीन, आर्थिक रूपमा दिवालिया र केन्द्रमुखी आदेशमा चलेको देखिन्छ। विकासका नाममा विदेशी अनुदानमुखी परियोजनाहरूले स्थानीय सामर्थ्यलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। तराई–मधेसमा भारतीय प्रभावशाली नेटवर्कहरू अझै बलियो छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय मुद्रा, सुरक्षा निकायको घुसपैठ र धार्मिक अतिवाद फैलिरहेको छ। हिमाली क्षेत्रहरूमा विदेशी NGO/INGO र CTA समर्थित समूहहरूको क्रियाशीलता बढिरहेको छ, जसले नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा ‘विकास’ को आवरणमा पृथकतावादी चेतना फैलाइरहेका छन्।

नेपालको परराष्ट्र नीति अहिले दिशाहीन, प्रतिक्रिया–प्रधान र असमञ्जसपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपालले कहिल्यै आफ्नो ‘स्थायी राष्ट्रिय हित’ परिभाषित गर्न सकेन। जसले गर्दा BRI, MCC जस्ता परियोजनामा अस्पष्ट र विरोधाभाषी नीति देखिन्छ। भारत–चीन बीच नेपालले सन्तुलित ‘मूल्यमा आधारित’ परराष्ट्र नीति तय गर्न सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क वा BIMSTEC जस्ता बहुपक्षीय संस्थामा नेपालको आवाज न्यूनतम रहेको छ। नेपाल अहिले मात्र प्रतिक्रियात्मक कूटनीति गर्दैछ। जहाँ कुनै पनि रणनीति आफ्नै पहलमा होइन, बाह्य परिस्थितिमा भर पर्दै निर्माण भइरहेको छ। ‘नेपाली हितमा होइन, दाताको दबाबमा बनेको नीति’ अहिलेको गम्भीर चुनौती हो।

शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली हुँदै प्रचण्ड नेतृत्वसम्म आइपुग्दा नेपालको कार्यकारी नेतृत्वको चरित्र झन् खस्किएको छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली ‘वचन र कार्य’ बीच चरम विरोधाभासको प्रतिमूर्ति बनेका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमा अमेरिकाको GSI को आलोचना गर्छन्, तर ब्याक च्यानलमार्फत सहकार्य अगाडि बढाउँछन्। चीनसँग मित्रता घोषणा गर्छन्, तर CTA समर्थक गतिविधि नियन्त्रण गर्न असफल देखिन्छन्। भारतसँग आत्मसम्मानको कुरा गर्छन्, तर सीमाना अतिक्रमण राेक्न र आर्थिक निर्भरता बढाउन हिच्किचाउँछन्। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार न त जनताप्रति जवाफदेही छ, न त राजनीतिक शुद्धताको प्रतीक। सत्ता टिकाउने लोभमा उनले जस्तोसुकै गठबन्धन र सम्झौता गर्न तयार छन्—जसको असर नेपालजस्तो सानो देशको सार्वभौमिकता र नीति-निर्माण क्षमतामा गम्भीर रुपमा देखिँदैछ।

राजनीतिक दलहरू केवल सत्ता गठबन्धनको अंकगणितमा सीमित छन्। संसद नीति निर्माणको केन्द्र न रहेर, शक्ति बाँडफाँडको थलोमा झरेको छ। संविधानको मर्म ‘जनताको अधिकार र स्वाधीनता’ हो भने, अहिले त्यो केवल भाषणको औजार बनेको छ। यही कारणले सत्तारुढ दलहरू संसदको प्रभावकारिता घटाउँदैछन्; राष्ट्रपतिलाई रणनीतिक मोहरा बनाउने अभ्यास गरिँदैछ; सुरक्षा निकायलाई राजनीतिको सहायक बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ।

नेपाल एक निर्णायक मोडमा पुगेको छ। जहाँ सत्ता प्रणालीले नै जनता र राष्ट्रियताको विश्वास गुमाएको छ; अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिको कठपुतली बन्ने खतरा छ; संवैधानिक संरचना संकटमा छ। अब आवश्यक छ सशक्त, आत्मनिर्भर, वैचारिक राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण। परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता, दीर्घकालीन हितमा आधारित योजना; जनताको राजनीतिक चेतनाको अभिवृद्धि, वैकल्पिक नेतृत्वको खोज; संविधानको आत्माको संरक्षण, विदेशी हस्तक्षेपमाथि वैधानिक नियन्त्रण।

नत्र, नेपाल “लोकतान्त्रिक देखिने, तर निर्णयमा विदेशी प्रभुत्व भएको” एक नयाँ रणनीतिक उपनिवेश बन्ने खतरातर्फ अग्रसर हुनेछ।