नेपाल: भू-राजनीतिक चक्रव्यूहमा राष्ट्रिय नीति, अविश्वास र बाह्य प्रभावको खेल

# विवेक सागर पाैडेल

नेपाल, हिमालको काखमा बसेको यो राष्ट्र, आफ्नो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत र प्राकृतिक सुन्दरताको विपरीत जटिल भू-राजनीतिक चुनौतीहरूबीच फसेको छ। राष्ट्रिय नीति र योजनाहरू अस्थिर परराष्ट्र नीतिले ग्रस्त छन्, छिमेकीहरू (विशेषगरी भारत र चीन) प्रतिको गहिरो अविश्वासले घेरिएको छ, र हालै बढ्दो चीन-विरोधी गतिविधिहरूले गर्दा अमेरिकी खुफिया एजेन्सी (सीआइए) को संलग्नताको आरोपले पनि वातावरण अझैै जटिल बनाएको छ।

२०१५ को संविधानले संघीय गणतन्त्रको स्थापना गरे पनि, राजनीतिक दलहरूबीचको लगातारको गतिरोध, सरकारको बारम्बार परिवर्तनले दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा गम्भीर बाधा उत्पन्न गरेको छ। “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को दृष्टिकोण र यसका स्तम्भहरू राम्ररी परिभाषित छन्। तर, खराब शासन, भ्रष्टाचार, अवरोधक नाेकरशाही र बजेट व्यय गर्न नसक्ने समस्याले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न असम्भव बनाएको छ। विकास आयोजनाहरू अक्सर बाह्य ऋण र सहयोगमा निर्भर छन्, जसले देशको नीतिगत स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने जोखिम बढाएको छ। चिनियाँ “बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ” (BRI) को सन्दर्भमा यो विशेषगरी महत्त्वपूर्ण छ।

भारतसँग खुला सीमा, गहिरो सांस्कृतिक, आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्ध छन्। तर, ऐतिहासिक रूपमा कतिपय अवसरमा यी सम्बन्धमा तनाव पनि देखिन्छ। यसले भारतप्रतिको अविश्वासको भावना बढाएको छ। चीनले हालैका वर्षहरूमा व्यापार, लगानी, र सुरक्षा सहयोगमा आफ्नो उपस्थिति नाटकीय रूपमा बढाएको छ। यसले नेपाललाई विकल्प दिएको छ, साथै नयाँ भू-राजनीतिक दबाब पनि सिर्जना गरेको छ। नेपालले आधिकारिक रूपमा भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्ने “समानान्तर नीति” अपनाएको छ। तर, आन्तरिक राजनीतिक दलहरूको दबाब, बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव र कूटनीतिक अदक्षताले गर्दा यो नीति अक्सर अस्थिर र अप्रभावकारी देखिन्छ।

नेपाली समाजको एक ठूलो खण्डले भारतको भूमिकालाई हस्तक्षेपपूर्ण र नेपालको संप्रभुतालाई कमजोर पार्ने प्रयासको रूपमा हेर्छन्। यो अविश्वास ऐतिहासिक घटनाहरू, सीमा विवाद, र भारतको नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा प्रभावको आरोपहरूबाट उत्पन्न भएको हो। चीनको बढ्दो प्रभावले पनि चिन्ता जनाएको छ। चिनियाँ लगानीहरूको पारदर्शिता, ऋणको दीर्घकालीन असर (“ऋणको जाल” को आशंका), र तिब्बती मुद्दामा चीनको दबाबका कारण पनि अविश्वासको भावना रहेको छ। दुवै छिमेकीहरूले नेपालमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको प्रभाव बढ्न नदिने र नेपाल आफ्नो क्षेत्र विरुद्ध कुनै गतिविधिको आधार नबनोस् भन्ने चासो राख्छन्। यसले नेपालको सुरक्षा नीतिमा पनि दबाब सिर्जना गर्छ।

चिनियाँ परियोजनाहरूको लागत, पारदर्शिता, गुणस्तर र ऋणको व्यवहार्यताको बारेमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। यसले स्थानीयस्तरमा र राष्ट्रियस्तरमा विरोधको लहर सिर्जना गरेको छ। नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरू र उनीहरूका समर्थकहरूले नेपाली भूमिबाट चीन विरुद्ध गतिविधिहरू गर्छन्। चीनले नेपाललाई यी गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न गहिरो दबाब दिन्छ, जसले गर्दा नेपाली अधिकारीहरूले तिब्बतीहरूप्रति कडा रवैया अपनाउँछन्। यसले चीन विरोधी भावना बढाउँछ। चीनको बढ्दो आर्थिक र राजनीतिक प्रभावलाई नेपालको संप्रभुता र सांस्कृतिक पहिचानको लागि खतराको रूपमा हेर्ने एक वर्ग छ। यो भावना विशेषगरी युवा, बौद्धिक र कतिपय राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ।

चीनले र केही नेपाली राजनीतिज्ञ र विश्लेषकहरूले नेपालमा चीन विरोधी गतिविधिहरू, विरोध प्रदर्शनहरू र मिडिया कभरेज पछि सीआइएको हात छ भन्ने गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार, अमेरिकाले चीनको क्षेत्रीय प्रभावलाई सीमित गर्न नेपाललाई “भुक्तानी भेडा” बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। यी आरोपहरूको समर्थन गर्ने खुला र प्रत्यक्ष प्रमाण हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। सीआइएले आफ्नो कार्यहरू गोप्य राख्छ। अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बनाइराख्ने, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने र चीनको बढ्दो प्रभावलाई काउन्टर गर्ने हित राख्छ। मिलिटरी अभ्यास, र राजनीतिक भेटघाटहरु यसको अभिव्यक्ति हुन्। यी गतिविधिहरूले चीन विरोधी भावनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उक्साउने वातावरण बनाउन सक्छन्, तर यसको मतलब सीआइएले प्रत्यक्ष रूपमा विरोध प्रदर्शनहरू आयोजना गर्छ भन्ने होइन। नेपालमा चीन विरोधी भावना धेरैजसो घरेलु कारणहरूले उत्पन्न भएका हुन्। बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो हित अनुकूल वातावरण बनाउन प्रयास गर्छन्, तर विशिष्ट चीन विरोधी गतिविधिहरू प्रत्यक्ष रूपमा सीआइएले सुरु गरेको भन्ने कुरा चर्चामा छ।

नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय हित, विशेषगरी आर्थिक विकास र सुरक्षा, अनुकूल रूपमा साध्न दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न बाध्य छ। यसको लागि आवश्यक छ: आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वबाट मुक्त, सुस्पष्ट र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति। बाह्य ऋणमा निर्भरता घटाएर आन्तरिक स्रोत जुटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र शासन सुधार गर्ने। सबै बाह्य सम्झौताहरू, विशेषगरी ऋण र लगानी पारदर्शी गर्ने। दुवै भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा राम्रो समन्वय, स्थायी संवाद र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिने। सबै बाह्य साझेदारहरूसंग सहयोग गर्दा पनि नेपालको संप्रभुता र स्वतन्त्र निर्णयप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्ने।

नेपालको चुनौती स्पष्ट छ: आफ्नो संप्रभुताको रक्षा गर्दै, आर्थिक प्रगतिको खोजी गर्दै, र दुई विरोधी महा शक्तिहरू बीचको खतरनाक खेलमा फस्नु हुँदैन। यसको सफलता नेपाली नेतृत्वको कूटनीतिक कुशलता, आन्तरिक एकताको सामर्थ्य, र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित सुस्पष्ट नीतिहरूमा निर्भर गर्दछ। बाह्य आरोप-प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर घरेलु समस्याहरू समाधान गर्ने क्षमताले मात्र नेपाल यस जटिल भू-राजनीतिक चक्रव्यूहबाट सुरक्षित निस्कन सक्नेछ।