नेपालीलाई आफ्नै देशमा बस्न र भविष्य बनाउन अमेरिकी साझेदारी चाहिन्छ?

# प्रेम सागर पाैडेल

सन २०२५ जुलाईमा अमेरिकाको नेपालस्थित दूतावासले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको एक सन्देशले नेपाली नागरिक समाज, विश्लेषक, कूटनीतिज्ञ, र राष्ट्रप्रेमी वृत्तहरूमा व्यापक चासो र गहिरो चिन्ता जन्माएको छ। उक्त सन्देशमा भनिएको छ:
“The United States, in partnership with Nepal, is working to create conditions where their nationals can stay, build, and invest in a safe and prosperous future in their home country.”

सामान्य पाठकका लागि यो वाक्य राष्ट्र निर्माणको सकारात्मक प्रतिबद्धता जस्तो लाग्न सक्छ। तर, यो भाषिक संरचना र कूटनीतिक संकेतहरू विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि यो नेपालको सार्वभौम निर्णयक्षमता, स्वाधीन विकास नीति, र भविष्यको कूटनीतिक दिशा माथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो। यहाँ प्रश्न उठ्छ: नेपाली नागरिकहरूलाई तिनीहरूकै देशमा बस्न र भविष्य बनाउने अवस्था बनाउन किन अमेरिकी साझेदारी चाहिन्छ? अनि किन अमेरिकाले तिनीहरूलाई ‘their nationals’ भनेर सम्बोधन गर्छ?

“their nationals” भन्ने शब्दावली कुनै अनौठो त्रुटि होइन। यो नियोजित रणनीतिक भाषा हो, जसले नेपालभित्रै आफ्नो नियन्त्रण वा कर्तृत्व देखाउने मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा गर्छ। यस किसिमको भाषाले अमेरिकालाई एउटा अभिभावक शक्ति को रुपमा प्रस्तुत गर्छ, जसले नेपालमा नीति निर्माणदेखि सामाजिक संरचना निर्माणसम्मको नेतृत्व लिएको छ भन्ने आभास दिन खोजिएको छ। यसले तीन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक संकेत दिन्छ, नेपाल पूर्णतः सार्वभौम छैन। उसलाई अमेरिकी मार्गदर्शन चाहिन्छ। नेपाली नागरिकको भविष्य अब अमेरिकाको जिम्मेवारी हो। नेपालभित्रको स्थायित्व अब संयुक्त विषय हो, मात्र नेपाली सरोकार होइन।

अमेरिकाले नेपालमा किन यस्तो ‘future partnership’ को भाषा बोल्दैछ भन्ने उत्तर खोज्दा, क्षेत्रीय र वैश्विक रणनीतिक सन्दर्भ जोडिन आउँछ। नेपाल चीनको BRI (Belt and Road Initiative) मा आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षरकर्ता भइसकेको छ। चीनद्वारा निर्माण गरिएको केहि प्रमुख पूर्वाधार (जस्तै पोखरा विमानस्थल, सुरुङ आदि) अमेरिकी चासोको केन्द्र बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा, नेपाललाई स्थानीय भविष्य निर्माणको नाममा अमेरिकाले रणनीतिक रूपमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्न खोज्नु स्वाभाविक हो।

दातृ सहयोग, शिक्षा, कानुनी सुधार, मानवअधिकार, महिला सशक्तीकरण, जलवायु अनुकूलन आदि कार्यक्रममार्फत अमेरिकाले नेपालमा हजारौं NGO/INGO को जालो फैलाइसकेको छ। MCC, USAID, IMEC जस्ता योजनाले राज्य संरचना बाहिरको ‘policy pipeline’ जन्माएका छन्। नेपालबाट हरेक वर्ष लाखौं युवाहरू अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोपतिर पलायन भइरहेका छन्। यो पलायन रोक्न अमेरिकी दृष्टिकोणले नेपालमा “stay and invest” वातावरण बनाउने प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ। तर, प्रश्न उठ्छ कि यो वातावरण नेपाल सरकारले बनाउने कि विदेशी एजेन्सीहरूले?

नेपालको वर्तमान सत्ता संयोजनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व र नेकपा एमाले- नेपाली काँग्रेस गठबन्धन सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा सक्रिय देखाएको भए पनि परराष्ट्र नीति, रणनीतिक स्वतन्त्रता र भूराजनीतिक सन्तुलनका क्षेत्रमा अझै गम्भीर अस्पष्टता छ। MCC सम्झौतामा संसदबाट अनुमोदन गराउने बेलाको हचुवाको निर्णय, UN peacekeeping मा अमेरिकी लबिङ, र हालै अमेरिकी सेनाको नेपाल भ्रमणहरूजस्ता घटनाहरूले नेपाल सरकारको निष्क्रियता वा मौन स्वीकारोक्ति पुष्टि गर्छ। सरकारले अमेरिकी अभिव्यक्तिमा कुनै औपचारिक विरोध जनाएको छैन, न त स्पष्ट पारदर्शी सम्झौताहरू प्रकाशित गरिएको छ। यो अवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय स्वाभिमानको घोर अपमान हो।

उक्त अमेरिकी अभिव्यक्तिले केही गम्भीर आशंका पुष्टि वा प्रश्रय दिन्छ। पहिलो, सार्वभौम निर्णय प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरण हुँदैछ। अमेरिकी साझेदारीका नाममा नेपालले आफ्ना नीति निर्माण संस्थानहरूमा विदेशी लबिङको असर स्वीकार गरेको देखिन्छ। दोस्रो, विकास साझेदारको नाममा शिक्षा, सूचना, स्वास्थ्य, र नागरिक सशक्तीकरणको क्षेत्रमा विदेश नीति-अनुकूल सामाजिक ढाँचा निर्माण भइरहेको छ। तेस्रो, भारत–चीन–अमेरिका त्रिकोणमा नेपाललाई Soft Buffer Zone बनाएर, संतुलनकारी भूमिकाबाट अमेरिकी प्रवक्तामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास देखिन्छ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व विदेशी शक्ति अनुरूप चल्ने हो भने, नागरिक चेतनाको सशक्त पुनर्जागरण आवश्यक छ। नागरिकहरूले प्रश्न गर्नुपर्छ: हाम्रो भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हामी आफ्नै हो कि अमेरिकाको? हाम्रो संविधानले परिभाषित गरेको “स्वाधीन, स्वतन्त्र, सार्वभौम नेपाल” का मापदण्ड अब अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्टहरूले निर्धारण गर्ने हो?

यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र बौद्धिक, कूटनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षा चेतना विकास गर्नु अब विकल्प होइन, अपरिहार्यता हो। राज्य संयन्त्रहरू, शिक्षा प्रणाली, मिडिया, धर्म-संस्कृति र प्रशासनिक संरचनामा विदेशी हस्तक्षेपलाई स्पष्ट पहिचान गर्दै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको मार्ग तय गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ।

अमेरिकी दूतावासको “their nationals” भन्ने अभिव्यक्ति सामान्य कूटनीतिक वाक्य होइन। यो अमेरिका–नेपाल सम्बन्धको नयाँ अध्यायको सूचक हो, जहाँ ‘साझेदारी’ को नाममा ‘नियन्त्रण’ को मञ्चन भइरहेको छ। नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको पुनःस्थापनाका लागि यो चेतावनी मात्र होइन, एक आन्दोलनात्मक मोर्चा हो। नेपालले अब आफूलाई रणनीतिक खेल मैदानको पात्र होइन, आफ्नै नियतिको स्वामी साबित गर्नुपर्छ।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुनहुन्छ।