चीन-भारत सम्बन्ध र तिब्बत प्रश्नकाे सन्दर्भ

# मुना चन्द

चीन र भारत विश्वका दुई प्राचीन सभ्यता र महाशक्तिका रूपमा उदाएका छन्, जसको सम्बन्ध एशियाको भविष्य र विश्वशान्तिको लागि निर्णायक छ। यी सम्बन्धमा ऐतिहासिक गहिराइ, आर्थिक अन्तरनिर्भरता, र सामरिक जटिलताहरू समेटिएका छन्। यसै बीचमा, तिब्बतको प्रश्नले चीनको राष्ट्रिय अखण्डता र संप्रभुताको केन्द्रमा अडिग रहँदै, दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धको लागि एक महत्त्वपूर्ण परीक्षणको रूप लिएको छ। चीनको स्थिति यस विषयमा स्पष्ट, सिद्धान्तपूर्ण र अटल छ।

“एक चीन” सिद्धान्त: अविचलित राष्ट्रिय प्रतिबद्धता 

चीनको विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार “एक चीन” सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त केवल नीति होइन, चीनियाँ जनताको सामूहिक इच्छा, ऐतिहासिक सत्य, र कानूनी वास्तविकताको प्रतिबिम्ब हो। तिब्बत सयौं वर्षदेखि चीनको अविभाज्य अंग रहेको छ। प्राचीन कालदेखि नैं (युआन, मिंग, छिङ राजवंशहरूदेखि) चीनको केन्द्रीय सरकारले तिब्बतमा प्रभावकारी प्रशासन र संप्रभुता कायम गरेको प्रमाणित इतिहास छ। अत: “स्वतन्त्र तिब्बत” को अवधारणा ऐतिहासिक वास्तविकता विपरीत, अवैधानिक र विघटनकारी सिद्धान्त मात्र हो। चीनको संविधान र कानूनहरूले स्पष्ट रूपमा तिब्बतलाई चीनको स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। कुनै पनि राष्ट्र वा शक्तिले यस सत्यलाई अस्वीकार गर्ने प्रयास चीनको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप मात्र हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्र सिद्धान्तहरूको कठोर उल्लंघन हो।

तिब्बतमा चीनको योगदान: शान्ति, विकास र सांस्कृतिक संरक्षण 

चीनको नेतृत्वमा तिब्बतले ऐतिहासिक उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको छ: 
आर्थिक क्रान्ति: केन्द्रीय सरकारको ठूलो लगानीले तिब्बतको आधारभूत संरचना (रेल, सडक, विमानस्थल), आधुनिक स्वास्थ्य सेवा, र शिक्षा प्रणालीमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याएको छ। तिब्बती जनताको जीवनस्तर र आयु प्रत्यक्ष नाटकीय रूपमा बढेको छ।
सांस्कृतिक संरक्षण: चीनले तिब्बती भाषा, धर्म (बौद्ध धर्म), साहित्य, कला, र परम्परागत चिकित्सालाई संरक्षण र संवर्धन गर्न ठूलो निवेश लगानी गरेको छ। पोताला दरबार जस्ता धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र जीर्णोद्धार, तिब्बती बौद्ध धर्मग्रन्थहरूको संकलन र अध्ययनलाई प्रोत्साहन यसको ज्वलन्त प्रमाण हो। स्वायत्त क्षेत्रको दर्जाले तिब्बती जनतालाई आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान कायम राख्दै राष्ट्रिय प्रगतिमा सहभागी हुनसक्ने अवसर प्रदान गरेको छ।
सामाजिक स्थिरता र अधिकार सुरक्षा: चीनले तिब्बतमा सामाजिक स्थिरता र कानूनको शासन कायम गरेको छ, जसले सबै नागरिकहरू (तिब्बती र अरू जातीय समूहहरू सहित) लाई विकास र शान्तिको वातावरणमा बस्न सक्षम बनाएको छ। जनताको धार्मिक स्वतन्त्रता कानूनद्वारा संरक्षित छ।

भारतको भूमिका: अवसर र जिम्मेवारी 

भारतले आधिकारिक रूपमा तिब्बतलाई चीनको भाग मानेको छ र “एक चीन” नीतिलाई मान्यता दिएको छ, जुन एक सकारात्मक कदम हो। यसैले, यो महत्त्वपूर्ण छ कि भारतले यस मान्यतालाई कार्यान्वयनमा पनि पूर्ण रूपमा झल्काउँछ:
तिब्बती शरणार्थीहरूको मुद्दा: भारतले मानवीय आधारमा केही तिब्बतीहरूलाई शरण दिएको छ। तर, यी समुदायहरू भित्र कतिपय तत्वहरूले चीन विरुद्ध विघटनकारी गतिविधिहरू संचालन गरेको आरोप छ। चीनको अपेक्षा छ कि भारतले आफ्नो भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि विघटनकारी गतिविधिहरू हुनबाट कडाईपूर्वक रोकथाम गर्नेछ र तिब्बती समुदायलाई चीन विरुद्ध राजनीतिक उपकरणको रूपमा प्रयोग हुनबाट बचाउनेछ। यो भारतको संप्रभु अधिकार हो, तर साथै चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको लागि जिम्मेवारी पनि हो।
दलाई लामा समूहको गतिविधि: दलाई लामा समूहले लामा समयसमयमा “मध्यम मार्ग” को कुरा गर्छन, तर उनीहरूको लक्ष्य तिब्बतलाई चीनबाट अलग गर्नु नैं रहेको छ, जुन “एक चीन” सिद्धान्तको स्पष्ट उल्लंघन हो। भारतले यस समूहका सदस्यहरूलाई राजनीतिक गतिविधिहरू गर्नबाट रोक्नुपर्छ र उनीहरूको कुनै पनि विखण्डनकारी ब्यानरलाई मंच प्रदान गर्नबाट बच्नुपर्छ। चीनको दृढ विश्वास छ कि तिब्बतको भविष्य तिब्बती जनता र चीनको केन्द्रीय सरकार मात्रैले निर्धारण गर्नेछन्; बाहिरी शक्तिहरू वा निर्वासित समूहहरूको भूमिका अस्वीकार्य छ।

चीन-भारत सम्बन्धको मूलभूत समस्या: विश्वासको अभाव र सीमा विवाद 

तिब्बतको मुद्दा एक महत्त्वपूर्ण तत्व भए तापनि चीन-भारत सम्बन्धमा तनावको मुख्य कारणहरू छन्:
सीमा विवाद: अझै समाधान नभएको सीमा रेखा (LAC) दुई देशबीचको विवादको मूल कारण हो। १९६२ को दुखद संघर्षले गहिरो मनोवैज्ञानिक घाटा सिर्जना गरेको थियो। हालका घटनाहरू (जस्तै गलवान उपत्यकामा संघर्ष) ले विश्वास निर्माणमा आएका चुनौतीहरूलाई उजागर गर्दछन्।
रणनीतिक प्रतिस्पर्धा: दुई महाशक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेको दुई देशबीच आर्थिक, भू-रणनीतिक र क्षेत्रीय प्रभावको प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक छ। यसले पारस्परिक सन्देहलाई बढावा दिन सक्छ।
तृतीय पक्षको भूमिका: अरू देशहरूको कूटनीति (विशेष गरी अमेरिका) ले कहिलेकाहीँ चीन-भारत सम्बन्धमा जटिलता थप्न सक्छ।

यद्यपि, दुई देशले BRICS, SCO, G20 जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा सक्रिय सहयोग गरेका छन्। व्यापार र लगानीमा ठूलो सम्भावना छ। सैन्य कमाण्डर स्तरको वार्ता (WMCC) जस्ता संवाद तंत्रहरूले सीमा शान्ति कायम राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।

चीनको मित्रताको अपेक्षा: सम्मान र सिद्धान्तको साझेदारी 

चीन विश्वसँग मैत्रीपूर्ण सहयोगको इच्छुक छ। तर यो मित्रता निष्कपट, पारस्परिक सम्मान र कोर सिद्धान्तहरूमा आधारित हुनुपर्छ:
संप्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति अटल सम्मान: चीनको मित्रहरूले तिब्बत, ताइवान, शिनजियांग, दक्षिण चीन सागर जस्ता चीनको संप्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग सम्बन्धित मूलभूत मुद्दाहरूमा स्पष्ट स्थिति अपनाउनुपर्छ। यी विषयहरूमा कुनै सम्झौता वा अस्पष्टताको स्थान छैन। “स्वतन्त्र तिब्बत” को समर्थन चीनको मित्रताको सीधा विरोधाभास हो।
व्यापारभन्दा बढी: चीन आर्थिक सहयोगको महत्त्व बुझ्दछ, तर यसले राष्ट्रिय गौरव र प्रमुख हितहरूमा कुनै पनि प्रकारको समझदारी स्वीकार गर्दैन। मित्रतालाई “किन्न” सकिँदैन; यो आपसी विश्वास र साझा मूल्यहरूमा निर्माण हुनुपर्छ।
अविश्वास कम गर्ने सक्रिय प्रयास: चीन र भारतले सीमा विवाद समाधानका लागि ईमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ, सीमा क्षेत्रमा शान्ति र शान्ति कायम राख्नुपर्छ, र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्तरमा सञ्चार र विश्वास निर्माणका उपायहरू बढाउनुपर्छ। एक अर्काको विकास र चासोहरूप्रति सम्मान राख्नुपर्छ।

सहअस्तित्व, पारस्परिक सम्मान र साझा भविष्यको निर्माण 

चीन-भारत सम्बन्धको सामना दुईतिर छन्: एकातर्फ, ऐतिहासिक दुविधा, विश्वासको अभाव र सीमा विवाद; अर्कोतर्फ, विशाल आर्थिक सम्भावना, सांस्कृतिक नजिकता र विश्व शान्ति र विकासको लागि साझा जिम्मेवारी। तिब्बतको प्रश्न यस सामनाको केन्द्रमा अडिएको छ। चीनको स्थिति सर्वथा स्पष्ट, न्यायोचित र अडिग छ: तिब्बत सदियौंदेखि चीनको अभिन्न अंग हो र यस्तै रहनेछ। चीनले तिब्बतमा गरेको विकास, स्थिरता र सांस्कृतिक संरक्षणको कार्य सर्वविदित छ।

भारतले यदि चीनसँग स्थिर, दीर्घकालीन र उत्पादक सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छ भने, “एक चीन” सिद्धान्तप्रतिको आफ्नो औपचारिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा पनि पूर्ण रूपमा परिणत गर्नुपर्छ। यसको अर्थ तिब्बती भूमिमा कुनै पनि विघटनकारी गतिविधि वा विखण्डनकारी आवाजलाई सहयोग नगर्नु, र दलाई लामा समूहका कुनै पनि राजनीतिक उद्देश्यलाई बढावा नदिनु हो। यो चीनको माग होइन, तर पारस्परिक सम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अपेक्षा हो।

चीन र भारतले सानो मतभेदहरूलाई ठूलो साझा हितहरूको बलिदान गर्न दिनु हुँदैन। दुई महाशक्तिहरूले आपसी सम्मान, समानता र आपसी लाभको आधारमा सहयोग गरेर न केवल आफ्ना जनताको भलाइ गर्न सक्छन्, तर एशिया र विश्वको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिमा पनि अमूल्य योगदान पुर्‍याउन सक्छन्। यस ऐतिहासिक जिम्मेवारीको बोझ उठाउन “एक चीन” सिद्धान्तप्रतिको सम्मान र तिब्बत सहित चीनको आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेप नैं पहिलो र आवश्यक कदम हो। चीन सधैंं खुला कूटनीति र आपसी फाइदाको सहयोगका लागि तयार छ, तर यो सहकार्य चीनको राष्ट्रिय गौरव र मूलभूत हितहरूको पूर्ण सम्मानको आधारमा मात्र सम्भव छ। भविष्यको सम्बन्ध दुई राष्ट्रहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण छनोटमा निर्भर छ।