ट्रम्प युगमा अमेरिका–भारत सम्बन्ध: मौनता, स्वार्थ र रणनीतिक द्वन्द्व

# प्रेम सागर पाैडेल

अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध सन २००० पछिको दशकमा सबैभन्दा नजिकिएको भनिए पनि त्यस सम्बन्धको स्वरूप नेतृत्व, वैश्विक शक्ति समीकरण र रणनीतिक हितअनुसार बदलिंदै गएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा भारतले हरेक नीतिगत कदममा तीव्र प्रतिक्रिया दिएको देखिन्थ्याे, चाहे त्यो QUAD होस् या मानवअधिकारको प्रश्न। तर, ट्रम्प युगको आगमनसँगै भारतको यो सक्रियता अचानक मौनतामा बदलिएको देखिन्छ, न त सार्वजनिक असहमति, न त औपचारिक निन्दा। यो मौनता केवल सामान्य कूटनीतिक विवेक नभई, ठूलो रणनीतिक समायोजन, भय र लाभको संयोजन भएको देखिन्छ।

डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी सरकार व्यवहारवादी (transactional) ढाँचामा आधारित छ। उनले द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई पारस्परिक लाभको व्यापारिक सम्झौता जस्तै हेर्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा भारत जस्ता देश आफ्नो नीतिगत रक्षाका लागि निकै सचेत हुनुपर्ने छ, तर मोदी सरकार विशेषतः ट्रम्पको भव्यतामा आकर्षित भयो। ट्रम्पले मोदीलाई “great man”, “true friend” भन्ने शैली अपनाए, जसले भारतीय राजनीतिमा ट्रम्पको छवि एक शक्तिशाली र सहयोगी मित्रको रूपमा उभ्यायो।

भारत र अमेरिका दुबैले सार्वजनिक रूपमै चीनको उदयलाई सुरक्षा चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि उनीहरूको रणनीति फरक थियो। भारत, चीन–भारत सीमा विवादमा अमेरिका सहयोगी बन्ने अपेक्षा राख्थ्यो, तर ट्रम्पले चीनसँगको व्यापारिक प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिँदै भारतको सुरक्षात्मक चिन्तालाई उपेक्षा गरे। यति हुँदाहुँदै पनि भारतले सार्वजनिक रूपमा अमेरिकाकाे विरोध नगर्नुको कारण स्पष्ट छ, भारतको वैश्विक छवि र अमेरिकी निवेशमा निर्भरता।

भारतले किन अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, H1B भिसा कटौती, कश्मीर मुद्दामा अमेरिकी चासो, USCIRF को भारत विरुद्धको प्रतिवेदन, वा CAA–NRC विरोधमा ट्रम्पले दिएका असहज टिप्पणीहरूमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएन? यसको पछाडि केही प्रमुख रणनीतिक स्वार्थ रहेका छन्। पहिलो, भारतले सम्भावित ट्रम्प–२ कार्यकालको अनुमान गरेर पहिले नै टकराव नगर्ने नीति अपनायो। दोस्रो, भारतले ट्रम्पसँग Free Trade Agreement गर्न प्रयासरत थियो, जसका कारण असहज बिन्दुहरू मौनताले पन्छाउन खोजियो। तेस्रो, भारतले ट्रम्पकालमा ठूलो संख्यामा अमेरिकी रक्षा सामग्री (जस्तै MH-60 हेलिकप्टर, अपाचे हेलिकप्टर आदि) खरिद गर्‍यो। यस्तो रक्षा निर्भरता सार्वजनिक असहमतिको सम्भावना न्यून बनाउँछ। चौथो, भारतमा दक्षिणपन्थी जनमतले ट्रम्पलाई ‘साम्यवाद विरोधी’ नेता मानेकोले उनलाई सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्नु मोदी सरकारको लागि राजनीतिक जोखिम हुने सम्भावना थियो।

यद्यपि भारत मौन रह्यो, ट्रम्प प्रशासनले भारतमाथि विविध दबाबहरू सृजना गर्‍यो। GSP (Generalized System of Preferences) अन्तर्गत भारतलाई दिइएको व्यापारिक लाभ खारेज गरियो। ईरानसँगको तेल कारोबार रोक्न दबाब दिइयो, जसले भारतको ऊर्जा सुरक्षामा असर पारेको थियो। रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली खरिदको विरोध गर्दै भारतमाथि CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) अन्तर्गत प्रतिबन्धको चेतावनी दिइयो। नागरिक अधिकार उल्लंघनको आरोपमा USCIRF ले भारतलाई Countries of Particular Concern मा राख्न सिफारिस गर्‍यो। यी सबै दबाबका बाबजुद पनि मोदी सरकार मौन रहनु केवल कूटनीतिक चातुर्यता नभई रणनीतिक विवशता पनि थियो।

जो वाईडेनकाे सत्ता कालमा अमेरिका मूल्यमा आधारित कूटनीति तर्फ फर्किएकाे थियो। मानव अधिकार, लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएकाे थियो, जसमा भारतजस्ता Hybrid Democracy भएका मुलुकहरूलाई सजिलै लक्षित गरिन सक्थ्यो। त्यतिबेला भारतले सक्रिय प्रतिवाद गर्न थालेको थियो। ‘Quad’ को महत्व घटाइएकाे थियो भारतद्वारा चीनको डरले, वाईडेन प्रशासनप्रति सन्देहपूर्वक। रूसी युक्रेन युद्धमा भारतको तटस्थता र यसबारे अमेरिकी असन्तुष्टि प्रति भारतले प्रष्ट रूपमा खण्डन गरेकाे थियो। डेमोक्रेसी समिटबाट अलग बस्ने संकेत, स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने प्रयासको संकेत थियो। तर यो सक्रियता आंशिक मात्र थियो। भारत अझै पनि अमेरिकी नेतृत्वको नवसाम्राज्यवादी रणनीति भित्रै आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्न चाहन्छ।

ट्रम्पकालीन मौनता र बाइडेनकालीन प्रतिक्रिया मूलतः दुई पक्षीय सम्बन्ध मात्र होइन, एशियामा शक्ति सन्तुलन निर्माणको बहुआयामिक प्रयास पनि हो। भारतलाई दक्षिण एसियामा चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (BRI) को सामना गर्न सहयोगीको रूपमा हेरिएको छ। तर भारत आफैं BRI विरोधी, QUAD सशंकित र ASEAN सन्तुलनको पक्षमा देखिन्छ। यस द्विविधामा भारत अमेरिकाको स्थायी रणनीतिक साझेदार होइन, केवल एक सहयोगी अवस्था अनुसारको सहभागी मात्र हो। ट्रम्पले यस यथार्थलाई स्पष्ट देखे र भारतसँग माेलमाेलाइ गरे; बाइडेन भने ‘मूल्य’ र ‘साझेदारी’का कुरा गर्थे, जुन भारतको आन्तरिक स्थितिसँग मेल खाँदैनथ्याे।

भारत अब स्पष्ट रुपमा Strategic Autonomy को अवधारणामा फर्किन खोज्दैछ। चीनसँगको द्वन्द्वलाई बहुपक्षीय मञ्च मार्फत व्यवस्थापन गर्न, अमेरिका र रूसबीच सन्तुलन राख्न, र एसियाली नेतृत्त्वको आकांक्षा पूरा गर्न भारतले अब मौनता र प्रतिक्रिया दुवैलाई यथास्थानमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ। तर, अमेरिका सँगको मौन द्वन्द्व भविष्यमा अझ गहिरो हुनसक्छ। टेक्नोलोजी नीतिमा असहमति (जस्तै TikTok प्रतिबन्ध, 5G, AI डेटा संप्रभुता), मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू, जलवायु परिवर्तनबारे भारतको रक्षात्मक अवस्था, भविष्यको Indo-Pacific नेतृत्वबारे भारत–अमेरिका सन्तुलन आदि विषयहरू अझ विवादित बन्न सक्नेछन्।

भारतको ट्रम्पकालीन मौनता केवल सजगताको संकेत होइन, यो एक जटिल रणनीतिक विवशता, डर, स्वार्थ र गणनाको मिश्रण हो। मोदी सरकारले ट्रम्पलाई आफ्नो राजनीतिक लोकप्रियता, रक्षा खरिद, र भविष्यका व्यापार सम्झौताको आधार बनाएको थियो। यो सम्बन्ध अब विश्वसनीय साझेदारी भन्दा पनि रणनीतिक सन्तुलन र सामयिक अनुकूलतामा आधारित देखिन्छ। एशियाको शक्ति–समीकरणमा यस प्रकारको अमेरिका–भारत सम्बन्धले चीन, रूस, जापान, पाकिस्तान र इरानजस्ता देशहरूका लागि नयाँ अवसर र चुनौती दुवै सृजना गर्ने निश्चित छ। भारतको रणनीति “जहाँ फाइदा, त्यहीँ साथ” अहिलेका लागि चतुर देखिए पनि दीर्घकालीन विश्वासनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उब्जाउन सक्छ। यही मौनता, प्रतिक्रियाको असन्तुलन, र स्वार्थको गणनाले दक्षिण एशियामा अस्थिर शक्ति सन्तुलनको नयाँ युगको संकेत दिइरहेको छ।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ।