सार्वभौमिकता बेच्ने निर्णय : मालवाहक रेलको नाममा राष्ट्रघात

विराटनगर र भैरहवा नाकाबाट भारतीय मालवाहक रेललाई नेपालभित्र प्रवेश गराउने निर्णय एमाले–काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको छ। सामान्य व्यापारिक सुविधा जस्तो देखिने यो निर्णय, वास्तवमा, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सुरक्षा सार्वभौमिकता, र विदेश नीतिमाथि गरिएको एक गम्भीर आघात हो। यो निर्णयले नेपालको भौगोलिक क्षेत्रभित्र विदेशी रेल चल्ने बाटो खोलिदिएर, हामीलाई स्थायीत्व, सुरक्षा र शान्तिका दृष्टिले अति संवेदनशील बनाउने निश्चित छ।

विदेशी रेल नेपालभित्र प्रवेश गर्न दिनु केवल व्यापारसँग सीमित विषय होइन। यो ट्रान्जिट अधिकार भन्ने गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अवधारणासँग गाँसिएको मुद्दा हो, जुन कुनैपनि संप्रभु राष्ट्रले अत्यन्त गम्भीर रणनीतिक छलफल, कूटनीतिक सन्धि र राष्ट्रिय सुरक्षा समीक्षासहित मात्र दिन सक्छ। भारतसँग नेपालको ट्रान्जिट अधिकारसम्बन्धी कुनै औपचारिक समझदारी छैन। न त यस्तो निर्णय संसदमा छलफल भएर गरिएको हो, न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा।

संसारभर विदेशी मालवाहक रेल प्रवेश गर्नुअघि सुरक्षा, भन्सार, सीमा नीति, सूचना प्रविधि निगरानी, लगायत संरचनात्मक सहमति अनिवार्य हुन्छ। उदाहरणका लागि, भारत र बङ्गलादेशबीचको ट्रान्जिट सम्झौता स्पष्ट प्रावधानसहित कार्यान्वयन गरिएको छ। नेपालजस्तो खुला सीमावाला मुलुकले बिना ट्रान्जिट नीति भारतीय रेललाई सिधै भित्र्याउनु केवल लापरवाही मात्र नभएर रणनीतिक अपरिपक्वता हो।

यो कदम भारतको रणनीतिक उद्देश्यसँग पनि मेल खान्छ। विगतमा भारतले गोरखपुर–लुम्बिनी रेलमार्ग प्रस्ताव गर्दै बुद्ध भूमि माथि आफ्नो प्रभाव बढाउने कोशिश गरेको थियो। अहिले फेरि भैरहवा र विराटनगरजस्ता पूर्वाधार केन्द्रहरूमा भारतीय रेल ल्याउने कार्यले भारतलाई नेपालको भित्री भूगोलसम्म पहुँच दिनु हो। यस्तो पहुँच केवल व्यापारको नाममा दिनु रणनीतिक अपरिपक्वता होइन, गम्भीर राष्ट्रघात हो।

यसले भारतबाट आउने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरू झनै गहिर्याउँछ। भारतमा चरमपन्थी संगठनहरू, भूमिगत आतंकवादी समूहहरू र अन्डरवर्ल्ड नेटवर्कहरू राजनीतिक शक्तिका रूपमा क्रियाशील छन्। ती नेटवर्कहरूले नेपाललाई बारम्बार हतियार ओसारपसार, सुन तस्करी, लागूऔषध व्यापार र मानव तस्करीका ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। यस्तो बेलामा खुला सीमाबाट विदेशी रेललाई नेपालको आन्तरिक भूगोलसम्म पुग्न दिने हो भने, यिनै आपराधिक संरचनाहरू नेपालभित्र झन् सजिलै फैलन सक्छन्।

संविधानको दृष्टिले पनि यस्तो निर्णय असंवैधानिक छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै निकायलाई बाध्य पारेको छ। तर, आज हामी केही सीमित ठेकेदार र व्यापारीका स्वार्थमा पार्टी नेताहरूले राष्ट्रिय हितमाथि खुकुरी चलाएको देखिरहेका छौँ। यो केवल व्यापारिक निर्णय होइन, यो हाम्रो संप्रभुता, सुरक्षात्मक संरचना र भोलिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको प्रश्न हो।

यदि साँच्चै व्यापार सहज बनाउनुपर्ने हो भने सीमा क्षेत्रमा ड्राइपोर्ट स्थापना गरेर माल ढुवानीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ — जस्तो कि विगतमा वीरगञ्ज वा काकरभिट्टा भन्सार नाकामा गरिएको थियो। तर अहिलेको निर्णयले ड्राइपोर्टलाई बाइपास गर्दै विदेशी रेल नेपालभित्र छिर्न दिने प्रस्तावलाई अनुमोदन दिएको छ। यसमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ — यो निर्णय राष्ट्रिय रणनीति वा नीतिगत सोचको आधारमा होइन, दलगत स्वार्थ, वैदेशिक दबाब र व्यापारिक माफियाको प्रभावमा गरिएको हो।

यस्तो असंवेदनशील निर्णयको दीर्घकालीन असर केवल सुरक्षा क्षेत्रमा सीमित रहने छैन। यसले नेपालको कूटनीतिक स्वतन्त्रता, भूराजनीतिक सन्तुलन र भविष्यको विदेश नीति मार्गचित्रमै असर पार्नेछ। भविष्यमा चीनसँगको रणनीतिक सन्तुलन, भारतसँगको सीमाको पुनःसमीक्षा, र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा नेपालको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नेछ। फेरि पनि, हाम्रो निर्णय अस्थायी फाइदाको लागि स्थायी क्षति निम्त्याउने दिशामा लम्किरहेको छ।

अब यो निर्णय तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ। संसद, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, सेना, कूटनीतिक संयन्त्र र जनस्तरमा बहस चलाएर यस्तो गम्भीर राष्ट्रिय निर्णय गरिनुपर्दछ। सत्ताको भ्रममा रमाएका नेताहरूलाई बुझ्न जरुरी छ — नेपाल कुनैपनि राष्ट्रको ट्रान्जिट क्यानल होइन, न त कुनै व्यापारीको गोदाम। यो नेपाली जनताको गौरवशाली सार्वभौम राष्ट्र हो।

आज गाजाबाट गाजा, युक्रेनदेखि यमनसम्म विश्व एक भयंकर द्वन्द्व, आतङ्क र भूराजनीतिक संघर्षको घेरामा छ। यस्तो सन्दर्भमा नेपालले आत्मनिर्भर, विवेकशील र कूटनीतिक रूपमा स्वतन्त्र नीति अपनाउनुको सट्टा विदेशी रेलको स्वागत गर्नु केवल मूर्खता हो, आत्मघाती हो।

राष्ट्र कुनै दल वा सरकारको मात्र होइन — यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा धरोहर हो। त्यसैले यसलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी हरेक सचेत नागरिकको हो। आजको आवश्यकता हो — राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्षमा उभिनु, स्वार्थी निर्णयविरुद्ध प्रतिरोध गर्नु, र नेपाललाई पुनः संप्रभु आत्मनिर्भर राष्ट्रको दिशामा अघि बढाउनु।