अमेरिकी चेतावनीलाई चुनौती दिने दक्षिण एशियाको नयाँ शक्ति पुनर्संरचना

# अविनाश शर्मा

भारतले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको खुलेआम चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै निरन्तर रूपमा रुसबाट तेल आयात गरिरहने निर्णय गरेको घटनाले आजको विश्वराजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण मोड ल्याइरहेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा आएको पछिल्लो विश्लेषण अनुसार अब भारत, रुस र चीनबीच रणनीतिक साझेदारीको नयाँ त्रिकोणीय गठबन्धन निर्माण हुने चरणमा पुगेको संकेत देखिन्छ। यो गठबन्धन केवल कूटनीतिक तालमेल वा सैन्य रणनीतिक सहकार्य होइन, विश्व शक्ति सन्तुलनको नयाँ ध्रुव निर्माणको सम्भावना पनि हो। यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालले पनि अत्यन्तै संवेदनशील र विवेकपूर्ण ढंगले आफ्नो कूटनीतिक र व्यापारिक अवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

यो घटनाको पृष्ठभूमि हेर्दा, सन २०१९ मा अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले भारतलाई चेतावनी दिँदै यदि भारतले रुसबाट तेल आयात निरन्तर जारी राखे, उसलाई आर्थिक प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने बताएका थिए। ट्रम्पको “America First” नीति अन्तरगत उनले चीनलाई मात्र होइन, भारतलाई पनि अमेरिकी व्यापारिक एवं कूटनीतिक नियमहरूमा बाँध्ने प्रयास गरेका थिए। तर भारतले त्यो चेतावनीलाई रणनीतिक मौनता र व्यापारिक तटस्थताको आवरणमा पार गरेर आफूलाई बहुध्रुवीय विश्व नीतिको अभ्यासमा लागिपरेको प्रमाणित गर्यो। आजको परिस्थितिमा भारतको निर्णय केवल आर्थिक हितको विषय होइन, यो विश्व शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो ‘उदीयमान ध्रुव’ को रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न हो।

रुससँग भारतको सम्बन्ध शीतयुद्धकालदेखि नै विशेष रहँदै आएको छ। सन १९७१ मा भारत–पाकिस्तान युद्धको समयमा अमेरिका खुलेर पाकिस्तानको पक्षमा उभिँदा तत्कालीन सोभियत संघ भारतको समर्थनमा उभिएको थियो। सोही वर्ष हस्ताक्षर भएको “Treaty of Peace, Friendship and Cooperation” ले भारत–सोभियत सम्बन्धलाई गहिरो बनायो। रुस–भारत रक्षा सहकार्य, अन्तरिक्ष अनुसन्धान, आणविक प्रविधि, तेल आपूर्ति र सामरिक तालिमलगायतका क्षेत्रमा सन १९७०–२०२० को अवधिमा सयौं सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन्। भारतको सबैभन्दा ठूलो रक्षा आपूर्तिकर्ता रुस नै हो, जसले SU-30, T-90 ट्याङ्क, S-400 एयर डिफेन्स सिस्टम जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिहरू भारतलाई आपूर्ति गर्दै आएको छ।

त्यही पृष्ठभूमिमा रुसबाट तेल आयातलाई निरन्तरता दिने भारतको निर्णय केवल आर्थिक संकट व्यवस्थापनको विकल्प होइन, उसले रणनीतिक रूपमा पश्चिमी नीतिभन्दा स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान निर्माण गर्न खोजेको संकेत हो। अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा एजेन्सी (IEA) का अनुसार, सन २०२४ को अन्त्यसम्म भारतले रुसबाट दैनिक १.९ मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल आयात गरिरहेको छ, जुन भारतको कुल तेल आयातको ३४% हो। अमेरिकाले दिएको ‘secondary sanctions’ को धम्की हुँदाहुँदै भारतले पेट्रोलियम र ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नुले उसले एकतर्फी पश्चिमी रणनीतिक दबाबलाई अस्वीकार गर्ने नीतिमा पुगेको संकेत गर्छ।

त्यही बेला, चीन पनि रुससँग थप सामरिक र ऊर्जा सहकार्यमा गएको छ। युक्रेन युद्धपछि चीनले युरोपियन बजार गुमाउँदै गएको र रुसले पश्चिमी प्रतिबन्धको सामना गर्दै गरेको अवस्थामा दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध तीव्र गतिमा बढेको छ। ‘Power of Siberia’ ग्यास पाइपलाइनले चीनमा रुसको ऊर्जा आपूर्ति बढाएको छ। साथै, BRICS संगठनभित्र भारत, चीन, रुसको सहकार्यबाट विकसित बैंकिङ प्रणाली, गैर–डलर आधारित मुद्रा लेनदेन, तथा भू–आर्थिक स्थायित्व निर्माणले अमेरिका नेतृत्वको एकध्रुवीय आर्थिक नियन्त्रणलाई चुनौती दिएको छ।

यी सबै परिप्रेक्ष्यमा अब भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुध्रँदै गएको देखिन्छ। यद्यपि विगतमा गलवान भिडन्त, सीमाविवाद र भू–राजनीतिक द्वन्द्वका घटनाहरूले भारत–चीन सम्बन्धमा तनाव ल्याएको थियो, तर पछिल्लो समय रुसको सन्तुलनकारी भूमिकाले भारत–चीनबीचको शीतसम्बन्धलाई पुनः उष्णतातर्फ मोडेको छ। चीन र भारत दुवैले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहने समान लक्ष्य राख्छन्, र अमेरिका–पश्चिम केन्द्रित वर्चस्ववादको विकल्पमा एशियाली सहकार्यको खाका तयार गरिरहेका छन्। यसमा रुस मध्यस्थ शक्ति र ऊर्जा प्रदायकका रूपमा रहेको छ।

यही परिस्थितिमा, नेपालजस्तो राष्ट्रका लागि यो गठबन्धन एक अवसर र चुनौती दुवै हो। नेपालले विगतमा चीनसँगको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन सुस्त छ। भारतसँग खुला सिमाना, व्यापार निर्भरता र सांस्कृतिक सम्बन्ध छन्, तर दिल्लीको दबाबले नेपालको निर्णयक्षमता सीमित बनाउने उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। अब जब भारत स्वयं चीन र रुससँग साझेदारीतर्फ उन्मुख छ, नेपालले पनि आफ्नो पूर्व–पश्चिम साझेदारी पुनः व्याख्या गर्ने अवसर पाएको छ।

नेपालले यस सन्दर्भमा तीन मुख्य कदम चाल्न सक्दछ। पहिलो, ऊर्जामा निर्भरता घटाउने र रूस–चीन–भारतबाट वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत आयातको सम्भावनाहरू खोतल्ने; दोस्रो, त्रिदेशीय व्यापार मार्ग निर्माण (Nepal–China–India Economic Corridor) को प्रस्ताव अघि बढाउने; र तेस्रो, बहुध्रुवीय विश्वमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अभ्यास गर्ने सन्देश विश्वसमुदायलाई दिने।

त्यसैगरी, नेपालले दक्षिण एशियामा चीन र भारतबीचको सन्तुलनकारी सेतु बन्न सक्ने अवसर पनि पाएको छ। यसका लागि नेपालले आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वमा स्थिरता, नीति निर्माणमा रणनीतिक स्पष्टता, र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समान व्यावहारिक सम्वाद आवश्यक छ। विगतमा भारत–चीन विवादमा नकारात्मक भूमिका नखेल्नु र शान्तिकारी तटस्थता प्रदर्शन गर्नु नेपालका लागि एउटा सकारात्मक ‘precedent’ हो।

विश्व आज एक अर्ध–शीतयुद्धको युगतर्फ अघि बढिरहेको छ। अमेरिका र युरोपको दबाबबाट आजित भएका राष्ट्रहरू अब नयाँ रणनीतिक साझेदारीमा अग्रसर छन्। भारत, चीन र रुसको त्रिकोणीय सहकार्यले त्यो भूगोल मात्र होइन, भू–राजनीतिक नक्सा नै फेरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता साना राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थअनुसार बुद्धिमत्तापूर्वक बहुपक्षीय साझेदारी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो, न कि केवल परम्परागत कूटनीतिक घेरामा सीमित रहनु।

अन्ततः, ट्रम्पको चेतावनीलाई लत्याउँदै भारतले रुससँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनु, चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु, र बहुध्रुवीय रणनीति अभ्यास गर्नु केवल उसको राष्ट्रिय हितअनुकूल निर्णय मात्र होइन, यो दक्षिण एशियामा शक्ति सन्तुलनको नयाँ ढाँचाको सुरुवात पनि हो। नेपालले यदि समयमै आँखा खोल्न सकेन भने, भविष्यमा शक्ति नीतिमा नयाँ केन्द्र बन्ने सन्दर्भमा ऊ फेरि एकपटक अरुको खेल मैदानमा सीमित बन्न सक्छ।