गणतन्त्रमा नेताहरुलाई बोल्न किन बन्देज ?
# संकेत किराँती
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनादेखि ‘सार्वजनिक उत्तरदायित्व’ र ‘पार्टी अनुशासन’ बीचको द्वन्द्व कहिल्यै सेलाएको छैन। अहिले लगभग सबै प्रमुख दलले आफ्ना सदस्यलाई असहमति, आलोचना वा विमति बाहिर सार्वजनिक नगरौँ भन्ने कठोर निर्देशन जारी गरेका छन्। यो प्रवृत्ति एकातिर दलभित्रको अनुशासन र सामूहिक छविको वहाना देखिन्छ भने अर्कातिर गणतान्त्रिक मुल्य सबै नागरिकको सूचनामा पहुँच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको मूल मर्मसँग प्रत्यक्ष ठोकिन्छ। आजको डिजिटल युगमा दलभित्रका बैठकहरू “फेसबुक लाइभ” देखि “ट्वीटर थ्रेड” सम्म खुला हुँदै गएका बेला ‘गुप्तिकरण’ को आग्रह वासनापूर्ण मात्र होइन, लोकतन्त्रकै आत्मालाई घोच्ने प्रयास हो ।
पार्टी नेतृत्वहरू यसलाई दुई मुख्य कारण ठहर्याउँछन्। पहिलो, संगठनात्मक एकता र चुनावी रणनीति विभिन्न धारका नेताले बाहिरै आलोचना गरे सार्वजनिक भ्रम सिर्जना हुन्छ, मतदाताले ‘विवादित’ पार्टीलाई अविश्वास गर्न सक्छन्। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सन्दर्भ दिँदै ‘क्याबिनेट कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटी’ को उदाहरण कोट्याइन्छ। बेलायत, क्यानडा वा अष्ट्रेलियामा मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषदभित्र निर्णय भएपछि बहुमतको निर्णय स्वीकार गरेर बाहिर एउटै आवाज बोल्नुपर्छ। तर ती देशमा दलभित्रको छलफल संसद तथा मिडियासमक्ष खुला हुने प्रचलन पनि तेति नै बलियो छ। त्यहाँ सांसदहरू पार्टी ह्विपको अनुपालन नगरेर सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदा पद गुमाउनु परे पनि अभिव्यक्तिको हक कुण्ठित हुँदैन।
अमेरिकामा राजनीतिक दलहरू कानुनी व्यक्ति (legal entity) होइनन् ; तिनलाई काँग्रेस, सर्वोच्च अदालत वा प्रेससँग बराबरीको उत्तरदायित्व छ। रिपब्लिकन सांसद लिज चेनीले २०२१ मा आफ्नै तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा बोलेर कंग्रेस सदस्य पद जोगाइन् , पार्टी नेतृत्व भने बदलियो। लोकतन्त्र अझै यथास्थितिमा रह्यो। जर्मनीमा सन १९५३ देखि लागू “बेसिक ल– पार्टी डेमोक्रेसी क्लज” ले दलभित्र नियमित आन्तरिक चुनाव, आर्थिक विवरण सार्वजनिकीकरण र सार्वजनिक छलफललाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ। नेपालमा भने दलीय संरचनाहरू ‘स्वईच्छा, स्वीकृति र सन्तुलन’ को सट्टा ‘मुख्य–सहयोगी–कार्यकर्ता’ शैलीमा चलेका छन्, जसमा शीर्षनेताले आलोचनालाई व्यक्तिगत अपमान ठानेर निषेधात्मक कानुन ल्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ।
असहमति दबाउने उपाय सफल भए पनि यसको दीर्घकालीन कुपरिणाम देखिन्छ। रुसमा एक समय कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय नेता निकिताले ‘डिसिप्लिन’ को नाममा अन्तरद्वन्द्व लुकाउँदा ग्लासनोस्त नआउञ्जेलसम्म शासन स्तब्ध भयो। चीनको कम्युनिष्ट पार्टी भित्रै आलोचना लिखित रूपमा मात्र राख्ने संस्कार विकास गर्यो; बाह्य आलोचनाले ‘पार्टीलाई बदनाम गर्ने’ ठहर गर्याे। टर्कीमा राष्ट्रपति एर्दोगान नेतृत्वको एके पार्टीले २०१6 पछि आफ्ना सांसदमाथि कडा ‘ग्याग अर्डर’ जारी गरेपछि पार्टी–राष्ट्रिय राजनीति विभाजित भयो। अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस इन्स्टिच्युट (IPI) का अनुसार, विचार नियन्त्रण बढेका मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता सूचक सन २०१०–२०२४ बीच औसत ३१ % ले घटेको छ।
आलोचना सार्वजनिक हुँदा तत्काल आर्थिक वा राजनीतिक हानि हुने तर्क गर्दै विरोधकाे अर्को उदाहरण भारतको ‘आधार नीति’ र ‘नोटबन्दी’ ल्याउँदा, जहाँ सत्तारूढ दलभित्रै प्रतिरोध कायम भएन । तर भारतमै २०१३ को निर्भया कानुन निर्माण बेलामा सांसद ज्ञानी जैराम रमेश र मनिष तिवारीले पार्टी लाइन तोडेर सुप्रीम कोर्टका सुझावमा आधारित कानुनको पक्षमा बोले, जसले संसदको बहस पारदर्शी मात्र बनाएन, पीडित अधिकार संरक्षणमा दीर्घकालीन मापदण्ड बनायो।
सर्वोच्च उदाहरण स्वयम् नेपालकै लोकतान्त्रिक संक्रमण हो। ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा माओवादी, काँग्रेस र एमाले कार्यकर्ताहरू जनता समक्ष खुला बहसमा उत्रिए। सडकबाटै संविधानसभा गठनको मुठभेट सैद्धान्तिक विमति प्रसारित हुँदा नेतृत्वले जगतभर समर्थन र वैधता प्राप्त गर्यो। तर संविधान बनेपछि पछिल्ला १० वर्षमा ती दलले आलोचना सिमित गर्ने र दलभित्रै राख्ने नीति कडाइका साथ पालना गर्न थाले। यसबीच पार्टीहरूको सार्वजनिक विश्वासको सूचक (Nepal Governance Survey – 2024) ६२ % बाट ३७ % मा झर्यो। आंकडाले देखाउँछ दबिएको विमतिले जनता र पार्टीबीच दूरी बढाउँछ ।
तथ्यले स्पष्ट पार्छ शक्तिशाली गणतन्त्र त्यतिखेर मात्र सुदृढ हुन्छ, जब नेतृत्व, संसद र पार्टी खुला बहसको मैदानमा विचरण गर्छन्। ‘पार्टी गोपनियता’ र ‘सरकारी काबिनेट गोपनियता’ को प्रकृति फरक–फरक हो। पार्टी नागरिक–समुदायको सामाजिक संस्था हो ; यसलाई शेयरधारक कम्पनीको जस्तो ‘इन्साइडर इन्फर्मेसन’ रोक्ने अधिकार छैन। जनताले कर तिर्छन्, मतदान गर्छन् र नीति प्रभाव भोग्छन् ; त्यसैले नीतिको खाका, बहस र मतभिन्नता जान्न उनीहरू हकदार छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको “Guidelines on Political Party Transparency—2021” ले दलका आन्तरिक प्रक्रिया, भोटिङ र आर्थिक कारोबार अनिवार्य प्रकट गर्न सदस्य देशलाई सुझाव दिएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै उत्तरदायित्व पनि आउँछ। नेताहरूले तथ्यहीन आरोप, घृणाभाषा वा वर्गीय/जातीय उत्तेजना फैलाउने खण्डमा विद्यमान कानुनले रोक्न सक्छ। तर अग्रिम प्रतिबन्ध (prior restraint) – अर्थात “तँले बोलिस भनेँ कारबाही हुन्छ” भन्ने डर देखाएर आवाज दबाउनु ‘Negative Liberty’ मात्र होइन, लोकतन्त्रविपरीत ‘Chilling Effect’ उत्पादन गर्ने कार्य हो। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको Landmark फैसला ‘New York Times v. United States (1971)’ मा भनिएको थियो, “सत्ताले असहज सूचना गोप्य राख्न खोज्दा त्यो ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा ठूलो विश्वास भंग हुन्छ।”
नेपालले अहिले विदेशी लगानी, जलवायु चूनौती, सीमापारी वैदेशिक राजनीतिजस्ता विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ। नेताहरूलाई ‘पार्टी निजीकरण’ मा सीमित राख्ने हो भने न त तिनको पेशागत क्षमता वृद्धि हुन्छ, न नीतिको गुणस्तर सुधार्छ। जनमतको वास्तविक अभिप्राय बुझ्न सामाजिक सञ्जालभन्दा ठोस उपाय छैन ; र त्यो सम्भव हुन्छ जब नेताले खुला, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति गरिरहेका हुन्छन्।
अन्ततः गणतन्त्रको दिव्यतालाई हुर्काउने कि खुम्च्याउने भन्ने प्रश्न नेतृत्व स्वयंको हातमा छ। पारदर्शिता सन्धि, अन्तरपार्टी–कन्भेन्सनको खुला प्रसारण, ‘डिसेन्स्ट प्रोटेक्सन’ कानुन, तथा संसद समितिमा ल्याइने ‘पब्लिक टेस्टिमोनी’ प्रणाली जस्ता विधिको प्रयोगले दल र जनताको दूरी घटाउन सकिन्छ। यदि दलहरू अझै “भित्र बोल्ने, बाहिर चूप हुने” मन्त्रमा अल्झिरहे भने उनीहरू सशक्त लोकतान्त्रिक संस्था होइन, निजी क्लबमा रूपान्तरण हुनेछन् , जहाँ जनता सर्वसाधारण सदस्य होइनन् ; केवल वार्षिक शुल्क तिर्न बाध्य ग्राहक मात्र हुनेछन् । गणतन्त्रमा नेताहरूलाई बोल्न, प्रश्न उठाउन र विरोध गर्न नदिनु भनेको संविधानको आत्मा चिसो कोठामा थुनेर लोकतन्त्रको शव यात्राका लागि रथ सजाउनु हो। लोकतन्त्र जीवित राख्ने हो भने स्पष्ट, निर्भीक र सार्वजनिक बहस नै यसको प्राणवायु हो।
