नेपालमा अमेरिकी गतिविधि, फ्री टिबेट नीति र चीनविरोधी रणनीति

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपाल पछिल्लो दशकमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको भूमिमा परिणत हुँदै गएको छ, विशेषतः अमेरिका, चीन, र भारतबीचको प्रभाव-प्रतिस्पर्धामा। चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) सँग जोडिएको नेपालको भागीदारी तथा अमेरिकाको स्वतन्त्र तिब्बतको रणनीतिक प्रयोगबीच देखिएको तनावले नेपालको भविष्यलाई अनिश्चिततामा धकेल्न सक्छ।

नेपालमा अमेरिकी कूटनीति अब परम्परागत आर्थिक सहायता र प्रजातन्त्र प्रवर्द्धनमा सीमित छैन। बरु, अहिले यो चिनियाँ स्वार्थविरुद्धको रणनीतिक संरचनाको अंग बनेको छ। विशेषतः “Free Tibet” (स्वतन्त्र तिब्बत) अभियानमार्फत अमेरिकी नीति निर्माताहरूले नेपालमा संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गतिविधिहरू तीव्र पारिरहेका छन्।

नेपालमा अमेरिकी गतिविधिहरू केवल काठमाडौंको अमेरिकी दूतावाससम्म सीमित छैनन्। यहाँ स्थापित वा प्रत्यक्ष समर्थनमा सञ्चालित केही गैरसरकारी संस्थाहरू (NGO/INGO) बाट “फ्री टिबेट”, “हिमाली जनजातिको अधिकार”, “मानव अधिकार”, “धार्मिक स्वतन्त्रता” जस्ता एजेन्डा प्रवाह गरिँदैछ, जसको केन्द्रबिन्दु चीनकाे विरोध नै हो।

उदाहरणका लागि: बौद्ध धर्मको संरक्षणको नाममा अमेरिकी एनजीओहरूले गुम्बाहरूमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्ध बौद्धिक र धार्मिक प्रशिक्षणहरू गराउने गरेको प्रमाण भेटिएको छ। नेशनल एंडोमेन्ड फर डेमोक्रेसी (NED), र फ्रीडम हाउस जस्ता संस्थाहरूले तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ डलर खर्च गरिरहेका छन्। काठमाडौं, पोखरा, जनकपुर, र नाम्चे बजार जस्ता क्षेत्रमा सञ्चालित केही संस्थाहरूले ‘शरणार्थी’ को आडमा CTA (Central Tibetan Administration) को पक्षमा सार्वजनिक सहानुभूति निर्माण गरिरहेका छन्।

नेपालको संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC (Millennium Challenge Corporation) पारित भएपछिको वातावरणमा BRI अन्तर्गतका परियोजनाहरू प्रायः निष्क्रिय छन्। अमेरिकी रणनीतिअनुसार नेपालले BRI अन्तर्गतका कुनैपनि ठूला पूर्वाधार आयोजना थाल्न नपाओस भन्ने उद्देश्यले MCC, SPP (State Partnership Program) जस्ता माध्यम प्रयोग गरिएका छन्।

नेपाल सरकार र प्रमुख दलहरूमा अमेरिकी समर्थन पाउने केही नेताहरू, फाउन्डेसनहरू, तथा सल्लाहकारहरूको सञ्जाल निर्माण भइसकेको छ। यिनले चीनसँगको रणनीतिक सहकार्य रोक्ने, BRI बिरुद्ध नकरात्मक वातावरण बनाउने, र CTA लाई सहानुभूति दिने वातावरण निर्माणमा काम गरिरहेका छन्।

केही समयअघि प्रकाशित एक गोप्य अमेरिकी नीति कागजातमा उल्लेख गरिएको छ कि “नेपाल should be used as a stable buffer between China and India, while ensuring a democratic and religiously free environment conducive for exiled Tibetan communities.” यो दस्तावेजमा “Kathmandu–based Tibetan-friendly institutions should be sustained with soft influence” भन्ने स्पष्ट निर्देशन राखिएको छ। त्यस्तै, CIA को एक पूर्व अधिकारीले वाशिंगटन डीसीमा आयोजित गोप्य ब्रीफिङमा नेपाललाई “a gateway to Tibet-related psychological operations” भनेर उल्लेख गरेका थिए।

CTA को नेतृत्वले 2026 भित्र काठमाडौंमा एक वैधानिक कार्यालय खोल्ने योजना बनाएको छ, जसको लबिङ भारत, अमेरिका र केही युरोपेली देशमार्फत भइरहेको छ। अमेरिकी संस्थाहरूले नेपालमा “Religious Repression under Chinese Rule” भन्ने नाममा वृत्तचित्रहरू निर्माण गरी YouTube, TikTok जस्ता प्लेटफर्ममा फैलाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। नेपालको सुरक्षा निकाय र केही पूर्व सैनिकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरी “पारो–दर्शन भिजिट” को नाममा CTA नेताहरूसँग भेटघाट र तालिमको व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध ऐतिहासिक, भौगोलिक र सामरिक रुपमा गहिरो छ। तर, नेपालमा अमेरिकी नीतिगत घुसपैठ, CTA-समर्थक संस्थाहरूको विस्तार, र BRI को निष्क्रियता नेपालको स्वाधीनता र स्थायीत्वको दृष्टिकोणले चिन्ताजनक छन्। नेपालले एउटा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्दै, आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। कुनै पनि विदेशी शक्ति वा निर्वासित सरकारका रणनीतिको खेल मैदान बन्ने अवस्थालाई निस्तेज गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ।