विश्वगुरुको चीनतर्फको नजर : दक्षिण एसियाली शक्ति सन्तुलनको वास्तविकता

# मुना चन्द

हालैको घटनाक्रमले देखाउँछ कि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश नीतिको दिशा फेरिएको जस्तो देखिन्छ। केही समयअघि सम्म अमेरिकासँग नजिकिएका मोदी प्रशासन अहिले चीनसँग पनि संवाद र सहयोगको सम्भावनामा खुलेर प्रस्तुत हुन बाध्य भएको छ। यसको पछाडि केवल राजनीतिक चाहना मात्र छैन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, आर्थिक दबाब, र सुरक्षा चुनौतीहरू मिलेर बनेको जटिल परिस्थिति छ।

भारत–चीन सम्बन्धको इतिहास लामो र मिश्रित छ। १९५० को दशकमा ‘हिन्दी–चिनी भाई–भाई’को नारा चल्यो, जब दुवै मुलुक उपनिवेशमुक्त भएर नयाँ पहिचान निर्माणको चरणमा थिए। तर १९६२ को भारत–चीन सीमा युद्धले मित्रताको आधार हल्लाइदियो। युद्धमा चीनले सैन्य जीत हासिल गरे पनि, यसले दीर्घकालीन अविश्वासको बीउ रोप्यो। १९८८ पछि दुवै पक्षले सीमामा शान्ति कायम गर्न वार्ता सुरु गरे, जसले आर्थिक सहकार्यलाई बाटो खोल्यो। तर २०१७ को डोकलाम विवाद र २०२० को गलवान खोच संघर्षले पुनः तनाव बढायो, जसमा दुवै पक्षका सैनिकहरू मारिएका थिए। यस्ता संकटबीच पनि भारत–चीन व्यापार निरन्तर बढ्दै गएको छ। २०२३ मा चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रह्यो, द्विपक्षीय व्यापार ११५ अर्ब अमेरिकी डलर नाघ्यो, यद्यपि यो व्यापार संरचना चीनको पक्षमा असन्तुलित छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (पहिलो कार्यकालमा) र हालका अमेरिकी प्रशासन दुवैले भारतसँग व्यापारिक असन्तुलनका विषयमा कठोरता देखाएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले भारतलाई Generalized System of Preferences (GSP) बाट हटायो, जसले भारतीय निर्यातलाई अमेरिकी बजारमा कर छुट दिन्थ्यो। अमेरिकी दबाबमा भारतले केही अमेरिकी उत्पादनमा ट्यारिफ घटाउन तयार भए पनि, घरेलु राजनीतिक कारणले पूर्णरूपमा झुक्न सकेन। ५जी प्रविधि, प्रतिरक्षा खरीद, र ऊर्जा आपूर्तिमा भारतले कहिलेकाहीँ अमेरिकी र चिनियाँ दबाबबीच सन्तुलन साँध्न खोज्दा दुवैसँग अविश्वासको स्थिति देखिन्छ। यही कारण अहिले भारतको नीति बहु-मुखी हुँदै गएको छ, जसमा चीनसँग पनि प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक ठानिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले चीन–अमेरिका सम्बन्ध एकैपटक प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवैको मिश्रण हो। व्यापार, जलवायु परिवर्तन, र वित्तीय स्थिरतामा चीन–अमेरिका सहकार्य अनिवार्य छ। तर प्राविधिक सुरक्षा, दक्षिण चीन सागर, र ताइवानमा प्रतिस्पर्धा तीव्र छ। चीन–रुस सम्बन्ध रणनीतिक साझेदारीमा रूपान्तरण भइसकेको छ। उर्जा आपूर्ति, रक्षा प्रविधि, र संयुक्त राष्ट्र संघमा पारस्परिक समर्थन यसका आधारस्तम्भ हुन्। भारत र रुसको सम्बन्ध पनि ऐतिहासिक छ, विशेषगरी प्रतिरक्षा क्षेत्रमा भारतीय सेनाको ६०% भन्दा बढी प्रमुख हतियार रुसबाट आएका छन्। तर, युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण भारत–रुस व्यापार नयाँ स्वरूपमा जान बाध्य भएको छ (जस्तै रूबल–रुपी लेनदेन)। यस सन्दर्भमा, भारतको ‘विश्वगुरु’ छवि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा कहिलेकाहीँ मात्र प्रभावकारी देखिन्छ। आफ्नो द्वन्द्वमा चीनलाई तान्ने भारतको क्षमता सीमित छ, किनकि चीनको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क र प्रभाव क्षेत्र व्यापक छ।

नेपालको लागि भारत–चीन सम्बन्धको स्थायित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। दुवै मुलुकसँग खुला सीमा वा नजिकको भौगोलिक सम्बन्ध भएको कारण कुनै पनि तनावले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ। तिब्बतको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता चीनको लागि प्राथमिकता हो। यदि कुनै विदेशी समर्थनयुक्त गतिविधि (जस्तै ‘फ्री तिब्बत’ आन्दोलन) नेपालबाट हुन थाल्यो भने चीनले तुरुन्तै सुरक्षा कदम चाल्नेछ, यसमा नेपाली सरकारको सहकार्य अपेक्षित हुन्छ। भारत–चीन सीमामा तनाव हुँदा नेपालमा विदेशी शक्तिहरूको चासो बढ्ने इतिहास छ। उदाहरणका लागि, १९८८–८९ को भारत–नेपाल व्यापार अवरोधको समयमा चीनले तत्काल नेपालसँग कूटनीतिक र व्यापारिक सहकार्य बढाएको थियो।

लेखमा उठाइएको एउटा गम्भीर पक्ष हो, यदि उग्रवादीहरूले कुनै विदेशी दूतावासमा आक्रमण गरे भने त्यसको जिम्मेवारी नेपालमै पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार, Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) ले होस्ट मुलुकलाई सबै दूतावास र कूटनीतिक कर्मचाऱीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बाध्य बनाउँछ। यदि नेपालको भूमिबाट कुनै विदेशी देशविरुद्ध गतिविधि भयो भने यसको दीर्घकालीन कूटनीतिक नोक्सान हुन्छ। विशेषगरी, छिमेकी चीनको सुरक्षा चिन्तालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन किनकि चीनको सैनिक प्रतिक्रिया क्षमताले सीमा क्षेत्रमा केही घण्टामै कार्यवाही सम्भव बनाउँछ।

यदि मोदी सरकारले चीनसँग सम्बन्ध सुधार्ने निर्णय लिन्छ भने यसका केही सम्भावित परिणाम हुनेछन्; भारतमा पूर्वाधार, ऊर्जामा चिनियाँ लगानी बढ्न सक्छ; BRICS र SCO मा दुवै देशले बहुपक्षीय संगठनहरूमा साझा हितका मुद्दामा सहकार्य बढाउन सक्छन्; र लामो समयदेखि रोकिएका सीमा वार्तामा केही प्रगति सम्भव छ। तर यो सबै भारत–अमेरिका रणनीतिक साझेदारीसँग ठोक्किन सक्छ, जसले भारतको विदेश नीतिमा जटिल सन्तुलनको आवश्यकता पर्नेछ।

नेपालको हित यसमा छ कि भारत–चीन सम्बन्ध सुधार भए पनि त्यो नेपालको सार्वभौमिकता र भू-राजनीतिक सन्तुलनको मूल्यमा नहोस्। नेपालले असैन्य, असंघर्षकारी, र बहुपक्षीय सहकार्यको नीति निरन्तरता दिनुपर्छ। छिमेकी देशहरूको सुरक्षा चासोलाई सम्मान गर्दै, आफ्नो आन्तरिक शान्ति र विदेशी नीति स्वतन्त्रता जोगाउनु आवश्यक छ। नेपालको इतिहासले देखाएको छ कि जब छिमेकीहरूबीच तनाव हुन्छ, बाह्य दबाब र हस्तक्षेप बढ्छ; तर जब सम्बन्ध सुधार हुन्छ, आर्थिक अवसर र पूर्वाधार विकासका ढोका खुल्छन्।

मोदीको चीनतर्फको सम्भावित कूटनीतिक झुकाव केवल व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णय होइन, बरु बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणको परिणाम हो। अमेरिका–भारत व्यापार विवाद, चीन–रुस रणनीतिक साझेदारी, र दक्षिण एसियाली सुरक्षा संवेदनशीलता, यी सबैले भारतलाई नयाँ सन्तुलन खोज्न बाध्य बनाएका छन्। नेपालका लागि यो समय होशियारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्ने अवसर हो, छिमेकीहरूको मित्रता स्वागत गर्ने तर आफ्नो स्वाधीनता र सुरक्षा प्राथमिकतालाई कुनै हालतमा सम्झौता नगर्ने।