प्रदेश व्यवस्था: आर्थिक बोझ र राजनीतिक जटिलताको संकट

# संकेत किराँती

“अस्थिर प्रदेश व्यवस्था राष्ट्रका लागि घातक छ।
खारेज गरौँ प्रदेश व्यवस्था, बचाऔँ राष्ट्रिय एकता !”

नेपालको संघीय संरचनामा सात प्रदेशको स्थापना गरेको एक दशक भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यसले राष्ट्रिय एकताको सट्टा आर्थिक अव्यवस्था, प्रशासनिक द्वन्द्व र राजनीतिक विखण्डन मात्र बढाएको छ। यो व्यवस्था अब राष्ट्रिय बोझ बन्न पुगेको छ र यसलाई खारेज गर्नु नै यथार्थपूर्ण विकल्प हो।

प्रदेश व्यवस्थाको आर्थिक अवहनीयता स्पष्ट छ। सात प्रदेश, सात मुख्यमन्त्री, सात मन्त्रिपरिषद र हजारौं कर्मचारीको बजेटले राजकोष खाली गरेको छ। २०८०/८१ को बजेटअनुसार प्रदेश सरकारमा मात्र २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेशहरू आन्तरिक राजस्व सिर्जना गर्न पनि असफल भएका छन्। करिब ९० प्रतिशत राजस्व केन्द्रको अनुदानमा निर्भर छ, जसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर पारिरहेको छ। प्रदेश स्तरमा शुरू गरिएका बहुउद्देश्यीय योजनाहरू कागजी मात्र बनेका छन्। उदाहरणका लागि, कोशी प्रदेशको औद्योगिक पार्क अवधारणा आजसम्म कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छ।

भूराजनीतिक जटिलताले पनि यो व्यवस्थालाई अव्यवहारिक बनाएको छ। प्रदेश सरकारहरू दलगत हितको लागि प्रयोग हुँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री पदको लागि गठबन्धनहरू बारम्बार फेरबदल हुँदा स्थिरताको अभाव देखिन्छ। सिंहदरबार र प्रदेश राजधानीबीचको शक्ति संघर्षले नीतिगत अवरोध सिर्जना गरेको छ। उदाहरणका लागि, प्रदेश पुलिस ऐन र स्थानीय शिक्षा नीति जस्ता कानूनहरू अदालती विवादमा फसेका छन्। प्रदेशहरूले जातीय तथा क्षेत्रीय विभेदलाई बढावा दिएका छन्। मधेश-पहाड, पहाड-हिमाल जस्ता कृत्रिम सीमा रेखाहरूले सामाजिक सद्भावमा ठेस पुर्याएका छन्।

प्रशासनिक अव्यवस्था निकै गहिरिएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अतिव्यापी जिम्मेवारीले कार्यदक्षता घटाएको छ। एकै विषयमा तीन तहले बजेट खर्च गर्दा पारदर्शिता हराएको छ। कर्मचारी वितरणमा पनि ठूलो असंतुलन छ। केही प्रदेशमा अधिकारीहरूको भरमग्दुर छ भने केहीमा आवश्यक पद खाली छन्। बागमती प्रदेशमा ३८ प्रतिशत प्राविधिक पद रिक्त छन् भने मधेश प्रदेशमा अधिकांश कर्मचारी अस्थायी रूपमा कार्यरत छन्। यसले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। जनताले तीन तहको भ्रामक जिम्मेवारी विभाजनले भ्रष्टाचार बढेको र नागरिक सेवा पाउन कठिनाइ बढेको महसुस गरेका छन्।

यस समस्याको एकमात्र यथार्थपूर्ण समाधान भनेको प्रदेश व्यवस्था खारेज गरी सीधा केन्द्र र ७५३ स्थानीय तहमा शक्ति केन्द्रित गर्नु हो। प्रदेश सरकार विघटन गर्दा वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ बचत हुनेछ, जसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादक इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकार दिँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो हुनेछ। नेपालको जस्तो सानो भौगोलिक क्षेत्रमा तीन तहको सरकार अनावश्यक छ। प्रदेशको विभाजनकारी संरचना हटाउँदा जातीय तनाव घट्नेछ र एक नेपालको भावना बलियो हुनेछ।

संघीयताको नाममा थोपिएको प्रदेश प्रणालीले नेपाललाई आर्थिक संकटको पहाड तथा राजनीतिक भ्रमको जालमा धकेलेको छ। अब यो कृत्रिम संरचना भत्काउने र स्थानीय स्वशासनमार्फत विकासको बाटो खोल्ने बेला आइपुगेको छ। प्रदेश खारेज गरेर मात्र राष्ट्रले संसाधन, ऊर्जा र राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई वास्तविक विकासमा केन्द्रित गर्न सकिनेछ। राष्ट्रिय एकता र आर्थिक स्थिरताको खातिर सातै प्रदेश विघटन गर्नु अब अपरिहार्य छ। अस्थिर प्रदेश व्यवस्था राष्ट्रका लागि घातक छ। खारेज गरौँ प्रदेश व्यवस्था, बचाऔँ राष्ट्रिय एकता !