गाजाको नरसंहार र मानवताको मौन विफलता
# अविनाश शर्मा
फिलिस्तीनमा विशेषगरी गाजा पट्टीमा जारी हिंसात्मक संघर्षले आजको विश्व अन्तरात्मालाई गम्भीर प्रश्नको सामना गराएको छ। सन २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा इजरायलमा गरिएका आक्रमणहरूलाई प्रतिक्रिया स्वरूप इजरायली सैन्य कारबाहीले जुन तीव्र र विध्वंसात्मक रूप लियो, त्यसले गाजालाई अभूतपूर्व मानवीय त्रासदीमा पुर्याएको छ। यो प्रतिक्रिया मात्र सैन्य आत्मरक्षा नभई योजनाबद्ध दमन, सामूहिक सजाय र संभावित नरसंहारको रूप लिएको छ भन्ने आरोप विश्वभरबाट उठिरहेका छन्।
गाजामा भइरहेको घटनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरू र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले चिन्ताजनक स्वरमा “नरसंहार” भन्ने शब्द प्रयोग गर्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार, कुनै जातीय, धार्मिक वा राष्ट्रिय समूहलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट गर्ने नियतसहित गरिने कार्यहरूलाई नरसंहार मानिन्छ। गाजामा भइरहेको निरन्तर आक्रमण, नागरिक संरचनाहरूको विध्वंस, बालबालिका, महिला र वृद्धहरूको सामूहिक मृत्यु र विस्थापन यी सबैले त्यो परिभाषाको मापदण्ड पूरा गरिरहेको तर्क विभिन्न विज्ञहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।
इजरायली हवाई आक्रमण र तोप आघातले गाजाको अस्पताल, विद्यालय, मस्जिद र संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी शिविरहरू समेत ध्वस्त पारेका छन्। जनसंख्याको ९० प्रतिशत भन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन्। खानेपानी, औषधि र बिजुलीको अभाव, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पूर्ण पतन र सुरक्षित आश्रयको अनुपस्थितिले गाजालाई मानव निर्मित महाविपत्तिको घेरामा पुर्याएको छ। इजरायली अधिकारीहरूले जनआवागमनको लागि चेतावनी दिएका भए तापनि, सुरक्षित क्षेत्र र मानवीय राहतको स्थायी पहुँच नहुनुका कारण ती चेतावनीहरू व्यवहारमा लागू नभएर केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित बनेका छन्।
यो आजको मात्र घटना होइन। दशकौं अघिदेखि इजरायली सरकारले अपनाएको नीति पश्चिमी पट्टीमा यहूदी बस्ती विस्तार, फिलिस्तिनी घरहरू भत्काउने, मनपरी गिरफ्तारी, नागरिक अधिकारहरूको हनन यी सबैले एक प्रकारको दीर्घकालीन दमनको संरचना बनाएका छन्। यसले फिलिस्तिनी समुदायमाथि सामूहिक सजाय र अस्तित्व मेटाउने रणनीतिको संकेत दिन्छ। अहिले गाजामा देखिएको चरम हिंसा यसै इतिहासको चरमोत्कर्ष हो।
तर सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनता र निष्क्रियता हो। विशेषगरी अमेरिका लगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरूले इजरायललाई निरन्तर राजनीतिक, कूटनीतिक र सैन्य समर्थन दिएका छन्, जसले उसलाई कुनै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब नहुने सन्देश दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् पनि बारम्बार अमेरिकी भिटोका कारण निर्णायक कारबाही गर्न असमर्थ देखिएको छ। यस प्रकारको वैश्विक असक्षमताले इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र कानुनी संरचनाहरूको उपहास गर्ने छुट दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक न्यायालय (ICC) ले अनुसन्धान सुरु गरे तापनि, न्याय प्रक्रियामा समय लाग्छ र ती तत्कालीन पीडाहरूको समाधान हुन सक्दैनन्। यति हुँदा पनि वैश्विक मिडिया गाँजामा भइरहेका घटनालाई या त सामान्य बनाउँदैछ वा पूर्णरूपमा उपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ। कतिपय माध्यमहरू त इजरायली कार्यवाहीलाई उचित ठहर्याउने प्रयासमा लागेका छन्, जसले पीडितहरूको आवाज अझै कमजोर बनाएको छ।
यस घटनाले देखाएको छ कि जब कुनै शक्तिशाली राष्ट्र वा त्यसका सहयोगीहरू नरसंहारजस्तो अपराधमा संलग्न हुन्छन्, तब अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली मौन हुन्छ। यसले केवल गाँजाका लागि नभई विश्वभर अन्यत्र पीडामा परेका समुदायहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टीमा समेत प्रश्न खडा गर्छ। यदि यस्तो क्रूरता पनि दण्डित हुँदैन भने, मानव अधिकारको अवधारणा आफैँमा निरर्थक बन्छ।
गाँजाको वर्तमान अवस्था केवल सैन्य द्वन्द्व होइन; यो अस्तित्वको लडाइँ हो। जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले युद्धविराम, निर्बाध मानवीय सहायता, र फिलिस्तिनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्ने राजनीतिक समाधानको खोजी गर्दैन, तबसम्म “नरसंहार” भन्ने शब्द केवल आरोप नभई कठोर वास्तविकता बन्नेछ।
विश्वले हेरेर बसिरहँदा गाँजामा एक समूहको बाँच्न पाउने अधिकारको खोल उडिरहेको छ। मानवताको यो परीक्षा अहिलेसम्म असफल हुँदै गएको छ। यदि यो प्रवृत्ति रोकिएन भने, भविष्यमा हाम्रा मूल्य, नैतिकता र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको अवसानको आरम्भ यहीँबाट हुनेछ।
