भारतको नेपालमा बहु–स्तरीय सक्रियता : अवसर र दीर्घकालीन चुनौती

# मुना चन्द

भारतको हालको नेपालप्रतिको सक्रियता बहुआयामिक र दीर्घकालीन उद्देश्यसहितको देखिन्छ। यो केवल पूर्वाधारमा लगानी वा सहयोगको सीमित प्रसंग होइन, बरु भूराजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक र सांस्कृतिक तहमा संगठित रूपमा अगाडि बढाइएको रणनीति हो। हालका केही वर्षमा भारतले नेपालमा रेलमार्ग विस्तार, तेल पाइपलाइन परियोजना, बिजुली व्यापार, र डिजिटल वित्त प्रणाली जस्ता ठूला पूर्वाधार कार्यक्रम अघि बढाएको छ। Jogbani–Biratnagar र Jaynagar–Kurtha रेलमार्ग विस्तार, Raxaul–Kathmandu रेल DPR हस्तान्तरण, र Motihari–Amlekhgunj तेल पाइपलाइनलाई थप लम्ब्याउने योजना यसको उदाहरण हुन्। यी परियोजनाले भौतिक सम्पर्कलाई मात्र मजबुत पार्ने होइन, आर्थिक गतिविधि र व्यापारको संरचना पनि भारत-केन्द्रित बनाउन सहयोग गर्छन्। दीर्घकालीन पावर ट्रेड सम्झौतामा १०,००० मेगावाटसम्मको विद्युत निर्यात लक्ष्य राखिएको छ, जसअन्तर्गत भारतमार्फत बंगलादेशमा ४० मेगावाट र बिहारमा ८० मेगावाट आपूर्ति सुरु भइसकेको छ। साथै, भारतको UPI प्रणाली र नेपालको FonePay बीचको एकीकरणले दुवै देशका नागरिकलाई सजिलो डिजिटल भुक्तानीको सुविधा दिएको छ, तर यसले वित्तीय संरचनामा पनि भारतीय प्रभावलाई गहिरो बनाएको छ।

पूर्वाधारका बाहिरी तहको पछि कानूनी, न्यायिक, कृषि र सामाजिक क्षेत्रमा पनि भारतको कदम सशक्त रूपमा अघि बढेको छ। सन २०२५ अप्रिलमा नेपाल र भारतका सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक तालिम, अनुभव आदान–प्रदान र प्रविधिक सहकार्यको सम्झौता भएको छ। यसले नेपालका न्यायिक पेशेवरहरूलाई नयाँ ज्ञान र सीप दिन सक्छ, तर यो एक प्रकारको कानूनी–संस्थागत सम्बन्ध पनि हो जसले भविष्यमा नीति–निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छ। कृषि, ग्रामीण विकास, पानी र सरसफाइ क्षेत्रमा भारतको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगले तत्कालिक लाभ दिन सक्छ, तर यी परियोजनाले नेपालको ग्रामीण संरचनामा भारतसँगको प्रत्यक्ष निर्भरता पनि बढाउँछन्।

सुरक्षा र सैन्य क्षेत्रमा भारतको सक्रियता झन स्पष्ट देखिन्छ। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ‘सूर्य किरण’ केवल तालिम मात्र होइन, संवेदनशील भौगोलिक र सुरक्षा सूचनाको आदान–प्रदानको माध्यम पनि हो। गृह सचिवस्तरीय बैठकमार्फत सीमा पूर्वाधार सुधार, अपराध नियन्त्रण, र अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा सहमति भए पनि यसले भारतलाई नेपालको सीमा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको ढोका खोल्छ। यसमार्फत भारतीय सुरक्षा संयन्त्रले नेपालको सीमाक्षेत्रमा भौतिक उपस्थितिको वैधानिक आधार पाउँछ।

यसका अतिरिक्त, भारतको रणनीति क्षेत्रीय कूटनीति र राजनीतिक प्रभावमा पनि केन्द्रित छ। नेपालले भारतको उपस्थिति हुने SAARC लाई प्राथमिकता दिएको छ, र चीन–पाकिस्तानको प्रस्तावित दक्षिण एशियाली संघप्रति उदासीनता देखाएको छ। यसले भारतको पक्षमा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन कायम गर्न योगदान पुर्‍याउँछ। पोखरामा भारतीय समर्थित नगर प्रतिनिधिहरूको गतिविधि र राजनीतिक सम्पर्कले स्थानीय तहसम्म भारतीय प्रभाव फैलिएको देखाउँछ। यस्तो प्रभाव केवल नीति स्तरमा सीमित नभई, चुनावी रणनीति र स्थानीय नेतृत्वको निर्णयसम्म पुग्ने संकेत दिन्छ।

यस सम्पूर्ण सक्रियताको भित्री उद्देश्य नेपाललाई चीनको Belt and Road Initiative बाट टाढा राखेर भारतको पूर्वाधार र आर्थिक जालमा गहिरो रूपमा बाँध्नु हो। रेल, तेल पाइपलाइन, बिजुली व्यापार र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले केवल सुविधा मात्र होइन, निर्भरता पनि ल्याउँछन्। भारतको रणनीति स्पष्ट छ भौतिक सम्पर्क, वित्तीय प्रवाह, र ऊर्जा आपूर्ति भारतमार्फत हुने अवस्था बनाउने, जसले नेपालका वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विकल्पलाई सीमित बनाउँछ। यसका साथै, सैन्य अभ्यास र सीमा पूर्वाधारको नाममा भारतीय सुरक्षाकर्मी र खुफिया संयन्त्रलाई स्थायी पहुँच दिने, जसबाट संवेदनशील भू–जानकारी र सुरक्षा संरचना भारतको नियन्त्रणमा पुग्छ।

राजनीतिक प्रभाव पनि यस रणनीतिका प्रमुख स्तम्भमध्ये एक हो। नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क, चुनावी समर्थन, र विकास सहयोगको माध्यमले भारतले दीर्घकालीन आभार र नीतिगत झुकाव सिर्जना गर्न खोजेको छ। यसैबीच, शिक्षा, मिडिया र सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत भारतले आफ्नो इतिहास, भाषा र मूल्यलाई ‘साझा’ पहिचानका रूपमा प्रस्तुत गरेर मनोवैज्ञानिक प्रभाव मजबुत बनाइरहेको छ।

नेपालका लागि यसमा अवसर र खतरा दुवै छन्। अवसरका हिसाबले, रेल, ऊर्जा, पाइपलाइन र डिजिटल प्रणालीले तत्काल आर्थिक लाभ, सेवाको सहजता र क्षेत्रीय बजारमा पहुँच दिन सक्छ। भारतमार्फत बंगलादेश जस्ता तेस्रो बजारमा बिजुली बेच्ने सम्भावना नेपालको ऊर्जा निर्यात क्षमताका लागि लाभदायक छ। न्यायिक, कृषि र सुरक्षा क्षेत्रमा अनुभव आदान–प्रदानले प्राविधिक क्षमता बढाउन सक्छ। साथै, भारतसँगको साझेदारीले SAARC जस्ता क्षेत्रीय संस्थामा नेपालको भूमिकालाई बलियो बनाउन सक्छ।

तर खतरा पनि कम छैन। अत्यधिक निर्भरता स्वतन्त्र नीति बनाउन कठिन बनाउँछ। सीमा, सुरक्षा र खुफिया जानकारी बाह्य नियन्त्रणमा पुग्दा राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा क्षरण हुन सक्छ। चीनसँगको सम्बन्धमा असन्तुलन आउँदा व्यापार र लगानीमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउन सक्छ, जसको दीर्घकालीन परिणाम गम्भीर हुन सक्छ।

समग्रमा हेर्दा, भारतको सक्रियता बहु–स्तरीय नियन्त्रणको रणनीति हो, जसमा भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा पहुँच, राजनीतिक प्रभाव र सांस्कृतिक मनोविज्ञान सबै सामेल छन्। नेपालले तत्कालिक लाभ लिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो नीति–निर्माण स्वतन्त्र राख्न सन्तुलन रणनीति अत्यावश्यक हुन्छ। चीन, अमेरिका, र अन्य क्षेत्रीय शक्तिसँग समानान्तर सम्बन्ध राख्दा मात्र भारतको प्रभावलाई साझेदारको रूपमा सीमित राख्न सकिन्छ। नत्र यो प्रभाव क्रमशः निर्भरता र नीतिगत वर्चस्वमा परिणत हुन सक्छ, जसको परिणाम नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कमजोर हुनु हो।