नेपाल–चीन सीमा व्यवस्थापन: ऐतिहासिक निरन्तरता र रणनीतिक आधुनिकीकरण

# पासाङ ल्हामु

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध इतिहासमै गहिरो गरी गाडिएको छ। सदियौँदेखि साङ्गठनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै ल्याएको छ। नेपाल–चीन सीमा व्यवस्थापन पनि यही ऐतिहासिक सम्बन्धको एक अभिन्न हिस्सा हो, जुन केवल सीमारेखा मात्रै नभई दुई देशबीचको विश्वास, सहकार्य र क्षेत्रीय स्थायित्वको प्रमाण हो।

नेपालको उत्तरी सीमा करिब 1,414 किलोमिटर लामो छ, जुन चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको छ। यो सीमामा दशकौँदेखि शान्ति कायम छ। ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्दा, नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रले लामो समयदेखि व्यापारिक मार्गको रूपमा सेवा दिंदै आएको छ। तिब्बती व्यापारीहरू साल्ट ट्रेड, ऊन, र अन्य सामाग्री लिएर नेपाल प्रवेश गर्थे भने नेपाली व्यापारीहरू धान, गुड, कापडजस्ता वस्तु तिब्बत लैजाने गर्थे।

१९६० को दशकमा नेपाल र चीनबीच सिमाना व्यवस्थापनसम्बन्धी आधुनिक कानुनी दस्तावेज हस्ताक्षर भए। १९६० को सीमा सम्झौता र १९६१ को सीमांकन प्रोटोकलद्वारा सीमाको अवस्थिति निर्धारण गरी एक स्पष्ट, आपसी समझदारीमा आधारित, विवादरहित सीमा कायम गरिएको हो। उक्त सम्झौता ऐतिहासिक रूपमा नेपाल–चीनबीचको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रगतिमा पर्छ।

यो सीमाको व्यवस्थापन केवल नक्सामा सीमांकन गरेर सकिँदैन। भौगोलिक, जलवायु र सामाजिक विविधता भएको हिमाली क्षेत्रमा सीमाको सुरक्षा, व्यापारिक आवागमन, आपतकालीन व्यवस्थापन, सुरक्षा अनुगमन, मानव तस्करी नियन्त्रण, गैरकानुनी आवागमनको रोकथाम, स्थानीय जनजीवनको सन्तुलन र सांस्कृतिक आदानप्रदान जस्ता विषयहरू समेत संलग्न छन्। नेपाल–चीन सीमा व्यवस्थापनमा ती सबै आयामहरूलाई समेटेर चल्ने परिपक्व नीति आवश्यक छ।

चीनको दृष्टिकोणमा तिब्बतको स्थायित्व राष्ट्रहितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। त्यसैले नेपालसँगको सीमा सुरक्षित र विवादरहित राख्न चीनले सदैव प्राथमिकता दिएको छ। नेपालले पनि चीनको आन्तरिक मामिलामा नबोल्ने ‘One China Policy’ लाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गर्दै आएको छ। नेपाली भूमिबाट चीनविरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिने नेपालको कूटनीतिक अडान चीनप्रति नेपालको स्थिर र विश्वसनीय मित्रता दर्शक हो।

२०२० पछि नेपाल र चीनबीचको सीमामा थप समन्वय वृद्धि गरिएको छ। दुई देशबीच सीमा व्यवस्थापन समितिहरू क्रियाशील छन्, संयुक्त सीमा सर्वेक्षण भइरहेको छ, नयाँ सीमा स्तम्भहरू मर्मत, संरक्षण र पुनःस्थापना भइरहेका छन्। कोभिड महामारीका बेलामा चीनले नाका बन्द गरे पनि पछिल्लो समयमा ल्हासा–केरुङ्ग–रसुवा मार्ग हुँदै व्यापारिक गन्तव्यहरू फेरि खुल्न थालेका छन्। नेपाली व्यवसायीहरूका लागि चीनसँगको व्यापार विस्तारका लागि यो ठूलो अवसर हो।

भविष्यको रणनीति यथार्थपरक, राष्ट्रिय हित उन्मुख र प्राविधिक दृष्टिले सुदृढ हुनुपर्छ। नेपालले चीनसँग सिमाना व्यवस्थित गर्दै, अन्तरदेशीय सडक सञ्जाल विस्तार गर्न, सीमा सुरक्षा पोस्टहरूलाई प्रविधियुक्त बनाउँदै अनुगमन क्षमता बढाउन, स्थानीय समुदायलाई सीमा सुरक्षामा समावेश गर्न र द्विपक्षीय सुरक्षागत विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

भूराजनीतिक दृष्टिले पनि नेपाल–चीन सीमाको रणनीतिक महत्त्व बढ्दै गएको छ। भारत–चीन तनावका कारण, अमेरिकी रणनीतिक सरोकारहरू र तिब्बतको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दा नेपालले सन्तुलित तर सुदृढ सीमा नीति अपनाउनु अपरिहार्य छ। ‘फ्रि तिब्बत’ जस्ता आन्दोलनहरू, प्रवासी राजनीतिक लबीहरू र पश्चिमी प्रभावशाली समूहहरू नेपालमार्फत चीनविरोधी गतिविधि गराउने रणनीतिमा देखिन सक्छन्। त्यसैले, नेपाली भूमिबाट यस्ता गतिविधिहरू हुन नदिन निगरानी र नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउनु चीनको हितमा मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वका दृष्टिले पनि अत्यन्त आवश्यक छ।

नेपाल–चीन सिमाना व्यवस्थापनको ऐतिहासिक निरन्तरता एकदमै उल्लेखनीय छ। सदियौँदेखि विविधता भित्रको सहअस्तित्व र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै, वर्तमानमा रणनीतिक, प्रविधिमैत्री, सुरक्षा सचेत र कूटनीतिक दृष्टिले अत्यन्त परिपक्व नीति आवश्यक छ। सीमा व्यवस्थापनलाई केवल सुरक्षा वा व्यापारको चश्माबाट हेर्नेभन्दा पनि, यो नेपाल–चीन सम्बन्धको दीर्घकालीन आधार र दुई मित्रराष्ट्रबीचको पारस्परिक विश्वासको मापन हो।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल केन्द्रस्थल हुनुपर्छ—संप्रभुता, मित्रता र विकास। यसमा चीनसँगको स्थिर, स्पष्ट र परिपक्व सीमा सम्बन्धले राष्ट्रिय गौरवलाई अझ उच्च बनाउनेछ। नेपालको सीमा व्यवस्थापन चीनसँग मात्र नभई, दक्षिण एशियाली र मध्य एशियाली सन्तुलनको दृष्टिले पनि मार्गदर्शक मानक बन्न सक्दछ। यस दिशामा इतिहासलाई आधार बनाउँदै, वर्तमानलाई मजबुत पार्दै, भविष्यतर्फ केन्द्रित रणनीतिक सोच राख्नु अहिलेको आवश्यकता हो।