नेपालकालागि रणनीतिक अवसर र प्रम ओलीको ऐतिहासिक चीन यात्रा

# प्रेम सागर पाैडेल

शांघाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) को उदय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एक प्रमुख बलको रूपमा भइरहेको छ। युरेशियाली क्षेत्रमा सुरक्षा र आर्थिक सहयोगलाई केन्द्रित यो सङ्गठनमा नेपालको बढ्दो संलग्नता, विशेषगरी पर्यवेक्षक रूपमा, देशको विदेश नीतिको एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक मोड हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन गन्तव्य, जहाँ उनी एससीओ शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नेछन्, यस संलग्नताको चरम बिन्दु हो। यो केवल यात्रा मात्र होइन, नेपालले चीनद्वारा दिइएको महत्त्व र सम्मानको प्रतीक र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने संकेत हो।

एससीओको उत्पत्ति र उद्देश्यमा चीन, रूस, मध्य एसियाली गणतन्त्रहरू, तथा पछि भारत र पाकिस्तानको सदस्यताका साथ, एससीओले सुरुवातमा सीमा सुरक्षा र आतंकवाद विरुद्धको सहकार्यमा केन्द्रित गरेको थियो। यसले शांघाई भावना (पारस्परिक विश्वास, लाभान्वित सहकार्य, समानता, परामर्श, विभिन्न सभ्यताको सम्मान र साझा विकास खोज्ने) लाई बढावा दिन्छ। यसको दायरा अहिले आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, संस्कृति र मानवीय सम्पर्क, तथा क्षेत्रीय अखण्डताको समर्थनसम्म फैलिएको छ। नेपालले २०१६ मा वार्ताकार साझेदार र २०२० मा पर्यवेक्षक राज्यको दर्जा प्राप्त गरेपछि एससीओसँग औपचारिक सम्बन्ध कायम गर्यो। यो कदमले नेपालको समतुल्यतामा आधारित विदेश नीतिको अभ्यास हो र यसले चीन र भारत जस्ता दुई विशाल छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न खोज्ने दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। पर्यवेक्षकको रूपमा, नेपालले सामान्य सभाहरूमा भाग लिने, सूचना र अनुभवहरू साटासाट गर्ने, र विशिष्ट परियोजनाहरूमा सहयोग गर्ने अवसर पाउँछ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यात्राको महत्त्व र सन्दर्भमा चीनको निमन्त्रणाको प्रतीकात्मकताले एससीओ शिखर सम्मेलनमा निमन्त्रणा दिनु चीनले नेपाललाई दिँदै आएको राजनीतिक समर्थनको निरन्तरताको संकेत हो। यसले नेपाललाई क्षेत्रीय मञ्चमा स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ। ओलीले यसलाई महत्त्वपूर्ण र सम्मानपूर्ण मान्नु भनेको नेपालले यो अवसरलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको र यसबाट लाभ लिने इच्छा रहेको दर्शाउँछ। यो शिखर सम्मेलन नेपालको हितहरू, विशेषगरी भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील दुई विशाल शक्तिहरूको बीचमा रहेको देशको अवस्थितिले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू (जस्तै सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय स्थिरता), विकासको आवश्यकताहरू र क्षेत्रीय सहयोगमा योगदान गर्ने क्षमतालाई प्रमुख विश्व नेताहरूको अगाडि राख्ने एक महत्त्वपूर्ण मञ्च हो। शिखर सम्मेलनको मुखाग्रभन्दा बाहिर, प्रधानमन्त्री ओलीको चिनियाँ नेतृत्वसँगको भेटघाटले द्विपक्षीय सम्बन्धहरूमा केन्द्रित गर्नेछ। यसमा नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण विषयहरू जस्तै पारगमन व्यवस्था (चीनको समुद्री मार्गबाट नेपालको पहुँच सुगम बनाउन), बृहत आधारभूत संरचना परियोजनाहरू (वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत), व्यापार असंतुलन घटाउने, रोजगारी, र COVID-19 पश्चात आर्थिक पुनरुत्थानका लागि समर्थन आदि समावेश हुनसक्छ। यात्राले द्विपक्षीय सहकार्यको गतिलाई अझ बढाउने अपेक्षा छ।

एससीओमा सक्रिय संलग्नताले नेपाललाई धेरै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण लाभहरू प्रदान गर्नसक्छ। सुरक्षा सहयोग र स्थिरताको क्षेत्रमा एससीओको क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बाट सूचना साटासाट, सिमा सुरक्षा उन्नति र क्षमता निर्माणमा सहयोग पाउन सकिन्छ। यसले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरतामा योगदान पुर्याउँछ। सङ्गठित अपराध, मानव तस्करी र मादक पदार्थ तस्करी जस्ता सीमापार अपराधहरूमा सहकार्य बढाउन सकिन्छ। आपतकालीन प्रतिक्रिया र आपदा व्यवस्थापनमा सहकार्यले नेपाल जस्तो प्राकृतिक आपदाप्रवण देशका लागि महत्त्वपूर्ण लाभ दिन सक्छ। आर्थिक र विकास अवसरहरूमा एससीओको विशाल बजारमा नेपाली वस्तु र सेवाहरूको पहुँच बढाउने सम्भावना छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विविधता ल्याउन र भारतमा निर्भरता घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। एससीओले युरेशियाली क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी बढाउन प्राथमिकता दिन्छ। नेपालले यसबाट पारगमन सुविधा बढाउने, सीमा निकासी प्रक्रिया सुधार्ने, र चीन र अन्य मध्य एसियाली देशहरूसँग सडक/रेल सञ्जाल जोड्ने परियोजनाहरूमा लाभ पाउन सक्छ। यसले व्यापार लागत घटाएर आर्थिक वृद्धिलाई उत्तेजित गर्नेछ। हाइड्रोपावर जस्ता ऊर्जा स्रोतहरूको विकासमा सहयोग, तथा ऊर्जा निर्यात गर्ने सम्भावनाहरू अन्वेषण गर्न सकिन्छ। एससीओ सदस्य राज्यहरूबाट पर्यटकहरूको संख्या बढाउन सहकार्य गर्न सकिन्छ। राजनीतिक र कूटनीतिक लाभको क्षेत्रमा एससीओमा सक्रिय भूमिकाले नेपालको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रोफाइल उच्च बनाउँछ। यसले विश्व मञ्चमा देशको आवाजलाई बलियो बनाउँछ। एससीओमा सहभागिताले नेपाललाई विविध अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सम्बन्ध कायम गरेर आफ्नो विदेश नीतिमा सन्तुलन बनाउन मद्दत गर्दछ। एससीओले सदस्य राज्यहरूको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने सिद्धान्तलाई बढावा दिन्छ, जुन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। सांस्कृतिक र शैक्षिक सम्पर्कमा विद्यार्थी विनिमय, अनुसन्धान सहयोग, र सांस्कृतिक आदानप्रदान बढेर जनजातिगत समझदारी बढ्ने र मानव पूँजी विकासमा योगदान पु¥याउने सम्भावना छ।

यद्यपि अवसरहरू ठूला छन्, नेपालले एससीओमा सहभागिताका साथै केही चुनौतीहरू र सतर्कताहरू पनि विचार गर्नुपर्छ। पूर्ण सदस्यताले सुरक्षा सहयोगमा थप दायित्वहरू ल्याउन सक्छ, जसले नेपालको परम्परागत गुटनिरपेक्षताको नीतिसँग टकराव निम्त्याउन सक्छ। नेपालले पर्यवेक्षकको दर्जाबाटै धेरै फाइदा लिन सक्ने र सदस्यताको निर्णय सावधानीपूर्वक, दीर्घकालीन हितलाई मध्यनजर गरेर गर्नुपर्छ। भारत-चीन जस्ता सदस्य राष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वले एससीओको प्रभावकारिता र साझा एजेन्डा अगाडि बढाउन सक्ने क्षमतालाई असर गर्न सक्छ। नेपालले यी जटिलतालाई नेविगेट गर्न कुशल कूटनीति अपनाउनुपर्छ। एससीओबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभहरूको पूर्ण उपयोग गर्न नेपालसँग आवश्यक संस्थागत क्षमता, विशेषज्ञता र समन्वय तन्त्र छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। एससीओमा बढी संलग्नताले नेपालको भारत वा पश्चिमी देशहरूसँगको सम्बन्धमा असर नपारोस् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। सन्तुलन कायम गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एससीओ शिखर सम्मेलनमा भाग लिने यात्रा नेपालको विदेश नीतिको एक महत्त्वपूर्ण क्षण हो। यसले एससीओसँगको नेपालको बढ्दो प्रभावलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ गाढा बनाउने एक सुनौलो अवसर हो। ओलीले यसलाई महत्त्वपूर्ण र सम्मानपूर्ण ठान्नु भनेको नेपालले यस बहुपक्षीय मञ्चबाट भविष्य निर्माण गर्ने सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको सङ्केत हो। एससीओले नेपाललाई सुरक्षा, आर्थिक विकास, कनेक्टिभिटी, र राजनीतिक प्रभुत्व बढाउने क्षेत्रमा अभूतपूर्व अवसरहरू प्रस्ताव गर्दछ। तर, यी अवसरहरूले आएका चुनौतीहरूलाई पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित, विशेषगरी आफ्नो सार्वभौमिकता र गुटनिरपेक्षताको मूल सिद्धान्तहरू सुरक्षित गर्दै, सतर्कतापूर्वक तर दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। संस्थागत क्षमता निर्माण गर्ने, एससीओका विभिन्न तन्त्रहरूसँग प्रभावकारी रूपमा जोडिने, र कुशल कूटनीतिक संवाद कायम राख्ने यसको सफलताको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यात्राले नेपालको लागि एससीओसँगको सहकार्यलाई अझ ठोस रूप दिने र दुईतर्फी सम्बन्धहरूलाई गति प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। यदि सावधानीपूर्वक रणनीतिक रूपमा सञ्चालन गरियो भने, एससीओमा नेपालको बढी संलग्नता देशको आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको दिशामा एक ऐतिहासिक पाइला सावित हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यो यात्रा नेपालले युरेशियाको यस महत्त्वपूर्ण शक्ति केन्द्रमा आफ्नो स्थायी उपस्थिति दर्ता गर्ने एक महत्त्वपूर्ण प्रयास हो।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ।)