नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, सार्वभौमिक हित र नेपाल–चीन मैत्री सम्बन्धको संरक्षण

# अविनाश शर्मा

नेपाल जस्तो सानो भूभाग र सीमित स्रोतसाधन भएको मुलुकका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति कुनै वैकल्पिक विकल्प होइन, यो त अनिवार्य रणनीतिक बाटो हो। इतिहास, भौगोलिक अवस्था, छिमेकीहरूको शक्ति–सन्तुलन र विश्व राजनीति–व्यवस्थाको जटिल घेराबन्दीबीच नेपालले कुनै एक पक्षको पक्षपाती नीति अवलम्बन गर्दा त्यसको मूल्य घातक हुन सक्छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा, हालसालै देखिएको सत्ता संरचना, परराष्ट्र नीति र रणनीतिक झुकावमा आएको परिवर्तनले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्ममा नै चोट पुर्‍याएको अनुभूति भएको छ। खासगरी नेपाल–चीन सम्बन्धको विषयमा देखिएको शिथिलता र चीनविरोधी गतिविधिको मौन समर्थनले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र भूराजनीतिक सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्ने संकेत दिइरहेको छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति ऐतिहासिक रूपमै असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित रहँदै आएको छ। सन १९६१ मा बेलग्रेडमा स्थापित असंलग्न आन्दोलन (Non-Aligned Movement, NAM) मा नेपाल प्रारम्भिक सदस्यहरूमध्ये एक हो। असंलग्नताको आधारभूत सिद्धान्त भनेको कुनै पनि शक्ति–गठबन्धनमा नजाने, सम्पूर्ण राष्ट्रसँग समानता, सम्मान र परस्पर हितमा आधारित सम्बन्ध राख्ने भन्ने हो। यही धारणा अनुरूप नेपालले लामो समयसम्म भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ, रूस लगायत सबै शक्ति केन्द्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउँदै आएको थियो।

तर पछिल्ला केही वर्षमा नेपालको परराष्ट्र नीति विदेशी शक्ति विशेषत: पश्चिमी गठबन्धन र अमेरिकी प्रभावतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ। यसलाई केही उदाहरण र परिस्थिति सन्दर्भबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ।

नेपालका वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व, विशेषतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदमा देखिएका अनुहारहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा धेरैजसो विदेशी गैरसरकारी संस्था (NGO/INGO) वा दातृ निकायसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्धित देखिन्छन्। यी संस्था प्रायः अमेरिकाको “नेशनल एन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी” (NED), “ओपन सोसाइटी फाउन्डेशन”, “बारबरा फाउन्डेशन” वा यस्तै अन्य पश्चिमी ‘थिंक ट्यांक’ तथा रणनीतिक निकायहरूमार्फत सञ्चालन हुने गरेका छन्। यिनको साझा उद्देश्य भनेको विकास र लोकतन्त्र जस्तो सुन्दर अवधारणाको नाममा राजनीतिक हस्तक्षेप र नीति–निर्माणमा प्रभाव जमाउनु हो।

यी संस्थाहरूको पहुँच अहिलेको मन्त्रिमण्डलको गठन प्रक्रियामा स्पष्ट देखिएको छ। साथै, नेपालको रणनीतिक निर्णय–निर्माणमा देखिएको पश्चिमी पक्षपातले परराष्ट्र नीतिको असंलग्न आधारलाई नै कमजोर पार्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ। उदाहरणको लागि, नेपालले सन २०१७ मा चीनसँग हस्ताक्षर गरेको बहुप्रतिक्षित “बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ” (BRI) सम्झौतामा हालसम्म कार्यान्वयनको कुनै ठोस सुरुआत हुन नसक्नु चिन्ताजनक पक्ष हो। यसमा पश्चिमी शक्तिहरूको दबाब, भित्री सत्ता–खेल र विदेशी एजेन्डाको प्रभाव नदेखिएको होइन।

अर्कोतर्फ, चीनसँग नेपालको सम्बन्ध केवल कूटनीतिक वा आर्थिक मात्र होइन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा समेत सँगसँगै गाँसिएको छ। चीनले नेपाललाई सधैं सम्प्रभु राष्ट्रको रूपमा सम्मान गर्दै आएको छ र कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगरी, परस्पर सहयोग र साझेदारीको मार्ग अवलम्बन गर्दै आएको छ। नेपालको उत्तरसीमा सुरक्षा, व्यापारिक सन्तुलन, वैकल्पिक पारवहन पहुँच, पर्यटन विकास, पूर्वाधार लगानी जस्ता क्षेत्रमा चीनको सहयोग निर्णायक देखिएको छ।

नेपालले सधैं ‘एक चीन नीति’लाई समर्थन गर्दै आएको छ। यस अनुसार ताइवान, हङकङ, तिब्बत लगायतका विषयहरू चीनको आन्तरिक मामिला हुन् र नेपालले त्यहाँ कुनै किसिमको राजनीतिक गतिविधि गर्न दिनुहुन्न। तर पछिल्लो समय चीनविरोधी गतिविधिहरू काठमाडौँ र अन्य सहरहरूमा बढ्दै गएका छन्, जसमा अमेरिकी दूतावास वा तेस्रो मुलुकमा आधारित एनजीओहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको आशंका गरिएको छ। नेपालको सत्ता संयन्त्रले यसमा मौनता देखाउनु, वा कहिलेकाहीं अप्रत्यक्ष समर्थन गर्नु, चिन्ताजनक पक्ष हो।

भूराजनीतिक विश्लेषणमा हेर्दा, दक्षिण एशियालाई अमेरिकी रणनीतिक दृष्टिकोणबाट “इन्डो–प्यासिफिक” क्षेत्रको हिस्सा बनाइएको छ। यस अवधारणामा चीनलाई नियन्त्रण गर्ने, भारतलाई सशक्त मित्र बनाउने, साना मुलुकहरूलाई आर्थिक सहायता वा प्रलोभनमार्फत अमेरिकी पक्षमा तान्ने रणनीति समावेश छ। यही रणनीति अन्तर्गत MCC (Millennium Challenge Corporation) र SPP (State Partnership Program) जस्ता परियोजनाहरू नेपालमा अघि सारिएको देखिन्छ। यद्यपि, यी परियोजनाहरूको विरोध देशभित्रै व्यापक रूपमा भएको थियो, तर त्यसपछि पनि नेपालमा सत्तामा पुग्न अमेरिकी रणनीतिक सहायता सञ्जालको भूमिका उल्लेखनीय देखिएको छ।

यो प्रवृत्तिले चीन मात्र होइन, भारतजस्तो छिमेकी मुलुकसँग पनि सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याउन सक्छ। भारत स्वयं असंलग्न आन्दोलनको प्रवर्तक राष्ट्र हो र उसले पनि बहुध्रुवीय विश्व प्रणालीको समर्थन गर्दै आएको छ। तर, नेपालको वर्तमान सत्ता संरचनाले भारतलाई प्रायः ‘ढाल’ को रूपमा प्रयोग गर्दै अमेरिकी एजेन्डालाई अघि बढाइरहेको आरोप लागेको छ। यसले भारत–नेपाल सम्बन्धमा पनि दीर्घकालीन असमझदारी निम्त्याउन सक्छ।

यति संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको भूमिकाले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नुपर्ने थियो, तर विडम्बना, वर्तमान सरकार स्वदेशीभन्दा विदेशी शक्तिप्रति बढी जवाफदेही देखिएको भान हुन्छ। यो स्थिति दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको हितविरुद्ध जान्छ।

अर्को चिन्ताको विषय सत्ता परिवर्तनमा विदेशी संलग्नता हो। हालको सत्ता परिवर्तनमा विदेशी रणनीतिक गुटको सक्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरूको भूमिका, विदेशी मिसनहरूको मध्यस्थता र सुरक्षा संयन्त्रमा देखिएको अस्वाभाविक क्रियाशीलता नेपाली लोकतन्त्रको आत्मालाई नै खलल पार्ने खतरा हो। यो स्वाभाविक सत्ता–परिवर्तन नभएर, एक प्रकारको ‘निर्देशित ट्रान्जिसन’ भएको स्पष्ट देखिन्छ, जसले नेपालको आन्तरिक सार्वभौमिकतालाई खतरामा पारेको छ।

यस सन्दर्भमा प्रस्तुत ज्ञापनपत्र केवल आलोचना होइन, रणनीतिक चेतावनी हो। नेपाल जस्तो राष्ट्रले आफ्नो परराष्ट्र नीति आफ्नै राष्ट्रिय हित, दीर्घकालीन दृष्टि, असंलग्नता र छिमेकीहरूसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गर्नुपर्छ। नेपाल–चीन सम्बन्ध केवल व्यापार, लगानी वा राजनीतिक समर्थनको विषय होइन; यो सम्बन्ध हाम्रो भूगोल, सीमाना, इतिहास र सुरक्षा अवस्थासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। चीनसँगको मित्रता कमजोर पारेर नेपाल कुनै पनि हालतमा लाभदायी बन्न सक्दैन।

अतः, नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले यथाशीघ्र निम्न कार्यहरू गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ:
नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति पुनः स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनु;
परराष्ट्र नीति निर्माणमा विदेशी संस्थाहरूको प्रभाव हटाउनु;
नेपाल–चीन सम्बन्धमा ऐतिहासिक निरन्तरता र विश्वास पुनः बहाल गर्नु;
‘एक–चीन नीति’प्रति दृढता पुनः उद्घोष गर्नु;
चीनविरोधी गतिविधिहरू र प्रचार–प्रसारमा कठोर निगरानी लागू गर्नु;
चीनसँग सहकार्य गर्न चाहने व्यक्तिहरूको सुरक्षा, सम्मान र समानुपातिक सहभागीता सुनिश्चित गर्नु।

यो केवल रणनीतिक दृष्टिकोण होइन, राष्ट्रको आत्मसम्मानको कुरा हो। नेपालले कुनैपनि विदेशी राष्ट्र वा संस्थाको निर्देशनमा नभई, आफ्नो इतिहास, भूगोल र जनहितको आधारमा नीति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। केवल चीन होइन, भारत, अमेरिका, युरोप, सबैसँग मित्रता आवश्यक छ; तर त्यो मित्रता बराबरीको, परस्पर सम्मानको र राष्ट्रहितको आधारमा हुनुपर्छ, न कि दबाबको।

नेपालको सार्वभौमिकता कुनै सम्झौतामा बेच्ने वस्तु होइन, र चीनसँगको मित्रता केवल आजको कुरा होइन – यो भूत, वर्तमान र भविष्यको साझा हित र अस्तित्वसँग गाँसिएको सम्बन्ध हो।