नेपालको सत्ता समीकरणमा सेनाको चासो?

# प्रेम सागर पाैडेल

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले हालै पाँच जना पूर्वप्रधानसेनापतिहरू प्रज्वलशमशेर राणा, प्यारजङ्ग थापा, गौरवशमशेर राणा, पूर्णचन्द्र थापा र प्रभूराम शर्मासँग जंगीअड्डामा गरेको छलफल नेपाली सुरक्षा र राजनीतिक वृत्तका लागि गम्भीर सन्देश हो। असोजको पहिलो हप्ता भएको यो बैठक नेपाली सेनाको परम्परागत भूमिका बाहिरको सक्रियता र संवेदनशील अवस्थाको संकेत दिन्छ।

मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, जनआक्रोश बढ्दै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा खतरा उत्पन्न भएको अवस्थामा यस्तो छलफल हुनु संयोग मात्र होइन। सेनाले यो छलफललाई “समसामयिक विषयमा विचारविमर्श” भनेर परिभाषित गरे पनि यसको भित्री मर्म रणनीतिक छ। देशभित्रको अशान्ति, वैचारिक ध्रुवीकरण, र संविधानमाथिको चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ।

नेपाली सेनाको सक्रियता अहिलेको राजनीतिक अविश्वास, आन्दोलनको बढ्दो स्वरूप, र विदेशी एजेन्डाको प्रभावले सघन भएको छ। हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको मागमा आधारित आन्दोलन, जसको अगुवाइ दुर्गा प्रसाईजस्ता व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन्, केवल धार्मिक नाराभन्दा परको रणनीतिक अभियान हो। यसमा भारतको दक्षिणपन्थी सत्ताको छायाँ देखिन्छ, जसले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने प्रयास विगतदेखि गर्दै आएको छ।

यसको प्रतिकृयामा अमेरिका र पश्चिमा देशहरू नेपालमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, र मानव अधिकारजस्ता मूल्यहरूको संरक्षणमा जोड दिइरहेका छन्। उनीहरूका लागि नेपालको संविधान भत्कनु चीन वा भारतजस्ता क्षेत्रीय शक्तिका लागि अवसर बन्न सक्छ भन्ने चिन्ता बढ्दो छ।

यस्तो द्वन्द्वात्मक परिवेशमा नेपाली सेना दुवै ध्रुवका निगाहमा परेको छ। भारतसँगको पारम्परिक सैन्य सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै भारतले सामरिक सहकार्य चाहिरहेको छ भने अमेरिका सेनालाई लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षकको रूपमा हेर्छ। प्रधानसेनापतिको हालैको भारत भ्रमण, भारतका सैन्य नेताहरूसँगको भेट र त्यसपछि भएको समन्वय बैठकहरूले सेनाको चासो केवल सुरक्षा क्षेत्रमा सीमित नरहेको देखाउँछ।

छलफलको समय पनि अर्थपूर्ण छ। देशमा कार्यपालिका असफल, संसदप्रति आक्रोश, र जनताको विश्वास खस्कँदो अवस्थामा छ। आन्दोलनरत समूहहरूले खुलेर सेनासँग संवादको दाबी गरिरहेका छन्, यद्यपि सेनाले औपचारिक रूपमा यस्ता दाबीको पुष्टि गरेको छैन। तर यस्ता छलफलहरूले सेनाले परिस्थिति नजिकबाट ‘बुझ्ने’ प्रयास गरिरहेको संकेत दिन्छ।

राष्ट्रपतिसँग भएको सैनिक नेतृत्वको परामर्श, पूर्वसेनापतिहरूसँगको बैठक, र सैनिक उच्च नेतृत्वबीचको समन्वयले देखाउँछ। सेनाले अब परम्परागत ‘कमान्ड र कन्ट्रोल’ मात्र होइन, रणनीतिक मूल्याङ्कनमा आधारित ‘नीति निर्माणीय सल्लाह’ को अभ्यास गर्दैछ। यो अभ्यास संविधानको सीमाभित्र रहन सक्ने भए पनि त्यसले राजनीतिक सन्देश दिइरहेको छ। सेना सतर्क छ, र आवश्यकता परे प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने तयारीमा छ।

संविधानले स्पष्ट रूपमा सेनालाई सरकारको निर्देशनमा राखे पनि जब राज्य संयन्त्रहरू विफल देखिन थाल्छन्, तब सेनाको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न थाल्छ। यदि संसद विघटनको बहस चर्किन्छ, हिंसात्मक आन्दोलन चुलिन्छ वा विदेशी हस्तक्षेप बढ्छ, सेनाले ‘राष्ट्रिय हित’ को नाममा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावना निरपेक्ष रूपमा असम्भव मान्न सकिन्न।

पूर्वप्रधानसेनापतिहरूसँगको छलफललाई केवल औपचारिकता भन्न सकिन्न। यिनीहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउनु ‘सामूहिक स्मृति’ को प्रयोग हो अर्थात संकटको बेला के गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव सँगाल्ने अभ्यास। यस्ता छलफलले सेनालाई राजनीतिक विकल्प होइन, तर संकट व्यवस्थापनको वैकल्पिक संयन्त्रको रूपमा प्रस्तुत गर्ने खतरा पनि बोकेको हुन्छ।

हालको परिदृश्यमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको राजनीतिक नेतृत्वको परिपक्वता हो। यदि नेताहरू अकर्मण्य, विभाजित र जनगुनासोप्रति संवेदनशील देखिएनन् भने सेना स्वाभाविक रूपमा ‘विश्वासको वैकल्पिक केन्द्र’ बन्नेछ। सेनाले आफ्नो भूमिकालाई अहिले ‘अवलोकन’ मा सीमित राखे पनि, उसले ‘संकेत’ दिन थालेको छ। त्यो संकेत हो राजनीतिक नेतृत्व, आन्दोलनकारी पक्ष र विदेशी शक्ति सबैले सन्तुलन गुमाए, सेना पर्खेर बस्ने छैन।

नेपालका लागि समाधान न त सैनिक हस्तक्षेप हो, न विदेशी निर्देशनमा आधारित शासन। समाधान भनेको आन्तरिक संवाद, संविधानप्रति निष्ठा, र जवाफदेही नेतृत्व निर्माणमा छ। सेनाले अहिलेको स्थिति केवल अवलोकनमै सीमित राख्न सक्यो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि ठूलो जित हुनेछ। तर यदि परिस्थिति चर्कियो भने, अहिलेको छलफल भविष्यको निर्णयको आधार बन्न सक्ने सम्भावना बलियो छ। यसका लागि पनि सेना तयार हुनुपर्छ। सेनाले पूर्वप्रधानसेनापतिहरुसँग मात्रै होइन अब छिमेकी देशका सम्पर्क सुत्रहरु पहिचान गरेर समर्थन जुटाउन सुरु गर्नुपर्छ। देशमा सिर्जना हुन गइरहेको विकराल अवस्थालाई चिर्न त्यति सहज छैन।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।