सेनाले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर प्राे-पश्चिमाकाे हातमा सत्ता सुम्पियाे

# राजेन्द्र शर्मा सल्यानी

भदौ २३ को आन्दोलनमा १९ जना प्रदर्शनकारी मारिएपछि नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा सेना किन निष्क्रिय रह्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले दिएको जवाफले थप बहस जन्माएको छ। उनले सेनालाई बाहिर ननिकाल्नुको कारण थप रक्तपात रोक्नु र नेपाल विदेशी शक्तिको खेलमैदान नबनोस् भन्ने रहेको बताएका छन्। यो भनाइ कतिपयलाई राष्ट्रवादी नीतिको परिचायक लागे पनि, धेरै जनतामा यो अविश्वसनीय, बनावटी र जनतालाई झुक्याउने प्रयासजस्तो लागेको छ।

नेपालजस्तो राजनीतिक रूपमा संवेदनशील र भूराजनीतिक रूपमा जटिल मुलुकमा सेनाको भूमिका सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ। संविधान अनुसार नेपाली सेना राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षक हो, कुनै राजनीतिक शक्तिको निजी सुरक्षा संयन्त्र होइन। यसले राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी संवैधानिक सीमा भित्र रहनुपर्छ। तर, अत्यन्त अशान्त र अस्थिर परिस्थितिमा, जब नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय सम्पदाको सुरक्षामा आघात पुग्छ, तब सेनाबाट अपेक्षा फरक किसिमले गरिन्छ।

भदौ २३ को घटनामा १९ जना नागरिकको मृत्यु भइसकेपछि स्थिति अत्यन्त संवेदनशील भइसकेको थियो। सेना प्रमुखले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चार पटक राजीनामाको आग्रह गर्नु, राष्ट्रपतिसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्नु, सुरक्षा निकायहरूका प्रमुखहरूसँग सहमति जुटाएर कर्फ्यूको तयारी गर्नु यी सबै कदमहरूले सेना निष्क्रिय रहेन भन्ने देखाउँछन्। सेना बालुवाटार र शीतलनिवासबीचको संवाद, सुरक्षा सल्लाह र रणनीतिक समन्वयमा प्रत्यक्ष संलग्न थियो। यसको अर्थ, सेनाले भौतिक रूपमा सशस्त्र बल प्रयोग नगरे पनि स्थिति नियन्त्रणका लागि रणनीतिक र राजनीतिक दबाब प्रयोग गरेको देखिन्छ।

सेनाको भनाइअनुसार, यदि उनीहरूले तत्काल बल प्रयोग गरेर प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको भए थप युवाको मृत्यु हुने थियो। यसले देशभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई गहिरो बनाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र हस्तक्षेपलाई पनि निम्त्याउने थियो। नेपालजस्तो मुलुक, जहाँ भारत, चीन, अमेरिका लगायतका शक्तिहरूका गहिरा चासोहरू छन्, त्यहाँ यस्ता अवस्थामा विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप सहजै बढ्न सक्छ। सेनाले यस सम्भावनालाई रोक्न संयमित नीति अख्तियार गरेको दाबी गर्छ।

तर, आलोचकहरू भन्छन् – सेना सक्रिय हुने समय त्यही हो, जब राष्ट्रिय सम्पदा जलाईँदै थियो, संसद र सिंहदरबारमा आगजनी भइरहेको थियो। के सेनाले त्यतिबेला हस्तक्षेप नगरेर आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पन्छिएको हो? के यो संयमता थियो, वा पलायनवाद? जनतामा सेना प्रतिको विश्वास उच्च रहँदै आएको छ, तर यस्ता परिस्थितिमा प्रत्यक्ष सुरक्षा नदिएपछि जनताले उठाएको प्रश्न स्वाभाविक हो। सिंहदरबार लगायत संरचनाको सुरक्षा गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै सेनाले भने थप जनधनको क्षति रोक्नका लागि सेना बाहिर ननिकालिएको प्रष्ट्याएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा, जनआन्दोलन र अस्थिर अवस्थाहरूमा सेनाले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा त्यहाँको राजनैतिक संरचना र सेनाको चरित्रमा भर पर्छ। ट्युनिसिया, श्रीलंका, इजिप्ट लगायतका देशहरूमा सेनाले कहिले जनताको पक्ष लिएको छ, कहिले सत्ता कब्जा गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा भने सेना इतिहासमा कहिल्यै पनि पूर्ण सत्ता कब्जामा उत्रेको छैन। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होस् वा २०६२/६३ मा राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा, सेनाले जनतालाई प्रत्यक्ष दबाउने भूमिका निर्वाह गरेन। यसले नेपाली सेनाको दीर्घकालीन नीति संयमता, अन्तिम विकल्पको प्रयोग र जनताको पक्षमा मौन समर्थन रहेको देखाउँछ।

प्रधानसेनापति सिग्देलको भनाइ अनुसार, उनीहरू युद्ध लड्ने होइन, समाधान खोज्ने पक्षमा थिए। त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग बारम्बारको भेटवार्ता, राष्ट्रपतिसँगको संवाद, र न्यायालय, काठमाडौँ महानगर प्रमुखजस्ता संवैधानिक संस्थाहरूसँगको सल्लाहले सेनाले राजनीतिक निकास खोज्न सक्रिय प्रयास गरिरहेको संकेत दिन्छ। यस्तो देखिन्छ कि सेनाले सत्ता कब्जा होइन, सत्ता स्थानान्तरण र संविधानको रक्षा गर्न बलियो भूमिका खेल्यो।

यद्यपि, आलोचकहरू भन्छन् – सैनिक बल प्रयोग नगरिएला, तर कम्तीमा पनि राष्ट्रिय सम्पदाको प्रत्यक्ष सुरक्षा गर्न सकिन्थ्यो। कर्फ्यू आदेश ढिलो गरिनु, प्रत्यक्ष बल नहुनु, सम्पदा संरक्षणमा कमजोरी हुनु। यी पक्षले सेना संयमितभन्दा पनि हिच्किचाएको, अनिर्णयमा परेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।

“विदेशी शक्तिको खेलमैदान” नबनोस् भन्ने अभिव्यक्ति भने अत्यन्त गम्भीर छ। यो वाक्य सस्तो राष्ट्रवाद होइन भने पनि, यसको पृष्ठभूमिमा नेपालमा चलिरहेका गुप्तचर गतिविधि, राजनैतिक हस्तक्षेप र आर्थिक दबाबलाई बुझ्नुपर्छ। यस्ता संवेदनशील अवस्थाहरूमा नेपालजस्तो सानो राष्ट्र विदेशी कूटनीतिक र रणनीतिक शक्तिको दबाबमा पर्न सक्ने खतरा सधैं रहन्छ। यदि सेना विभाजित हुन्थ्यो, वा सैनिक हस्तक्षेपले नरसंहार निम्त्याउँथ्यो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपका ढोका खोल्ने थियो। त्यसैले पनि सेनाले संयमता अपनाएको दाबी गर्न सकिन्छ।

कुल मिलाएर हेर्दा, नेपाली सेनाको यो भूमिका परम्परागत ‘राइफल बोकेको सुरक्षा बल’ भन्दा फरक देखिन्छ। यो ‘संवैधानिक समन्वयकर्ता’ को भूमिकातिर उन्मुख भएको संकेत हो। प्रधानसेनापतिले सेना निकालेर बल प्रयोग गर्नुभन्दा, राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै राजीनामा गराउनुलाई नै निकासको बाटो देख्नु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मिल्दो छ। सेनाले न त सत्तामा दाबी गर्‍यो, न त प्रत्यक्ष नियन्त्रण लिने प्रयास। बरु उसले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर संविधानको रक्षा गर्‍यो र प्राे-पश्चिमाकाे हातमा सत्ता सुम्पियाे। जुन नेपाली सेनाको भूमिकालाई धेरै मुलुकहरूमा देखिएको सैन्य सत्ता कब्जा भन्दा विशिष्ट बनाउँछ।

यस घटनाक्रमले नेपाली सेनाको चरित्र, कार्यशैली र रणनीतिक सोचको गहिरो झलक दिएको छ। अब भने आवश्यक छ – नेपाली सेना जनतासामु अझ पारदर्शी होस्, जवाफदेही होस्, र भविष्यमा यस्ता अवस्थाहरू दोहोरिन नदिने रणनीतिक संरचना तयार होस्। साथसाथै, राजनीतिज्ञहरूले पनि सेनामाथि आश्रित भएर सत्ता जोगाउने सोच त्यागेर जनभावनाको कदर गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अन्यथा, सेना संयमित नै होस्, तर परिस्थिति उसलाई जबर्जस्ती अगाडि ल्याउने खतरा सधैं रहन्छ।