हिमालयन टाइटरोप: विश्वव्यापी संघर्ष बीच नेपालको कमजोर नृत्य

# लक्की चन्द

नेपालको रणनीतिक अवस्थितिले यसलाई एसियाकी दुई महाशक्तिहरू बीचको जटिल भू-राजनीतिक खेलको केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीको सरकारलाई लक्षित गरेर नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजले पेश गरेको ज्ञापनपत्र केवल स्थानीय राजनीतिक चिन्ता मात्र होइन, यो सानो राष्ट्रहरूले आधुनिक विश्वमा सामना गरिरहेको सार्वभौमिक चुनौतीको प्रतिध्वनि हो: कसरी ठूला शक्तिहरूको दबाबबीच आफ्नो स्वायत्तता र राष्ट्रिय हित कायम राख्ने। यो विश्लेषण नेपालको असंलग्न नीतिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हालको भू-राजनीतिक प्रसंग, र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको निहितार्थहरूको गहिरो अध्ययन प्रस्तुत गर्दछ।

नेपालले दशकौंदेखि सफलतापूर्वक अभ्यास गरेको असंलग्नताको नीति कुनै पनि सैन्य गुटमा नबाँधिने र आफ्ना छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। तर आजको अन्तर्सम्बन्धित विश्वमा, “असंलग्नता” भन्नाले पूर्ण रूपमा तटस्थ हुनु होइन, बरु सबैसँग काम गर्दै आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिने सामर्थ्य हो। यसै सन्दर्भमा, ज्ञापनपत्रले उठाएका विषयहरू, जस्तै प्रधानमन्त्रीको विदेशी सम्बन्ध, सरकारी नियुक्तिमा पश्चिमी-वित्तपोषित संस्थाहरूको प्रभाव, र चीनप्रति पक्षपाती रवैयाको आशङ्का, केवल आन्तरिक आरोपभन्दा बढी हुन्। तिनीहरू सानो राष्ट्रले आफ्नो नीतिगत एजेन्सी (agency) र राष्ट्रिय हितलाई परिभाषित गर्ने अधिकारको लागि लडिरहेको वृहत्तर संघर्षको संकेत हुन्। दक्षिणपूर्वी एसियामा, भियतनाम र इन्डोनेसियाले आफ्नो विदेश नीतिमा “सबै देशहरूसँग मैत्री, कसैसँग शत्रुता नराख्ने” को सिद्धान्त अवलम्बन गरेका छन्। तिनीहरू आफ्नो आर्थिक विकासको लागि चीनसँग सहयोग गर्छन् भने सुरक्षाको लागि अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्छन्, र आफ्नो क्षेत्रीय संगठन (ASEAN) को मार्फत सामूहिक शक्तिको प्रयोग गर्छन्। नेपालले पनि यस्तै रणनीतिक सन्तुलनको आवश्यकता छ, तर यसको भौगोलिक बाधा (भू-आबद्धता) र दुई शक्तिहरूबीचको सीधा अवस्थितिले यो कार्य अत्यन्तै सूक्ष्म बनाउँछ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको अमेरिकी प्रभावको आरोपलाई आधुनिक कूटनीतिको दृष्टिले हेर्नुपर्छ, जहाँ “नरम शक्ति” (soft power) र “तीक्ष्ण शक्ति” (sharp power) ले परम्परागत कूटनीतिको रूप लिइरहेको छ। नेशनल एन्डेडमेन्ट फर डेमोक्रेसी (NED) वा बारबरा फाउन्डेशन जस्ता संस्थाहरू मार्फत लोकतन्त्र र मानवअधिकारको प्रचार गर्ने कार्यलाई अमेरिकी रणनीतिक हितको साधनको रूपमा हेरिन्छ। यो दृष्टिकोण संयुक्त राज्य अमेरिकाको चीन-विरोधी रोकथाम (containment) को नीतिसँग मेल खान्छ, जसको लागि भारत र नेपाल जस्ता देशहरूमा प्रभाव कायम गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, नेपालको लागि चिन्ताको विषय भनेको यो प्रभावले सरकारी नीति-निर्माण प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको आशङ्का हो। यदि नीतिहरू नेपालको दीर्घकालीन हितभन्दा विदेशी एजेन्डाहरूले निर्देशित भएको देखिन्छ भने, यसले देशको विदेश नीतिको आधारभूत सिद्धान्त—स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता—लाई क्षति पुर्याउँछ। यसले गर्दा चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूमा असन्तुष्टि जन्माउनेछ, जसले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिन्छ।

चीनको लागि, नेपाल यसको बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ (BRI) को दक्षिण एसियाली कारिडोरको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो। तर, BRI मा नेपालको सहभागिता मौखिक प्रतिबद्धतामा सीमित भएर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ढिलाइ आउँदै गएकोले दुवै देशबीचको विश्वासमा कमी आएको आशङ्का छ। ज्ञापनपत्रले सही रूपमा संकेत गरेझैं, नेपालले ऐतिहासिक रूपमा “एक चीन” नीतिलाई कायम राख्दै आएको छ। यस सिद्धान्तमा कुनै पनि प्रकारको अनिश्चितताले दीर्घकालीन राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्न सक्छ। अर्कोतर्फ, नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध पनि अत्यन्तै गहिरो र जटिल छ। खुला सीमा, आर्थिक अन्तर्निर्भरता, र सांस्कृतिक निकटताले गर्दा भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको दैनिक जीवन र अर्थतन्त्रको लागि अत्यावश्यक छ। त्यसैले, नेपालको वास्तविक चुनौती भारत र चीनबीच “वा / वा” (either/or) को चयन गर्नु होइन, बरु “र / र” (and/both) को नीति अवलम्बन गर्नु हो—दुवैसँग समान रूपमा लाभप्रद सम्बन्ध कायम गर्नु हो। यसको लागि असाध्यै सूक्ष्म कूटनीति, पारदर्शी नीति-निर्माण, र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्दछ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको सत्ता परिवर्तनमा विदेशी संलग्नताको आशङ्का सबैभन्दा गम्भीर विषय हो। कुनै पनि संवैधानिक लोकतन्त्रमा सत्ता परिवर्तन जनताको इच्छाअनुसार हुनुपर्दछ। तर, बाह्य शक्तिहरूले यस प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको प्रमाण वा गम्भीर आशङ्काले देशको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयतालाई मात्र क्षति पुर्याउँदैन, यसले आन्तरिक राजनीतिक विभाजनलाई पनि हवा दिन्छ। नेपाली सेनाको संलग्नताको आरोपलाई विशेष गरी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, किनभने लोकतन्त्रमा सेनाको राजनीतिबाट निष्पक्ष रहनु अपरिहार्य हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासले देखाएको छ कि सेनाको राजनीतिमा हस्तक्षेपले दीर्घकालीन अस्थिरता र अविकास मात्र ल्याउँछ, जसको ज्वलन्त उदाहरण पाकिस्तान हो। नेपालले आफ्नो कठिन लोकतान्त्रिक संक्रमणपछि स्थिरता कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको बेलामा, सार्वभौमिकताको यस्तो चुनौती देशको भविष्यको लागि ठूलो जोखिम हो।

यस सम्पूर्ण विश्लेषणको केन्द्रिय सार यो हो कि नेपालको भविष्यको सफलता “एजेन्सी” (agency) मा निर्भर गर्दछ—आफ्नो भाग्य आफैंले निर्धारण गर्ने सामर्थ्यमा। ज्ञापनपत्रले दिएका सुझावहरू—जस्तै असंलग्न नीतिको पुनःपुष्टि, बाह्य हस्तक्षेप रोक्ने, र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने—नेपालको दीर्घकालीन हितमा रहेका छन्। तर यी सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नु भनेको ठोस राजनीतिक साहस र कुशल कूटनीतिको माग गर्दछ। नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक अवस्थितिलाई अभिशाप बनाउनुको सट्टा अवसरमा परिणत गर्नुपर्छ। चीनको BRI, भारतको क्षेत्रीय सहयोग मञ्चहरू, र पश्चिमी देशहरूको विकास सहयोगबाट अधिकतम लाभ लिने प्रयास गर्नुपर्छ, तर आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै। नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लगायतका क्षेत्रीय संस्थाहरूमा सक्रिय भूमिका खेलेर आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव बढाउन सक्छ र साना राष्ट्रहरूको समूहिक आवाजलाई मजबूत बनाउन सक्छ।

अन्त्यमा, नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजले उठाएको स्वर केवल आन्तरिक राजनीतिक चासो मात्र होइन, यो सानो राष्ट्रहरूको सामूहिक चिन्ताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। आजको बहुध्रुवीय विश्वमा, नेपालको हिमालयन टाइटरोप चल्ने संघर्ष विश्वव्यापी रूपान्तरणको प्रतीक हो: ठूला शक्तिहरूको प्रभुत्व र साना राष्ट्रहरूको आत्म-निर्धारणबीचको द्वन्द्व। नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक बुद्धिमत्ता र कूटनीतिक कौशलको प्रयोग गरेर यो सन्तुलन कायम गर्न सकेमा, मात्र यसले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने छैन, तर विश्वभरका समान चुनौतीहरू भोगिरहेका राष्ट्रहरूका लागि एउटा प्रकाशस्तम्भ पनि बन्न सक्छ। नेपालको यो यात्रा केवल यसको राष्ट्रिय भाग्य होइन, बरु साना राष्ट्रहरूको अधिकारको लागि भइरहेको वैश्विक संघर्षको एउटा अध्याय हो।