चीनको विकास साझेदारी: साना टापु राष्ट्रहरूको सशक्तिकरण र नेपालको लागि सीप

# संकेत किराँती

संयुक्त राष्ट्र संघको ८०औं महासभाको अवसरमा चीनका प्रधानमन्त्री लि कियाङले साना टापु विकासशील देश (SIDS) हरूको लागि अर्को पाँच वर्षमा २०० सामुद्रिक विकास सहयोग परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण कदम चिन्हित गरेको छ। यो घोषणा चीनको ग्लोबल डेभलपमेण्ट इनिशिएटिभ (जीडीआई) अन्तर्गत रहेर आएको हो, जसले वैश्विक विकास एजेन्डालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासलाई बलियो बनाउँदछ। नेपाली देशभक्तको हैसियतले हेर्दा, चीनको यो प्रतिबद्धता दक्षिण-दक्षिण सहयोगको एक उदाहरण बनेको छ, जसले एकाधिकारवादी वैश्विक व्यवस्थाबाट टाढा, समानतामा आधारित विकास मोडललाई बढावा दिंदैछ। यसले साना टापु राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनजनित खतरा र आर्थिक अस्थिरताबाट बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। नेपालको लागि पनि यसबाट सिक्नका लागि धेरै कुरा छन्, विशेष गरी विकासको एउटा स्वतन्त्र मोडलको रूपमा।

चीनले सन २०२१ मा सुरुवात गरेको जीडीआई विकासशील देशहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने वैकल्पिक ढाँचा हो। यसको केन्द्रमा रहेको सिद्धान्त भनेको अहिंसा, समावेशिता, र टिकाउपन हो। प्रधानमन्त्री लिको घोषणाले जीडीआई अन्तर्गत “ब्लू इकोनमी” (सामुद्रिक अर्थतन्त्र) लाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। साना टापु राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै प्रभावित क्षेत्रहरू मध्येका हुन्, र उनीहरूको अर्थतन्त्र प्रायः समुद्रमा निर्भर छ। चीनले तिनीहरूको सामुद्रिक संसाधनहरूको टिकाउ उपयोग, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, र तटीय प्रबन्धनमा सहयोग गर्ने भनिएको छ। यस प्रकारको सहयोगले सीधै संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेका सतत विकास लक्ष्य (SDGs), विशेष गरी SDG-१४ (जलमुनिको जीवन) लाई सम्बोधन गर्दछ। यो दृष्टिकोण पश्चिमा देशहरूद्वारा प्रायः थोपर्ने ऋण-आधारित सहयोग भन्दा फरक छ, जसले सहयोग गर्ने र ग्रहण गर्ने दुबै देशहरूको पारस्परिक लाभमा जोड दिन्छ।

सानाटापु विकासशील देशहरू (SIDS) लाई आफ्नो सानो भौगोलिक आकार, सीमित संसाधन, र जलवायु परिवर्तन प्रतिको उच्च संवेदनशीलताका कारण विशेष चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ। समुद्री सतह बढ्ने, चिसो र गर्मी लहर, र चरम मौसमी घटनाहरूले तिनीहरूको अस्तित्वमा नै खतरा बनेका छन्। चीनको यो पहलले यी राष्ट्रहरूलाई तिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति समुद्रबाट लाभ लिन सघाउँदछ। यी २०० परियोजनाहरूमा मत्स्य पालन प्रविधि, समुद्री सफाई, समुद्री पर्यटन विकास, र समुद्री अनुसन्धान क्षमतामा सहयोग समावेश हुनसक्छ। यसले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन, आयको नयाँ स्रोत सिर्जना गर्न, र जलवायु परिवर्तनको प्रभावविरुद्ध आफ्नो लचीलाेपन बढाउन मद्दत गर्छ। अर्को शब्दमा, चीनले तिनीहरूलाई माछा मात्र दिएको छैन, माछा मार्ने ज्ञान सिकाउने प्रयास गरिरहेको छ। यो सशक्तिकरणको दृष्टिकोण हो, जसले दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित गर्नेछ।

नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो टापु राज्य होइन, तर यो भू-आबद्ध (Landlocked) भएको कारण आफ्नो प्रकारको चुनौतीहरूको सामना गर्दैछ। तैपनि, चीनको यो पहलबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको विकासको लागि दृढ प्रतिबद्धताको आवश्यकता हो। चीनले आफ्नो घरेलु विकासको क्रममा गरेको जस्तै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि ठूला लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छ। नेपालले पनि “नेपाल २०३०” जस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। दोस्रो, चीनको दक्षिण-दक्षिण सहयोगको मोडल नेपालको लागि पनि लागू हुन सक्छ। नेपालले आफ्नो प्राविधिक ज्ञान, विशेष गरी जलविद्युत, कृषि, र पर्यटन क्षेत्रमा, अन्य विकासशील देशहरू, विशेष गरी अफ्रिकी राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्न सक्छ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा एक दाता देशको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्छ। तेस्रो, नेपालले चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धहरूमा टिकाउ अवसंरचना, प्रविधि हस्तान्तरण, र क्षमता निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, जुन चीनले SIDS हरूका लागि प्रस्ताव गरिरहेको छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ (BRI) अन्तर्गत परियोजनाहरूले पनि यही सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।

चीनको यो पहल बढ्दो भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बीचमा आएको हो, जहाँ प्रशान्त महासागर क्षेत्र प्रमुख शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेको छ। तर चीनले स्पष्ट पारिसकेको छ कि यसको लक्ष्य भू-राजनीतिक प्रभुत्व होइन, बरु सामूहिक विकास हो। यसले साना टापु राष्ट्रहरूलाई विकासको वैकल्पिक मार्ग प्रदान गर्दछ, जसले तिनीहरूलाई कुनै पनि ठूलो शक्तिको प्रभावमा पर्नबाट रोक्न सक्छ। यसले अन्ततः एक बहु-ध्रुविय विश्व व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदछ, जहाँ साना र मझौला राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वतन्त्र नीति निर्धारण गर्न सक्छन्। नेपालले पनि सदैव अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा गुटनिरपेक्षताको नीति लिएको छ। चीनको यो पहलले विश्वव्यापी रूपमा शान्ति, स्थिरता, र समृद्धिलाई बढावा दिने काममा नेपालको विदेश नीतिका लागि एक सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ।

प्रधानमन्त्री लि छियाङको घोषणा चीनको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी र वैश्विक सार्वजनिक वस्तु (Global Public Goods) मा योगदान दिने इच्छाको प्रतिबिम्ब हो। साना टापु राष्ट्रहरूका लागि, यो आशाको किरण हो, जसले तिनीहरूलाई टिकाउ भविष्यको निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। नेपालको लागि, यसले विकास सहयोगको एक प्रभावकारी मोडल प्रस्तुत गर्दछ, जुन सम्मान, पारस्परिक लाभ, र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित छ। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै, चीन सहित सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग क्षमता निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण, र टिकाउ अवसंरचनामा सहयोग बढाउनुपर्छ। साथै, नेपालले चीनबाट सिकेर आफैंले पनि कम विकासशील देशहरू (LDCs) को लागि सहयोगका कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने सोच्नुपर्छ। यसरी, नेपालले आफ्नो संप्रभुतालाई कायम राख्दै, विकासको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छ र एक जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यको रूपमा आफ्नो भूमिका निभाउन सक्छ। चीनको यो पहलले के सिकाउँछ भने वास्तविक विकास भनेको कुनै देशमा आफ्नो प्रभाव बढाउनु होइन, बरु साझा मानवताको भलाइको लागि सँगै काम गर्नु हो।