जनताको रगतले लेखिँदैछ नयाँ गणतन्त्र
# अविनाश शर्मा
२३ भदौको बिहान राजधानी काठमाडौंको मुटु माइतीघरमा हजारौं नागरिक स्वतःस्फूर्त रूपमा भेला भए। त्यहाँ कुनै दलको झन्डा थिएन, कुनै घोषणापत्र थिएन, थियो त केवल राष्ट्रप्रतिको गहिरो माया र असन्तोषको चुलिँदो भाव। जनताले आफूलाई प्रतिनिधित्व नगरेको, केवल सत्ताको सन्दर्भमा सिमित भएको नेतृत्वविहीन संरचनासँग लड्ने अठोट लिएका थिए। यहीँबाट सुरु भयो एउटा युगान्तकारी आन्दोलन, जसले नेपालको राजनीतिमा नै हलचल ल्यायो।
माइतीघरमा सुरु भएको त्यो जनप्रवाह बानेश्वर पुग्दा स्थिति एकाएक तनावपूर्ण भयो। राज्यसंयन्त्र, जसले नागरिकको आवाज सुन्नुपर्ने हो, उसले त्यसलाई दमन गर्न बल प्रयोग गर्यो। सुरक्षाकर्मीहरूको लाठी र अश्रुग्यास मात्र होइन, गोलीले समेत आन्दोलनकारीमाथि प्रहार गरियो। सबैभन्दा हृदयविदारक कुरा त के थियो भने, त्यही दिन १७ जना नाबालकहरूको ज्यान लिइयो। देशको भविष्य हुने ती बालकहरूको हत्या कुनै संयोग थिएन, त्यो त अधिनायकवादको चरम रूप थियो। राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि यसरी बल प्रयोग गर्दा त्यसको नैतिक वैधता कहाँ रहन्छ? यही प्रश्नले धेरैका मुटुमा बिद्रोहको बीउ रोपिएको थियो।
त्यही दिन बेलुकी ४ बजेपछि सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरू विशेषगरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मौन देखिए। कसैले जिम्मेवारी लिन चाहेन। जनताको रगत बगिरहेका बेला देशको प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिको भूमिकासम्म निष्क्रिय र निरीह देखिनुले सत्ताको चरित्र नै उदांगिएको थियो। संसदमा बहस थिएन, नेताहरूको अभिव्यक्ति थिएन, मन्त्रिपरिषदको बैठक थिएन। राती ८ बजेसम्म सरकार मौन रह्यो, जब कि राजधानीमा आन्दोलन तीव्र हुँदै थियो। यस्तो स्थितिमा देशले नेतृत्व खोज्दा, त्यो नेतृत्व कता हराएको थियो?
२४ गते बिहान राजधानीको चोकचोकमा आगजनी, तोडफोड र जेल ब्रेकको खबर फैलियो। जेलबाट राजनीतिक बन्दीमात्र होइन, सामान्य कैदीहरू समेत बाहिरिए। राज्यसंयन्त्र एकप्रकारले बिचलनमा गइसकेको संकेत यही थियो। यस आन्दोलनले केवल काठमाडौंसम्म सिमित रहेन, मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको विरोधको लहरले राष्ट्रिय विद्रोहको रुप लियो। सेनासम्म सडकमा आउन बाध्य भयो। यो अवस्था आकस्मिक होइन, बरु लामो समयदेखि थुप्रिएको असन्तोषको विस्फोट थियो।
तर यो आन्दोलन केवल भावनामा सीमित रहेन, यसमा राजनीतिक रंग मिसिन थाले। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिका रूपमा मौन देखिए। संविधानको संरक्षक भनिने व्यक्तिले संविधानकै रक्षा नगर्दा, नागरिकहरू कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने? त्यत्तिकैमा आन्दोलनको नेतृत्व विभिन्न पात्रहरूले लिन थाले। जेन जि जस्ता युवाहरू अगाडि देखिए। सुदन गुरुङले एउटा धार निर्माण गर्न थाले, जसमा काठमाडौंका मेयर बालेन साहको अप्रत्यक्ष समर्थन रहेको आशंका समेत गरियो। बालेनको मौनता वा सूक्ष्म समर्थनले आन्दोलनमा स्थानीय सरकारको निराशा पनि झल्किएको थियो।
यता, हर्क साम्पाङले भने प्रष्ट रूपमा विदेशी हस्तक्षेपको कुरा उठाए। उनले स्पष्ट रूपमा भने यो आन्दोलन केवल आन्तरिक असन्तोषको उपज होइन, यसमा बाह्य शक्ति पनि संलग्न छन्। विदेशी दातृ निकाय, दूतावास, वा गुप्त एजेन्सीहरूले नेपालको राजनीतिक संक्रमणलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको संकेत दिएका थिए। यसले आन्दोलनको स्वभावलाई झन गम्भीर बनायो, र राज्यले यसलाई दमन गर्न नयाँ रणनीति अपनायो।
राज्यको संयन्त्र, जुन नागरिकको रक्षा गर्न स्थापना गरिएको हो, उल्टै आफ्नै नेताहरूको सुरक्षा गर्नमा केन्द्रित देखियो। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र दलका ठूला नेताहरू प्रहरी र सेनाको सुरक्षा घेरामा लुके। नागरिक मरे, जलाइए, कुटिए तर नेताहरू सुरक्षित किल्लाभित्र सुरक्षित थिए। सत्ता जसरी पनि जोगाउने यो प्रवृत्तिले जनतालाई अझ आक्रोशित बनायो।
यही बेला संविधानको धारा ६१(४) को प्रयोग गरेर रातारात प्रधानमन्त्री नियुक्तिको चर्को बहस चल्यो। यसलाई “संविधानको प्रयोग” नभएर “संविधानको दुरुपयोग” ठान्नेहरूको संख्या धेरै थियो। आन्दोलन शान्त पार्न नेताहरूले फेरि पुरानै चर्तिकला देखाउन थाले, केही स्वतन्त्र छवि भएका व्यक्तिहरूलाई अघि सार्ने, जस्तै सुशीला कार्की। तर त्यो पनि जनताको आन्दोलनको भावना समेट्ने प्रयत्न कम, आन्दोलनलाई “डायलुट” गर्ने रणनीति जस्तो देखियो।
त्यसको केही समयमै कुलमान घिसिङको नाम एकाएक अगाडि ल्याइयो। ‘कुलमान मन्त्री बन्नुपर्छ’ भन्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा छाउने वित्तिकै दलहरू त्यही लहर चढ्न थाले। तर यो आवाजमा पनि प्रश्न उठ्न थाल्यो, कुलमानलाई मन्त्री बनाउने चाहना जनताको हो, तर पार्टीहरूको चाहना के केवल जनताको लोकप्रियता भजाएर आफ्नो सत्ताको बोट बचाउने मात्रै हो? यस्तो दोधारपूर्ण अवस्थामा कुलमानको नाम पनि विवादास्पद बन्यो।
आन्दोलनको मूल भावना फेरि ओझेलमा पर्ने खतरा देखिन थाल्यो। दलहरूले केही नयाँ अनुहार ल्याए तापनि, संरचना पुरानै राखे। मन्त्रालयमा फेरि पनि अघिका मन्त्रीहरूको फण्डिङ, स्वार्थ र भागबण्डाको पुनरावृत्ति हुन थाल्यो। कुलमान जस्ता दक्ष व्यक्ति वा जनउत्तरदायी अनुहारहरूले स्थान पाउने कुरामा शंका गर्न थालियो। आन्दोलनको बलमा चौथो अङ्ग अर्थात सेना र मिडियाको प्रयोग गरेर जनआन्दोलनलाई अराजकता सावित गर्ने खेल चलाइयो।
मिडियाले आन्दोलनकारीलाई “उपद्रवी” र “समूहगत अपराधी” भन्न थाले, जब कि उनीहरू त राष्ट्रको भविष्य खोज्दै सडकमा ओर्लेका नागरिक थिए। चौथो अङ्गले जनताको आवाज दबाउन खोज्दा त्यो जनतासँगको दूरी मात्र होइन, संवैधानिक विश्वासको टुटाइ थियो। सत्ता फेरिएको थिएन, केवल अनुहार फेरिएका थिए। नीति, पद्धति, सोच सबै पुरानै थिए।
अब प्रश्न उठ्छ १७ जना नाबालकहरूको बलिदानको मूल्य के हो? आन्दोलनका क्रममा हजारौं घाइते नागरिकहरूको पीडामा राज्यको जवाफदेहीपन कहाँ छ? यो आन्दोलनले हामीलाई स्पष्ट रूपमा देखायो, यदि सत्तामा रहनेहरू जनताको आवाज नसुन्ने, संविधानको आत्मा नबुझ्ने, र विदेशी एजेन्डामा चल्ने भए भने फेरि एउटा नयाँ संविधान लेखिन सक्छ। र त्यो संविधान कागजमा होइन, जनताको रगत र आँशुमा लेखिनेछ।
जनता फेरि सडकमा आउनेछन्, तर यो केवल आन्दोलनका लागि होइन। यो आन्दोलन राष्ट्रलाई नयाँ दिशामा लैजान खोज्ने संघर्ष हो। यो आन्दोलन सत्ता बदल्न होइन, सत्ता स्वभाव बदल्न हो। अबको लडाइँ नेतृत्व परिवर्तनको मात्र होइन, प्रणाली परिवर्तनको हो। यदि पुरानै संरचनाले पुरानै गल्ती दोहोर्यायो भने, नेपाली जनता फेरि उठ्नेछन्। त्यो बेला सत्ता र शक्तिले होइन, न्याय र जनता जित्नेछन्। देशभक्तिको परिभाषा अब नेताहरूले होइन, जनताले लेख्नेछन्। २३ भदौले त्यो शुरूवात गरिसकेको छ।
