नेपालमा भारत–अमेरिका टकराउ: हिन्दु राज्य आन्दोलन र बदलिंदो भूराजनीतिक सन्तुलन

# मुना चन्द

नेपाल एक सानो तर भूराजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील राष्ट्र हो, जहाँ दक्षिण एसियाली शक्ति भारत र विश्व शक्ति अमेरिका दुवैको चासो रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा भारत र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा पुनः तीव्र हुँदै गएको छ। यो टकरावको नयाँ मोर्चा हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको अभियान बनेको छ, जुन आरएसएस र भारतका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले अगाडि सारेका छन्। यस आन्दोलनको अगुवाइ दुर्गा प्रसाईले गर्ने चर्चा चलिरहेको छ, जसले नेपालभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा समेत तरंग ल्याएको छ। अमेरिकाले नेपालमा भारतको प्रभावलाई सधैंका लागि कमजोर पार्ने रणनीति अन्तर्गत राजनीतिक, सैन्य तथा विकास सहयोगमार्फत आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा भारतले नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको माग उठाएर धार्मिक भावनालाई राजनीतिक अस्त्र बनाउँदै आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ।

भारतका लागि नेपाल केवल छिमेकी मात्र होइन, सुरक्षा दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। नेपालको राजनीतिक प्रणाली, सुरक्षा संरचना र सांस्कृतिक सम्बन्धमा भारतको गहिरो प्रभाव रहँदै आएको छ। तर पछिल्लो दशकमा नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया, संघीय संरचना, धर्मनिरपेक्षता, र मानवअधिकारका नाममा विदेशी सहयोगदाताहरूको प्रभाव बढ्न थालेपछि भारत असहज महसुस गर्न थाल्यो। भारतका दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्तिहरू, विशेषतः राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको रूपमा पुनःस्थापित गर्न चाहन्छन्। उनीहरूको दृष्टिमा, नेपालको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी संरचना भारतविरुद्ध प्रयोग हुने सम्भावित माध्यम हुन सक्छ। त्यसैले यो आन्दोलन केवल धार्मिक माग होइन, राजनीतिक र भूराजनीतिक रणनीति हो।

अर्कोतर्फ, अमेरिका नेपालमा चीनको प्रभाव रोक्न, भारतको एकछत्र दबदबा अन्त्य गर्न, र लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई संस्थागत गर्न चाहन्छ। एमसीसी, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (SPP), र अन्य परियोजनाहरू अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धलाई नयाँ तहमा पुर्‍याउने प्रयत्न हुन्। अमेरिकी रणनीति स्पष्ट छ, नेपाललाई लोकतान्त्रिक अभ्यास र खुला बजार प्रणालीको माध्यमबाट पश्चिमी प्रभावमा राख्ने, र भारतको “soft power” लाई प्रतिस्पर्धामा राख्ने। यसै उद्देश्यअनुसार, अमेरिकाले नेपालमा भारत-समर्थित नेताहरूको वास्तविक उद्देश्य उजागर गर्न थालेको देखिन्छ। दुर्गा प्रसाईजस्ता व्यक्तित्वहरूको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा ल्याउनु र उनीहरूलाई भारतको मोहरा भनेर व्याख्या गर्नु, अमेरिकी रणनीतिक सोचको हिस्सा हो। अमेरिकाको नजरमा, नेपालमा यदि हिन्दुवादी आन्दोलनले संविधान परिवर्तनतर्फ लान सफल भयो भने, त्यो क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा भारतको जित हुनेछ, जसले अमेरिकी हितविरुद्ध काम गर्नेछ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचना संविधान २०७२ अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा पश्चिमी मूल्य, मानवअधिकार, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जस्ता अवधारणाहरू स्थापित छन्। यो संविधान नेपालको आन्तरिक राजनीतिक आन्दोलनको परिणाम भए तापनि, यसको निर्माणमा पश्चिमी शक्तिहरूको सघन भूमिका रहेको धेरै विश्लेषकहरू मान्दछन्। त्यही संविधान अहिले भारतका दक्षिणपन्थी विचारधाराका लागि चुनौती बनेको छ। भारतको दृष्टिमा, वर्तमान संविधान रहेसम्म अमेरिका र युरोपियन युनियनको प्रभाव नेपालमा बलियो रहन्छ। त्यसैले, संविधानमाथि प्रश्न उठाउने, संसद विघटनको बहस ल्याउने, र नयाँ संविधानको माग गर्ने जस्ता अभियानहरू भारतबाट प्रेरित देखिन्छन्। हिन्दु राष्ट्रको माग अहिले भावनात्मक र धार्मिक ढंगमा उठाइएको भए पनि, यसको अन्तिम लक्ष्य नेपालमा संविधान परिवर्तन र राजनीतिक पुनर्संरचना हो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।

अहिलेको आन्दोलनका अगुवा मानिएका दुर्गा प्रसाई विवादास्पद व्यक्ति हुन्। उनीमाथि भ्रष्टाचार, चरित्र हत्याको आरोप र असंवैधानिक गतिविधिमा संलग्नताका चर्चा भइरहेका छन्। यिनै व्यक्तिलाई आन्दोलनको मुहार बनाउनु राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबले जटिल निर्णय हो। उनलाई कसले सहयोग गरिरहेको छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन, तर केही विश्लेषकहरूको अनुमानमा उनी भारतको रणनीतिक चस्माबाट अघि सारिएका व्यक्ति हुन्। यद्यपि, आन्दोलनको आडमा केही सुरक्षा निकायहरू समेत प्रयोगमा ल्याइने आशंका बढ्दै गएको छ। नेपाली सेना आन्दोलनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेछ भन्ने प्रमाण नभए पनि, सेनाका केही तहमा यस्तो छलफल भइरहेको चर्चा आउनु आफैँमा संवेदनशील विषय हो। यदि सेना वा सुरक्षा निकाय कुनै पनि रूपमा यस्तो राजनीतिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न भएमा, त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक शासन प्रणालीमाथिको गम्भीर आघात हुनेछ।

यस्तो आन्दोलनलाई यदि व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइयो भने, त्यो केवल हिन्दु राज्यको मागमा सीमित नहुन सक्छ। संविधान पुनर्लेखनको माग, संघीयता खारेज गर्ने दबाब, र संसदको पुनर्गठनको मागसमेत उठ्न सक्छ। यसले देशलाई गम्भीर अस्थिरतातर्फ धकेल्ने सम्भावना बलियो हुन्छ। अमेरिका र युरोपजस्ता लोकतन्त्र समर्थक देशहरूका लागि यस्तो अवस्था अस्वीकार्य हुने निश्चित छ। उनीहरूको नजरमा नेपाल दक्षिण एशियामा एक सफल लोकतान्त्रिक प्रयोगस्थल हो, र यदि यो प्रणाली असफल भयो भने त्यसले चीन, रूसजस्ता शक्ति केन्द्रहरूलाई लाभ हुनेछ। अमेरिका र पश्चिमी शक्तिहरू यथास्थितिको संरक्षण गर्न चाहन्छन्, जुन नेपालको वर्तमान संविधानमार्फत सम्भव भएको उनीहरूको विश्वास छ।

नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको आफ्नै सार्वभौमिकता र आत्मनिर्णयको रक्षा गर्नु हो। विदेशी शक्ति चाहे भारत होस् या अमेरिका कसैको पक्षमा ढल्नु दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुँदैन। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी रणनीतिक चासोले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि, त्यसले राष्ट्रको स्थायित्व, विकास र सामाजिक एकता कमजोर पार्न सक्छ। धर्म, संस्कृति र पहिचानको विषयलाई भूराजनीतिक औजार बनाइनु अत्यन्त खतरनाक अभ्यास हो। हिन्दु राष्ट्रको मागलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व चर्किएको खण्डमा त्यसको असर न केवल संविधानमा, तर राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत पर्नेछ। सेना, प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दाउपेचमा तान्ने जुनसुकै प्रयास नेपालको सार्वभौमिक अस्तित्वमाथिको सीधा चुनौती हुनेछ।

यस अवस्थामा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक वर्ग, र सबै दलहरूले संयमित, विवेकपूर्ण र देशकेन्द्रित सोच प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक मतभेद र विचारहरूको बहस लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो, तर त्यो बहस विदेशी निर्देशनमा नहोस भन्ने सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। संविधानलाई सुधार गर्ने विषय संसद र जनप्रतिनिधिहरूको माध्यमबाट सम्भव छ, तर आन्दोलनको दबाबमा संविधानको पुनर्लेखन गर्नु भनेको लोकतन्त्रको आत्महत्या जस्तै हुनेछ। नेपालले भोगेको द्वन्द्व, संक्रमण र अस्थिरताको इतिहासबाट पाठ सिकेर अब स्थायित्व, विकास र सन्तुलनमा ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति परिवर्तन गर्न सकिँदैन, तर त्यस अवस्थालाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा नेतृत्वको दूरदृष्टिमा भर पर्छ। भारत र अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थबीच नेपालको अस्तित्व, अस्मिता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई सुरक्षित राख्न सक्नु नै नेपाली कूटनीति र राजनीतिका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।