नेपालको असंबद्धता संकटमा: सत्ता कि स्वाधीनता?

नेपालको परराष्ट्र नीतिको मेरुदण्ड भनेकै असंबद्धता, छिमेकीसँग समभावको सम्बन्ध, र आन्तरिक निर्णयमा बाह्य हस्तक्षेपको अस्वीकार हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा, विशेषगरी हालको राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली हेर्दा, यो सिद्धान्त झन्झन् खोक्रो बन्दै गएको छ। यस्तो बेलामा यो प्रश्न अब मौन रहन सक्दैन। के नेपाल अझै पनि असंबद्ध राष्ट्र हो, वा उसले आफ्नो परराष्ट्र स्वतन्त्रता सत्ताको सुविधामा साटिसकेको छ?

नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतबीचको सम्बन्ध र प्रतिस्पर्धा, त्यसमा अमेरिका तथा युरोपेली शक्तिहरूको घुसपैठ, अहिले नेपालको आन्तरिक नीति निर्माण प्रकृयामा समेत प्रभाव पारिरहेको छ। नेपालको सुरक्षातन्त्रदेखि लिएर कर्मचारीतन्त्र, विकास परियोजनादेखि लिएर शैक्षिक पाठ्यक्रमसम्म वैदेशिक दबाबको छायाँ दिन प्रतिदिन गहिरिँदो छ। विदेशी सहायता, परामर्श, परियोजना र तालिमका नाममा राज्य संयन्त्र स्वयं परनिर्भर र बाह्यपक्ष समक्ष उत्तरदायी बन्दै गएको संकेतहरू तीव्र रुपमा देखिन थालेका छन्।

असंबद्ध नीतिको मूल मर्म हो—राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै, कुनै पनि शक्ति सन्तुलनमा नझुकी, स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारको रक्षा गर्नु। तर आज यो मूल मर्मको उल्लङ्घन खुल्ला रूपमा भइरहेको छ। One-China Policy माथिको मौनता, Belt and Road Initiative (BRI) मा देखिएको निष्क्रियता, चीनसँगको सम्बन्धलाई द्वैध रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति, यी सबै नेपालले आफूलाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा राख्न कठिन भएको संकेत हुन्।

यता, अमेरिकी तथा पश्चिमी प्रभाव तीव्र गतिमा संस्थागत हुँदै गएको छ। MCC, SPP, USAID, DIFI, INGO नेटवर्कहरू, यी सबैले नेपालको नीति, अर्थतन्त्र, र कूटनीतिक अभिवृत्तिमा प्रभाव जमाइसकेका छन्। प्रहरी, अनुसन्धान, प्रशासन, शिक्षातन्त्र सबै तहमा विदेशी तालिम, अनुदान वा प्रत्यक्ष साझेदारी देखिन्छ। यस्ता साझेदारीहरू राष्ट्रहित विपरीत होइनन् भन्ने तर्क दिन सकिन्छ, तर जब साझेदारीले नीति निर्धारणमा वर्चस्व लिन थाल्छ, त्यहाँ स्वतन्त्रताको प्रश्न उठ्छ।

यस सन्दर्भमा चीनको भूमिकालाई विश्लेषण गर्दा स्पष्ट देखिन्छ कि चीन सधैं ‘अहस्तक्षेप’ को नीतिमा दृढ रहेको राष्ट्र हो। उसले नेपाली राजनीतिको आन्तरिक स्वरूपमा चासो नदेखाएको, तर नेपालसँगको मित्रताको रक्षा गर्न हरसम्भव समर्थन दिएको छ। ऐतिहासिक, भूराजनीतिक र आर्थिक दृष्टिले चीन नेपालका लागि अवसरको साझेदार हो, खतरा होइन। यसैले, चीनसँगको सम्बन्ध कमजोर पार्ने प्रयासहरू नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा नोक्सानीपूर्ण सावित हुनेछन्।

आज नेपालको परराष्ट्र नीति पुनरावलोकनको खाँचोमा छ, मात्र सरकारका लागि होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि। यो विषय अब कूटनीतिक गल्लीभित्र सीमित रहनु हुँदैन, यसले सडकमा, संसद्मा, विश्वविद्यालयमा र मिडियामा बहस पाउनुपर्छ। किनभने, राष्ट्रको स्वाधीनता केवल सीमाना नाघेपछि मात्रै संकटमा पर्दैन। जब हाम्रो निर्णय प्रक्रिया नियन्त्रण बाहिर जान थाल्छ, तब स्वतन्त्रता संकटमा पर्छ।

यसै सन्दर्भमा, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र राष्ट्रप्रेमी संस्थाहरूले उठाएका आवाजहरू सराहनीय छन्। सरकार मौन रहोस् वा बेवास्ता गरोस्, इतिहास मौन रहँदैन। यदि आज हामीले आफ्नो नीति आफैं बनाउन सकेनौं भने, भोलि हाम्रो निर्णय अरूले लिनेछन्।

असंबद्धता कुनै पुरानो आदर्श होइन, यो आजको नेपालका लागि अस्तित्वको आधार हो। छिमेकीसँग सन्तुलन, शक्तिशालीहरूबाट दूरी, र नागरिकको भविष्य सुनिश्चित गर्ने मूल मार्ग हो यो। प्रश्न सधैं एउटै रहनेछ, नेपालले आफ्नो बाटो आफैं रोज्ने हो कि अरूले थमाइदिएको बाटोमा हिँड्ने? अब यो निर्णय गर्नु केवल नेताहरूको जिम्मेवारी होइन, हामी सम्पूर्ण नागरिकको कर्तव्य हो।