पाकिस्तानमा ऐतिहासिक सैन्य शक्ति विस्तार

इस्लामाबाद, ५ डिसेम्बर – पाकिस्तानको सैन्य इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड चिन्हित गर्दै प्रधानसेनापति तथा फील्ड मार्शल आसिम मुनिरलाई नयाँ सिर्जना गरिएको ‘चीफ अफ डिफेन्स फोर्सेस’ को पदमा नियुक्त गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफको सिफारिसमा राष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीद्वारा गरिएको यो नियुक्तिले पाकिस्तानी सेनाको संस्थागत शक्ति विस्तारको एउटा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ।

यस नियुक्तिको पृष्ठभूमिमा पाकिस्तान संसदद्वारा पारित २७औं संविधान संशोधन रहेको छ, जसले प्रधानसेनापतिलाई थप संस्थागत अधिकार प्रदान गरेको छ। फील्ड मार्शल मुनिरलाई कानूनी गिरफ्तारी र अभियोजनबाट आजीवन सुरक्षा प्रदान गरेको छ, र उनलाई सन २०३० सम्म दुवै पदमा रहने गरी कार्यकाल लम्ब्याइएको छ (फील्ड मार्शल उपाधि आजीवन रहनेछ)।

यो संशोधनले पाकिस्तानभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो विवाद खडा गरेको छ। संविधान विशेषज्ञहरूले यसले “सैन्य निरंकुशताको संस्थागतकरण” गरेको आरोप लगाएका छन् भने विश्लेषकहरूले यसले पहिल्यै नाजुक रहेको नागरिक सरकार र सेनाको सम्बन्धमा थप असन्तुलन सिर्जना गरेको बताएका छन्। विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा सेनाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सरकारी तर्क अनुसार यो “राष्ट्रिय सुरक्षाको जटिल चुनौतीहरू” सामना गर्न आवश्यक कदम हो भनेर नयाँ पदले विभिन्न सैन्य शाखाहरू बीच समन्वय र एकीकरण बढाउने दाबी गरिएको छ।

पाकिस्तानको राजनीतिमा सेनाको भूमिका विवादास्पद रहिआएको छ। देश स्वतन्त्र भएदेखि अहिलेसम्म करिब आधा समय सैन्य शासन अन्तर्गत बितेको छ। सेनाले १९५८, १९७७, १९९९ मा निर्वाचित सरकारहरू भङ्ग गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेको छ। लोकतान्त्रिक अवधिहरूमा पनि सेनाको नीति निर्माणमा निर्णायक प्रभाव रहिआएको छ।

क्षेत्रीय प्रभावको दृष्टिले हेर्दा, सैन्य नेतृत्वमा एकीकरणले पाकिस्तानी सेनाको कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ र कश्मीर मुद्दा र सीमा व्यवस्थापनमा नयाँ रणनीतिक दृष्टिकोण सिर्जना गर्न सक्छ। तालिबान सरकारसँगको सम्बन्धमा सेनाको भूमिका अझ बलियो हुने सम्भावना छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमेरिकी सहयोगमा यसले जटिलता थप्न सक्छ भने चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (CPEC) को सुरक्षामा केही प्रभाव पर्न सक्छ।

एकल कमान्ड संरचनाले द्रुत निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन सक्ने र सैन्य शाखाहरू बीच संयुक्त प्रयासलाई बढावा मिल्न सक्ने जस्ता सकारात्मक पक्षहरू छन्। तर नागरिक नेतृत्वमा सेनाको प्रभुत्व थप हुन सक्ने, लोकतन्त्रको सूचकाङ्कमा पाकिस्तानको स्थान अझ ओरालो आउन सक्ने, र राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजमा असंतोष बढ्न सक्ने जस्ता नकारात्मक जोखिमहरू पनि छन्।

सैन्य विश्लेषकको भनाइमा, “यो संवैधानिक परिवर्तनले पाकिस्तानी सेनालाई राज्यको भित्र ‘राज्य भित्र राज्य’ को रूपमा संस्थागत बनाउने कदम हो।” अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विशेषज्ञ एमा वाटसनको विश्लेषण अनुसार, “क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलतामा यसले नयाँ अनिश्चितता थपेको छ, विशेष गरी भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा।”

पाकिस्तानको यो संवैधानिक परिवर्तन केवल प्रशासनिक पुनर्गठन मात्र होइन, देशको शक्ति संरचनामा आधारभूत परिवर्तनको संकेत हो। यसले पाकिस्तानी लोकतन्त्रको भविष्य, क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता, र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ। सन २०३० सम्म फील्ड मार्शल मुनिरको विस्तारित कार्यकालले पाकिस्तानी राजनीति र समाजमा सेनाको भूमिकाको बारेमा गहिरो बहसलाई अझ बलियो बनाउनेछ, र देशको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनाको सम्भावनालाई पुनः परिभाषित गर्नेछ।