नेपालको विवेकहीन तिब्बत नीति: राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न

नेपालले तिब्बतीहरूलाई नागरिकता दिने हालको प्रवृत्तिले देशको रणनीतिक हित र दीर्घकालीन सुरक्षालाई गम्भीर खतरामा पारेको छ। भू-राजनीतिक वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै गरिएको यो कदमले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको मोहरा बनाउने स्पष्ट सम्भावना देखाउँछ।

चीनसँगको सद्भावमूलक सम्बन्ध नेपालको विदेश नीतिको आधारस्तम्भ हो। तिब्बत मुद्दा चीनको लागि राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षाको मूलभूत प्रश्न हो। यसलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको हजारौं वर्षको पारस्परिक विश्वासमाथि प्रहार गर्नु हो। नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजले सरकारलाई पुनः दिन लागेको ज्ञापनपत्रमा यही चिन्ता स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरिएको छ।

चीन नेपालको प्रमुख विकास साझेदार र लगानीकर्ता हो। बेल्ट एन्ड रोड पहलकदमी अन्तर्गत योजनाहरू, व्यापार सुविधा र सीमा सहयोगमा यस नीतिले नकारात्मक असर पार्नेछ। चीनले नेपाललाई “अविश्वसनीय साझेदार” घोषणा गरेमा देशको आर्थिक भविष्य अनिश्चित हुनेछ।

तिब्बती समुदायलाई राजनीतिक उद्देश्यले नागरिकता दिनुले देशभित्र “राज्य-भित्र-राज्य” को स्थिति उत्पन्न गर्न सक्छ। यसले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा फाटो पार्नेछ, जुन नेपाल जस्तो बहुसांस्कृतिक देशको लागि गम्भीर चुनौती हो।

नेपालको हितमा छिमेकीसँग स्पष्ट कूटनीति अपनाउनु। तिब्बती शरणार्थीहरूलाई मानवीय आधारमा सहयोग गर्ने, तर तिनलाई कहिल्यै राजनीतिक हतियार बन्न दिने छैन भन्ने सन्देश दृढतापूर्वक दिनुपर्छ। एक चीन नीतिमा अडिग रही आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने बुद्धिमत्ता अपनाउनु जरुरी छ।

नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक स्थिति, ऐतिहासिक दायित्व र भविष्यको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विदेशी एजेन्डाको साधन बन्नुभन्दा राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र नीति नै देशलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ लग्न सक्छ। यो निर्णयको क्षण हो – भावी पुस्ताको भविष्य यसैमा निर्भर छ।