ललितपुरका मेयर चिरिबाबुको चेतावनी र जेन–जी बहस

# पासाङ ल्हामु

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरमै गम्भीर बहस जन्माएको छ। महानगरपालिकाको १०७ औँ स्थापना दिवसजस्तो औपचारिक र प्रतीकात्मक कार्यक्रममा उनले जेन–जेड (Gen Z) प्रति सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाउँदै “स्वर परिवर्तन भइरहेको” र “चुनाव हुन नदिने भनाइ आउन थालेको” टिप्पणी गर्नु सामान्य प्रतिक्रिया होइन, बरु वर्तमान राजनीतिक संक्रमणकालीन मनोविज्ञानको स्पष्ट संकेत हो।

मेयर महर्जनले अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गरी जनादेशअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्नु रहेको स्पष्ट पारे। यो संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मान्यतासँग मेल खाने कुरा हो। तर उनले ‘मलाई अलिकति चिसो परिरहेको छ’ भन्ने वाक्य प्रयोग गरेर व्यक्त गरेको आशंका राजनीतिक रूपमा निकै अर्थपूर्ण छ। यो चिसो व्यक्तिगत डर होइन, चुनावप्रति बढ्दै गएको अविश्वास र असन्तोषको संकेत हो।

मेयरले जेन–जेडहरूले “चुनाव हुन दिँदैनौँ” भन्न थालेको दाबी गरे। यदि यस्तो आवाज साँच्चै उठिरहेको छ भने, त्यसको कारण खोजिनु आवश्यक छ। जेन–जेड पुस्ता चुनावविरोधी भन्दा पनि प्रणालीविरोधी देखिन्छ। उनीहरूको प्रश्न चुनावको अवधारणामाथि होइन, चुनावबाट जन्मिने नेतृत्व, सुशासन र जवाफदेहितामाथि केन्द्रित छ। तर सत्ता र स्थापित राजनीतिले यो असन्तोषलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुभन्दा “चुनाव विरोध” को फ्रेममा सीमित गर्नु गम्भीर भूल हुनसक्छ।

लोकतन्त्र चुनाव मात्र होइन, असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार पनि हो। तर चुनाव नै अस्वीकार गर्ने धारणा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधारमाथि प्रश्न उठाउने खतरनाक बाटो हुन सक्छ। यही बिन्दुमा मेयरको चेतावनी सान्दर्भिक देखिन्छ, चुनाव अपरिहार्य छ। तर त्यति नै अपरिहार्य कुरा के हो भने, युवापुस्ताको असन्तोषलाई बल प्रयोग वा भाषणबाट होइन, संवाद र सुधारबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ।

नेपाल अहिले राजनीतिक पुस्तान्तरणको संवेदनशील मोडमा छ। पुरानो राजनीतिक वर्ग र नयाँ पुस्ताबीचको दूरी बढ्दै गएको छ। मेयर महर्जनको अभिव्यक्ति त्यसैको प्रतिबिम्ब हो, जहाँ एकातिर चुनावलाई स्थायित्वको आधार मान्ने सोच छ, अर्कोतिर चुनावले परिवर्तन नल्याएको अनुभूति बोकेको पुस्ता छ।

मेयरको चेतावनीलाई जेन–जेडमाथिको आक्रोश मात्र ठान्नु भूल हुनेछ। यो राज्य, सत्ता र राजनीतिक दलहरूका लागि गम्भीर संकेत हो। चुनाव गरिनुपर्छ, यसमा दुईमत छैन। तर चुनावप्रतिको भरोसा फर्काउने काम अझ ठूलो चुनौती हो। जेन–जेडलाई दोष दिनु भन्दा उनीहरू किन असन्तुष्ट छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न सके मात्र फागुन २१ को निर्वाचन औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई अर्थपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास बन्न सक्छ।