शक्ति सन्तुलनको भाषामा एक ‘संकेत’

# पासाङ ल्हामु

दक्षिण एसियामा शक्ति सन्तुलन निरन्तर चलायमान छ। राज्यहरू केवल सरकार–सरकारबीचको संवादमा सीमित हुँदैनन्; उनीहरू इतिहास, प्रतीक र निरन्तरताका संस्थानसँग पनि संवाद गर्छन्। शिष्टाचार भेटको तस्बिर त्यसैको संकेत हो, राजनीतिक सत्ताको क्षणिकता र राजसंस्थाको दीर्घकालीन प्रतीकात्मक पूँजीबीचको अन्तरसम्बन्ध। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा यस्ता भेटहरू सन्देश हुन्छन्: राज्यसँग केवल वर्तमान सरकार मात्र होइन, राज्यको इतिहास र संस्थागत स्मृति पनि हुन्छ।

नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकका लागि यस्तो सन्देश झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उत्तर–दक्षिण शक्ति अक्षमा अवस्थित नेपालले आफ्नो अस्तित्व र स्वायत्तता जोगाउन बहुआयामिक कूटनीति अपनाउनुपर्छ। जहाँ सरकार, संसद, सेना, कूटनीतिक संयन्त्रसँगै राजसंस्था जस्ता ऐतिहासिक संस्थानले पनि भूमिका खेल्न सक्छन्।

आधुनिक विश्वमा राजसंस्थालाई प्रायः ‘अतीत’को रूपमा चित्रित गरिन्छ। तर युरोपका सफल संवैधानिक राजतन्त्रहरू बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, जापानले देखाएका छन् कि राजसंस्था शक्ति होइन, स्थायित्वको स्तम्भ बन्न सक्छ। त्यहाँ राजा/सम्राट सरकार चलाउँदैनन्; उनीहरू राष्ट्रको निरन्तरता, एकता र तटस्थताको प्रतीक हुन्छन्।

नेपालमा पनि राजसंस्थाको ऐतिहासिक भूमिका यही थियो। राजनीतिक दलहरूबीचको विवादमा संवैधानिक सेफ्टी भल्भ, संकटका बेला राष्ट्रिय एकताको प्रतीक। २०६२/६३ पछि यो स्तम्भ हटेपछि राजनीति बढी ध्रुवीकृत, शासन बढी अस्थिर र राज्यको दीर्घकालीन दृष्टि कमजोर भएको अनुभूति जनस्तरमा बढ्दै गएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रतिक्रियाको मूल कारण स्वाभिमान हो। नेपाली जनताको मानसमा राजसंस्था पराधीनता विरुद्धको ऐतिहासिक स्मृतिसँग गाँसिएको छ, सन्धि–सम्झौतामा स्वतन्त्र निर्णय, सीमाना र पहिचानको रक्षा, र सन्तुलित विदेश नीति। जब छिमेकी शक्ति केन्द्रसँग राजसंस्थाको प्रतीकात्मक संवाद देखिन्छ, त्यसलाई धेरैले नेपालको आवाज पुनः सुनिन थालेको संकेतका रूपमा लिन्छन्।

यो भावनालाई हल्का ठान्नु गलत हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केवल कागजी सम्झौतामा होइन, जनभावना र प्रतीकात्मक पूँजीमा पनि टिकेको हुन्छ। स्वाभिमानको अनुभूति बलियो हुँदा राष्ट्रको नेगोशिएटिङ पावर बढ्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा गहिरो छ। तर समय–समयमा यो सम्बन्ध सरकार–सरकारको दायरामा सीमित हुँदा तनाव बढेको देखिन्छ। राजसंस्थाको उपस्थिति हुँदा सम्बन्ध राज्य–राज्यको तहमा सन्तुलित हुन्थ्यो, जहाँ भावनात्मक उतार–चढाव कम र दीर्घकालीन हित प्राथमिक हुन्थ्यो।

शिष्टाचार भेटको तस्बिरलाई यसै सन्दर्भमा बुझ्दा, यो संवादका बहु–च्यानल खुला राख्ने प्रयासको संकेत हुन सक्छ। कूटनीतिमा बहु–च्यानल हुनु कमजोरी होइन; जोखिम न्यूनीकरणको उपाय हो।

गणतन्त्र आफैंमा खराब प्रणाली होइन। समस्या अभ्यासमा देखियो, सरकारहरू छोटो आयुका, नीति निरन्तरता कमजोर, भ्रष्टाचार र दलगत स्वार्थ हावी। परिणामतः राज्यको रणनीतिक क्षमता घट्यो। यस्ता अवस्थामा विश्वका धेरै देशले संवैधानिक राजसंस्थालाई तटस्थ छाताका रूपमा उपयोग गरेका छन्, जसले राजनीति ‘खेल’ हुँदा पनि राष्ट्र ‘स्थिर’ राख्छ।

नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको बहस उठ्नुको कारण यही हो, स्थायित्वको खोज। यो बहसलाई ‘पछाडि फर्कने’ भनेर खारेज गर्नु भन्दा, संवैधानिक ढाँचामा आधुनिक राजसंस्था कसरी फिट हुन्छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनु परिपक्वता हो।

जापानमा सम्राट कूटनीतिक भ्रमणमा नजाँदा पनि उनको अस्तित्वले जापानको नरम शक्ति (soft power) बढाउँछ। बेलायतमा राजसंस्थाले राष्ट्रमण्डलसँगको सम्बन्धलाई सांस्कृतिक गहिराइ दिन्छ। यी सबै उदाहरणले देखाउँछन् कि राजसंस्था नीति बनाउने केन्द्र नभए पनि राष्ट्रको ब्रान्ड हो।

नेपालले पनि हिमालय, बुद्ध, बहुसांस्कृतिकता र ऐतिहासिक राजसंस्थालाई समेटेर आफ्नो ब्रान्ड निर्माण गर्न सक्छ। यसले पर्यटन, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा प्रत्यक्ष फाइदा दिन्छ।

लोकतन्त्रको आत्मा जनसत्ता हो। तर जनसत्ता टिक्न संस्थागत सन्तुलन चाहिन्छ। संवैधानिक राजसंस्था लोकतन्त्रको विरोधी होइन; बरु राजनीतिक प्रतिस्पर्धामाथि उभिएको तटस्थ संरक्षक हो। यसले दलहरूलाई संविधानभित्रै खेल्न बाध्य बनाउँछ।

नेपालमा सम्भावित मोडल स्पष्ट हुन सक्छ, संसदीय लोकतन्त्र + संवैधानिक राजसंस्था। जहाँ नीति, बजेट र शासन जननिर्वाचित सरकारको हातमा, तर राष्ट्रको निरन्तरता र संकटकालीन एकताको प्रतीक राजसंस्था।

भाइरल तस्बिरलाई ‘ठूलो घटना’ वा ‘सानो संयोग’ दुवै रूपमा पढ्न सकिन्छ। तर राजनीतिमा संयोग कमै हुन्छ। कम्तीमा पनि यो तस्बिरले राजसंस्थाको प्रासंगिकता पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। यसले नेपाली समाजलाई एउटा प्रश्न सोधेको छ, हामीले स्थायित्व कहाँ खोज्ने?

नेपाल आज विकल्पको मोडमा छ। गणतन्त्रको अभ्यासले अपेक्षित स्थायित्व दिन नसकेको अनुभूति बलियो हुँदैछ। यस्तो बेला राजसंस्थाको बहस उठ्नु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक हो। शिष्टाचार भेटको तस्बिर त्यस बहसको उत्प्रेरक मात्र हो, मुख्य कुरा राज्यको दीर्घकालीन हित हो।

राजसंस्था कुनै जादुई समाधान होइन। तर संवैधानिक, सीमित र आधुनिक रूपले पुनः परिभाषित भएमा, यसले नेपाललाई स्वाभिमानयुक्त, स्थिर र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय राज्य बनाउन योगदान दिन सक्छ। अन्ततः निर्णय जनताकै हो। तर निर्णय भावनामा होइन, इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र भविष्यको आवश्यकताको गहिरो मूल्यांकनबाट हुनुपर्छ।