रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, ‘गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई पदमा रहन दिनु विधिको शासनविपरीत’
काठमाडौं — सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ। कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले मंगलबार उक्त रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार लामिछानेविरुद्धको रिट अदालतमा पेस भए पनि हालसम्म औपचारिक रूपमा दर्ता भने भइनसकेको छ। उक्त रिट निवेदन अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।
रिट निवेदक बडालले सङ्घीय संसद् सचिवालय, सभामुख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र रवि लामिछाने स्वयंलाई विपक्षी बनाएका छन्। उनले लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनलाई सांसदको हैसियतमा कुनै पनि कार्य गर्न नदिन र निलम्बनको अवस्थालाई निरन्तरता दिन संसद् सचिवालयका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७’ लाई मुख्य आधार
रिट निवेदनमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ लाई मुख्य आधार बनाइएको छ। उक्त दफामा कुनै राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ। रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, “जब गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई कानुनी परिणाम नटुङ्गिँदासम्म सार्वजनिक पदमा निरन्तरता दिन मिल्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ, तब त्यसो नगरी क्रियाशील हुन दिनुले विधिको शासनको खिल्ली उडाउँछ।”
कास्की, रुपन्देही र काठमाडौंलगायतका सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि संसद् सचिवालयले उनको निलम्बन कायम राखेको छ। यसअघि निवेदकले संसद् सचिवालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी लामिछानेको निलम्बनको अवस्थाबारे जानकारी मागेका थिए, तर स्पष्ट जवाफ नपाएपछि उनले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
‘संवैधानिक नैतिकता र स्वच्छ छविको संसद्का लागि रिट’
रिट निवेदक बडालले आफू एक सचेत नागरिक र कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले ‘संवैधानिक नैतिकता’ र ‘स्वच्छ छवि भएको संसद्’ को अवधारणाका लागि यो रिट दायर गरेको बताएका छन्। उनले लामिछाने पदमा रहँदा अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने र साक्षी वा प्रमाणहरू प्रभावित हुन सक्ने जोखिमसमेत औंल्याएका छन्।
